1.विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करेगा रिजर्व बैंक
• वित्तीय सेवा एवं सलाह देने वाली संस्था बैंक आफ अमेरिका मेरिल लिंच (बोफाएमएल) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिकूल वैश्विक परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की खरीद करेगा। यह खरीद हर उपलब्ध मौके पर की जाएगी।
• बोफाएमएल के अनुसार, रिजर्व बैंक ने अप्रैल से अब तक हाजिर बाजार में करीब 16 अरब अमेरिकी डालर की खरीद की है। उसने कहा, हमें आगे भी यह उम्मीद रहेगी कि प्रतिकूल नियंतण्र परिस्थिति से मुकाबले के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करेगा।
• रिजर्व बैंक के पास अभी करीब 11 अगले महीनों तक आयात का खर्च उठाने लायक विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि रपए की स्थिरता के लिए हमारे आठ महीने के आकलन से ऊपर है।
• रिपोर्ट में कहा गया कि रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी करने का एक मुख्य कारण शेयर बाजार की तेजी के कारण पूंजी प्रवाह में सुधार होना है। हालांकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए सरकारी गारंटी की सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है।
• रिपोर्ट में बताए गए अन्य कारणों में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी द्वारा सिक्योरिटीज की खरीद (क्वांटिटेटिव ईजींग) में कमी लाने की संभावना से वैश्विक तरलता में सुधार होना और शेयर बाजारों की तेजी की स्थिति में विदेशी निवेशकों द्वारा भारत के उपर चीन को तरजीह देना शामिल है।
2. चुनाव आयोग ने किया संपत्ति के स्रोत बताने का समर्थन
• चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के अलावा उनके जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति के साथ ही स्रोत की भी जानकारी दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। गुरुवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में लंबित जनहित याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि आयोग स्वयं से इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। मामले में 12 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को यह बताना होगा कि जिन नेताओं की संपत्ति में अचानक इजाफा हुआ है, उनके बारे में क्या जांच हुई और क्या रिपोर्ट आई है।
• गुरुवार को गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस चल रही थी। इस दौरान चुनाव आयोग की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि आयोग इसका समर्थन करता है। उसने इस बारे में सरकार को संस्तुति भी भेजी थी। विधि आयोग की रिपोर्ट में भी ों की संस्तुति की गई है। आयोग स्वयं से कुछ नहीं कर सकता।
• मोहिंदर सिंह गिल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर किसी मुद्दे पर कोर्ट का आदेश या कानून है, तो वहां आयोग खुद कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में या तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे या फिर सरकार कानून बनाए।
• 2002 के एडीआर मामले के संदर्भ में चुनाव में 1000 करोड़ रुपये खर्च होने की बात चली, तो कोर्ट ने पूछा कि अब कितना खर्च होता है। इस पर अरोड़ा ने कहा कि कुछ निजी संगठनों के मुताबिक 2014 के चुनाव में करीब 30,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।
• बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि सीबीडीटी ने जो हलफनामा दिया है, उसमें पूरी जानकारी नहीं है। उसमें कहा गया है कि जिन नेताओं की संपत्ति में अचानक ज्यादा इजाफा हुआ है, उनके मामलों की जांच की गई। लेकिन, हलफनामे के साथ जांच रिपोर्ट का ब्योरा नहीं है।
• कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई का ब्योरा 12 सितंबर तक दाखिल करने को कहा था।
3. पीएमजीकेवाई में काले धन के तौर पर आए 4,900 करोड़
• पिछले साल नोटबंदी के बाद सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत 4900 करोड़ रुपये काले धन की घोषणा की गई है। इस योजना में 21,000 लोगों ने अपनी अघोषित जमाराशि की घोषणा की।
• सरकार ने लोगों को अघोषित आय की स्वैच्छिक घोषणा के अंतिम अवसर के तौर पर यह स्कीम पेश की थी। इसके तहत लोगों को 50 फीसद टैक्स और जुर्माने के साथ अघोषित आय को मुख्यधारा में लाने का विकल्प दिया गया था। यह स्कीम 31 मार्च चालू रही थी।
• आयकर विभाग के अधिकारी ने बताया, ‘योजना के तहत 21,000 लोगों ने 4,900 करोड़ रुपये के काले धन की घोषणा की। विभाग को इन घोषणाओं से 2,451 करोड़ रुपये टैक्स मिला।’ अधिकारी ने बताया कि विभाग इनमें से कुछ मामलों में कानूनी कार्यवाही पूरी कर रहा है। योजना बंद होने के बाद राजस्व सचिव हंसमुख अढिया ने कहा था कि इस योजना के प्रति लोगों का रुझान बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं रहा। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि पहले भी इस तरह की योजनाएं सरकार की ओर से चलाई गईं थीं।
• ऐसे में पीएमजीकेवाई को अलग नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमें ध्यान रखना होगा कि योजना समीक्षाधीन वित्त वर्ष में अपनी तरह की अकेली योजना नहीं थी।
• इस योजना में अघोषित आय को मुख्यधारा में लाने का विकल्प दिया गया था। इसमें उन्हें 49.9 फीसद टैक्
स, सरचार्ज और जुर्माने का भुगतान करना था। साथ ही इसमें यह शर्त भी रखी गई थी कि कुल राशि का 25 फीसद बिना किसी ब्याज के चार साल के लिए बैंक खाते में रखना होगा।
• इससे पहले एक जून 2016 से 30 सितंबर 2016 के बीच सरकार ने आय घोषणा योजना चलाई थी। इसके अंतर्गत 71,726 लोगों ने 67,382 करोड़ रुपये के काले धन की घोषणा की थी।
4. 14 सितम्बर को होगी ’बुलेट‘‘ अध्याय की शुरुआत
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 14 सितम्बर को देश की पहली एवं बहुप्रतीक्षित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला संयुक्त रूप से अहमदाबाद में रखेंगे। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बृहस्पतिवार को इसकी पुष्टि की।
• जापान के प्रधानमंत्री ¨शजो आबे का 12 सितम्बर को भारत में आने का कार्यक्रम है। दोनों नेता साबरमती में बुलेट ट्रेन के यार्ड एवं स्टेशन तथा वडोदरा में बनने वाले प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यभार संभालने के दो दिन बाद ही इस परियोजना की समीक्षा की है।
• परियोजना को अमल में लाने के लिए वडोदरा में एक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा, जहां जापानी रेलवे पेशेवर भारतीय हाईस्पीड रेल निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे।
• इस परियोजना के निर्माण की प्रारंभिक लागत 70 हजार 915 करोड़ रपए होगी, जिसमें भूमि की कीमत भी शामिल है। परियोजना पूरी होने पर यह लागत 97 हजार 636 करोड़ रपए होगी।
• मुंबई से अहमदाबाद तक 12 स्टेशन होंगे : मुंबई, ठाणो, विरार, भोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन होंगे। इस स्टैंर्डड गेज लाइन पर द्रुतगामी सेवा की कुल यात्रा अवधि दो घंटे सात मिनट होगी।
• हर स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ी दो घंटा 58 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। गाड़ी की अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रतिघंटा और वास्तविक गति 320 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी।
5. ‘ड्रीमर’ पर ट्रंप के फैसले को 15 राज्यों की कोर्ट में चुनौती
• राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले को अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोलंबिया और न्यूयॉर्क समेत कुल 15 राज्यों ने डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (डीएसीए) या ड्रीमर योजना को निरस्त करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।
• अदालत से इस निर्णय को पलटने की मांग की गई है। इससे पहले ट्रंप के यात्र प्रतिबंध संबंधी फैसले को भी अदालत में चुनौती दी गई थी।
• पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा यह योजना मां-बाप के साथ अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए बच्चों को प्रत्यर्पण से सुरक्षा देने के लिए लाए थे। इसके तहत सात हजार भारतवंशियों समेत तकरीबन आठ लाख प्रवासियों को सुरक्षा प्राप्त है। ट्रंप के फैसले के खिलाफ ब्रुकलिन स्थित फेडरल अदालत में याचिका दायर की गई है।
• अर्जी में कहा गया है कि सरकार का निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत मैक्सिको मूल के लोगों को दंडित और अपमानित करने की बात अक्सर कही जाती रही है। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे ज्यादातर राज्यों में ऐसे प्रवासियों की आबादी हजारों की संख्या में है।
• ओबामा के बाद न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल एरिक शिंडरमैन ने भी ट्रंप के कदम को क्रूर, अदूरदर्शी और अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मैक्सिको और लैटिन अमेरिकी लोगों के प्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण लिया गया है।
• एरिक ने न्यूयॉर्क में रहने वाले ऐसे 42 हजार प्रवासियों को आदर्श नागरिक बताया है। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर लोगों के लिए अमेरिका उनका एकमात्र घर है जिसे वे जानते हैं। 1वहीं, ओरेगन के अटॉर्नी जनरल एलेन रॉसेनब्लन ने सरकार के कदम को बचाव योग्य नहीं माना है।
• आश्चर्यजनक रूप से कैलिफोर्निया इसमें शामिल नहीं है। ड्रीमर योजना के तहत सुरक्षा हासिल करने वाले प्रवासियों में से एक चौथाई इसी राज्य से हैं। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा अलग से याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।
6. भारत को एफ-16 और एफ-18 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका
• अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक एफ-16 और एफ-18 लड़ाकू विमान निर्यात करने को जोरदार समर्थन किया है। दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने संसदीय समिति के समक्ष भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे मजबूत साझीदार देश बताया।
• वेल्स ने कहा कि भारत खतरनाक पड़ोसी देशों के बीच स्थित है, जहां आतंकी हमलों में भारत और अमेरिका के कई नागरिक मारे जा चुके हैं।
• एलिस वेल्स ने कांग्रेस की एक उपसमिति को भारत को एफ-16 और एफ-18 विमान देने के पक्ष में लिखित रूप में दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमान निर्यात करने से दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। वेल्स ने समिति को बताया कि हिंदू
-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को मजबूत भारत की जरूरत है जो सुरक्षा मुहैया करा सके। इसी आधार पर ट्रंप सरकार ने कांग्रेस को भारत को लड़ाकू विमान निर्यात करने के बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के प्रस्ताव का समर्थन करने की जानकारी दी है।
• वेल्स विदेश मामलों की उपसमिति के समक्ष भी पेश होंगी। अमेरिकी मंत्री ने कहा, ‘भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बरकरार रखने की रणनीतिक और आर्थिक क्षमता है। आज किए गए निवेश का लाभ हम आने वाले दशकों में ले सकेंगे।
• भारत खतरनाक पड़ोसियों के बीच स्थित है, ऐसे में आतंक रोधी सहयोग को विस्तार देने के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण किया जाना जरूरी है।’उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 से अब तक 1,100 से ज्यादा भारतीय जवानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।