School of Economics | दैनिक समसामयिकी
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दैनिक समसामयिकी

 

19 February 2018(Monday)

1.भारत बनेगा 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था : मोदी
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत अगले कुछ वर्षो में सतत, समग्र विकास के साथ 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने यहां पहले मेगा नियंतण्र निवेशक सम्मेलन, ‘‘मैगेटिक महाराष्ट्र : कनवज्रेस 2018’ का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
• एक अन्य कार्यक्रम में महाराष्ट्र के रायगढ़ में 16,000 करोड़ रुपये की लागत से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में उड्डयन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम इसमें पीछे रहने का जोखिम नहीं ले सकते।
• उन्होंने कहा कि बीते एक साल के दौरान 900 से ज्यादा विमानों के पोस्टिंग आर्डर आने वाले सालों में भारत में उड्डयन क्षेत्र में भारी वृद्धि की तैयारी को दिखाता है। मौजूदा समय में देश में करीब 450 विमानों का संचालन किया जाता है, लेकिन यह संख्या अगले कुछ सालों में 900 से ज्यादा विमानों की तैनाती के साथ तिगुनी हो जाएगी।
• उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास पर देश के पहले कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। यह टर्मिनल 4,719 करोड़ रपए की लागत से बना है। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि हवाई-चप्पल पहनने वाले लोग हवाई-जहाज में उड़ने में समर्थ हों.. उड्डयन क्षेत्र में साढ़े तीन गुना से ज्यादा रिटर्न देने की बड़ी क्षमता है। हम सौ रुपये के निवेश से एक साथ व्यापार व वाणिज्य, लोगों के आवागमन, पर्यटन व समग्र विकास को बढ़ावा देकर 350 रपए प्राप्त कर सकते हैं।’
• बंदरगाहों के विकास, सागरमाला परियोजना व मुंबई व नवी मुंबई की स्थलीय परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश को प्रगति के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘हम बंदरगाह से जुड़े विकास पर काम कर रहे हैं और महज बंदरगाह विकास ही नहीं, हमने भारत में परिवहन के लिए 100 से ज्यादा जगमागरे की पहचान की है, जो कम लागत वाले व पर्यावरण के अनुकूल होंगे।’
• भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना यानी नवी मुंबई अंतरारष्ट्रीय हवाईअड्डा आर्थिक राजधानी मुंबई में दूसरा अंतरराष्ट्रीय उड्डयन केंद्र होगा। वर्तमान में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से सेवाएं दी जाती हैं, जो अपनी क्षमता की अधिकतम स्थिति पर काम कर रहा है।
• कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीवी राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अशोक गजपति राजू, रामदास अठावले व राज्य मंत्रियों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

2. अगस्ता वेस्टलैंड की बैंक गारंटी को केंद्र ने भुनाया
• इतालवी हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने भारतीय नौसेना द्वारा तीन करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ले ली है। कंपनी ने नौसैनिक उपयोगिता वाले 56 हेलीकॉप्टरों की खरीदारी के लिए दी गयी निविदा के दौरान तीन करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी थी।
• उच्च न्यायालय ने बैंक गारंटी भुनाने के संबंध में सरकार पर लगाये प्रतिबंध को हटा लिया। इसके बाद केन्द्र ने उसे भुनाया और अंतत: कंपनी ने इस संबंध में अदालत में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। इतालवी कंपनी की ओर से न्यायमूर्ति जयंत नाथ के समक्ष याचिका वापस लेने की अर्जी दी गयी। उस पर सुनवायी करते हुए अदालत ने कंपनी की ओर से दायर दीवानी मुकदमे को वापस ले लिया गया बताकर इसे खारिज कर दिया।
• अदालत ने पिछले 17 अक्टूबर को बैंक गारंटी भुनाने पर रोक लगाने संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया था। अदालत ने उक्त आदेश इसलिए दिया था क्योंकि इतालवी कंपनी ने उसके निर्देशानुसार ना तो तीन करोड़ रुपये अदालत में जमा किये थे और ना ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य बैंक की गारंटी दी थी।

3. मानव तस्करी पर होगी 10 साल की सजा! : कड़ी सजा के प्रावधान वाला विधेयक संसद के इसी सत्र में होगा पेश
• सरकार मानव तस्करी पर कड़ी सजा वाले कानून के लिए संसद के इसी सत्र में विधेयक लाएगी। अधिकतम 10 साल की सजा और संपत्ति जब्त करने वाले इस विधेयक के मसौदे को कानून मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें नशीली दवाओं का सेवन कराकर नावालिग का यौन शोषण कराने के लिए उनकी तस्करी करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
• महिला और बाल विकास मंत्रालय मानव तस्करी पर रोक और पुनर्वास वाले इस विधेयक पर इसलिए जोर दे रहा है, क्योंकि अभी बच्चों और उनमें भी नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी के मामले सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। दूसरा जिन कानूनों के तहत मामले दर्ज होते हैं, वो अधिक प्रभावी भी नहीं हैं।
• प्रस्तावित नया कानून अधिक कड़ा है, जिसमें न्यूनतम 7 साल की सजा की बात कही गई है, जिसे बढ़ाकर 10 साल तक भी किया जा सकता है। इसमें एक लाख रपए तक जुर्माना और आरोपी की संपत्ति अटैच करने का भी प्रावधान रखा गया है। खास पहलू ये भी है कि मानव तस्करी का मामला सामने आने पर 24 घंटे के भीतर उसे रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाया गया है।
• इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए न सिर्फ स्पेशल कोर्ट होंगे, बल्कि विशेष जांच अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। मानव तस्करी के मामलों के लिए राज्य और जिला स्तर पर मानव तस्करी निरोधक कमेटियां भी बनेंगी। इसके साथ-साथ वेलफेयर अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी जो पीड़ित को संरक्षण प्रदान करेंगे।
• महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव राकेश श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की है कि मानव तस्करी निरोधक विधेयक के मसौदे को कानून मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है।
• उन्होंने कहा कि संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इस विधेयक को पेश किए जाने की पूरी संभावना है। सचिव ने कहा कि मंशा ये ही है कि मानव तस्करी के मामले चाहे देशी व्यक्तियों से जुड़े हुए हों या फिर विदेशियों से जुड़े हों, सारे रिपोर्ट होने चाहिए।

4. नई औद्योगिक नीति में हरित तकनीक को मिल सकता है प्रोत्साहन
• नई औद्योगिक नीति में सरकार कृत्रिम समझ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी और रोबोटिक्स जैसी नवीन तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन दे सकती है। साथ ही इस नीति में स्वच्छ पर्यावरण के लिये हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने का उपाय किया जा सकता है।
• सरकार जल्द ही इस नीति को जारी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित नीति 1991 की औद्योगिक नीति को पूरी तरह बदल देगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लोगों से प्रतिक्रिया देने के लिए इसका एक मसौदा पत्र जारी किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार दुनिया चौथी उद्योग क्रांति की बात कर रही है जिसमें कृत्रिम समझ, रोबोटिक्स और इंटरनेट आफ थिंग्स के बारे में विचार चल रहा है।
• इन आधुनिक तकनीकों को आत्मसात किए जाने की जरूरत है और इन्हें बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।सूत्रों ने कहा, ‘‘नयी नीति पर मंत्रालय राज्यों के साथ भी विचार-विमर्श कर रहा है ताकि उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को इस्तेमाल किया जा सके।
• यह नीति जल्द जारी की जाएगी।’ गौरतलब है कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने पिछले साल अगस्त में नई नीति का मसौदा जारी किया था। इसका लक्ष्य अगले दो दशक के हिसाब से नौकरियों का सृजन करना, विदेशी तकनीक के हस्तांतरण को बढ़ावा देना और वार्षिक आधार पर 100 अरब डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।

Sorce of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)

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