17 Nov दैनिक समसामयिकी

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* 16November 2017*

1.सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव पर विचार कर रहा केंद्र
• केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न और अधिकतम उम्र सीमा में बदलाव पर विचार के लिए गठित बासवान समिति की रिपोर्ट की पड़ताल कर रही है। यूपीएससी द्वारा गठित समिति ने 9 अगस्त, 2016 को आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
• माना जा रहा है कि समिति ने अधिकतम उम्र सीमा (32) कम करने और मौजूदा पैटर्न में बदलाव की सिफारिश की है।
• कार्मिक विभाग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत दाखिल अर्जी के जवाब में यह जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि बासवान समिति की रिपोर्ट और उस पर यूपीएससी की सिफारिश 20 मार्च, 2017 को सरकार को सौंपी गई थी। फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है।
• सिविल सेवा परीक्षा को लेकर विवाद होने और व्यापक पैमाने पर छात्रों के विरोध के बाद यूपीएससी ने मानव संसाधन मंत्रलय के पूर्व सचिव और आइएएस अधिकारी बीएस बासवान की अध्यक्षता में अगस्त, 2015 में समिति का गठन किया था। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले साल नवंबर में राज्यसभा में एक लिखित बयान में समिति की रिपोर्ट की यूपीएससी द्वारा पड़ताल करने की बात कही थी।
• सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों (प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार) में संपन्न होती है। इसके जरिये ही आइएएस, आइपीएस, आइआरएस और आइएफएस अधिकारियों का चयन किया जाता है।

2. पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा संविधान पीठ को
• पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का संवेदनशील मसला संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों में भी क्रीमी लेयर लागू करने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट 11 साल पुराने अपने फैसले की समीक्षा करेगा। पदोन्नति में आरक्षण राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
• आरक्षण के समर्थक राजनीतिक दल समय-समय पर इसे मुद्दा बनाते रहे हैं। आरक्षण के बल पर पदोन्नति पाए सरकारी कर्मचारियों को कई राज्यों पर पदावनत भी कर दिया गया। उसके बाद यह मामला और पेंचीदा हो गया।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ एक सीमित विषय पर विचार करेगी कि क्या 2006 के एम नागराज बनाम केन्द्र सरकार के मामले में सुनाए गए फैसले पर फिर से गौर करने की आवश्यकता है या नहीं।
• चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह फैसले के सही होने के मुद्दे पर गौर नहीं करेगी।

3. भारत में नहीं सुधरे कारोबार के हालात, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला
• भारत में कारोबार सुगमता के क्षेत्र में हालात नहीं सुधरे हैं। निचले स्तर पर अभी भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार को नीतियों के क्रि यान्वयन में जो कहा वह करने की जरूरत है। पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल खेतान ने यह बात कही।
• खेतान ने कहा, सिर्फ बातें और बातें हो रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा। जब तक सरकार जो कहती है उसपर चलती नहीं है तो यह एक बहुत बड़ी विफलता होगी। नीतियों की घोषणा तो की जा सकती है, लेकिन नीतियों की घोषणा करने के बाद उन पर अमल नहीं करना एक तरह से उनका बेकार होना है।
• उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी के नकारात्मक प्रभाव से उबरने में कारोबार को अभी कम से कम 14 महीनें और लगेंगे।एक साक्षात्कार में खेतान ने कहा कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व में अब भ्रष्टाचार नहीं बचा है, लेकिन सरकारी तंत्र के सबसे निचले स्तर पर यह व्यापक रूप से फैला हुआ है। इससे देश का कारोबार सुगमता का माहौल खराब होता है।
• खेतान से पूछा गया था कि विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रपट में भारत की रैकिंग 30 स्थान सुधरकर 100वें स्थान पर आने के क्या वास्तव में भारत में कारोबार सुगमता माहौल बेहतर हुआ है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है।
• उन्होंने कहा, आप किसी बिल्डर से बात कीजिए, हालात वैसे ही हैं, भ्रष्टाचार अब दोगुना हो गया है क्योंकि अब सरकार में शीर्ष पर तो भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसे में यदि आप भ्रष्ट नहीं होने की अपनी प्रतिबद्धता पर आक्रामक बने रहते हैं तो निचले स्तर के अधिकारी बड़े आराम से कह देते हैं कि तुम प्रधानमंत्री के पास जाकर ही अपना काम क्यों नहीं करा लेते।
• उन्होंने जोर देते हुये कहा कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर जुलाई-सितंबर तिमाही में 5.7% से 5.9ऋ के बीच बनी रहेगी और पूरे वित्त वर्ष में यह 6-6.5% के बीच रहने की संभावना है। इसकी वजह निजी क्षेत्र के निवेश और निर्यात में वृद्धि का धीमा रहना है।
• पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख अनिल खेतान ने कहा, मुझे मात्र 2019 की जनवरी-मार्च तिमाही में ही भारत की बेहतर वृद्धि की संभावना नजर आती है। खेतान का मानना है कि जनवरी-मार्च 2019 में निजी निवेश बेहतर होगा क्योंकि उस समय जीडीपी वृद्धि दर के 7.5% होने की संभावना है।
• सरकार के नोटबंदी के फैसले पर खेतान ने कहा, मेरे विचार में यह एक अच्छा कदम होता अगर सरकार पुराने 500 और 1,000 रूपये के नोटों को 31 मार्च तक चलने देती और एक अप्रैल 2017 के बाद से इनकी कानूनी वैधता खत्म कर देती।
• उन्होंने कहा कि सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी कि हम 500 और 1,000 रूपये के नोटों की छपाई बंद कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति 500 और 1,000 रूपये के नोट की घोषणा करते उनसे एक समान 25% की दर पर कर लिया जाता।इस तरह से निश्चित तौर पर कालाधन वापस आता। सरकार को वह कर मिलता जो अभी तक नहीं मिला है।

4. दिल्ली में बीएस-6 ईधन अप्रैल से ही
• राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को लेकर चिंता के बीच सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली में भारत स्टेज-6 (बीएस-6) मानक वाले वाहन ईधन की आपूर्ति निर्धारित समय से दो साल पहले एक अप्रैल 2018 से करने का निर्णय किया है।
• पहले इस ईधन की आपूर्ति एक अप्रैल 2020 से होनी थी। सरकार ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि बीएस-6 उत्सर्जक मानकों को पूरा करने वाले वाहन कब तक बाजार में आएंगे।
• पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में तेल विपणन कंपनियों से भारत चरण-6 स्तर के वाहन ईधन को अप्रैल 2019 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली और उसके आसपास) में उपलब्ध कराने की संभावना पर भी विचार करने को कहा है। मंत्रालय के इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
• पेट्रोलियम मंत्रालय के बयान के अनुसार, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के साथ विचार-विमर्श कर भारत चरण- 6 स्तर के वाहन ईधन की आपूत्तर्ि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक अप्रैल 2020 के बजाए दो साल पहले एक अप्रैल 2018 से लागू करने करने का फैसला किया है।
• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इससे पहले एक अप्रैल 2017 से भारत स्टेज-4 स्तर के परिवहन ईधन को देश भर में सफलतापूर्वक लागू कर चुका है। यह कदम कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने तथा ईधन दक्षता में सुधार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सीओपी 21, में जतायी गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
• सरकार ने इस दिशा में आगे कदम उठाते हुए विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद भारत चरण-4 से सीधे भारत चरण-6 में जाने का निर्णय किया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी बेहतर गतिविधियों को अपनाया जा सके। तेल रिफाइनिंग कंपनियां बेहतर गुणवत्ता वाले भारत चरण-6 स्तर के ईधन उत्पादन के लिये परियोजनाओं के उन्नयन में काफी निवेश कर रही हैं।

5. दावोस समिट की सह अध्यक्षों में भारतीय महिला भी

• स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के वार्षिक सम्मेलन के लिए सात सह अध्यक्षों के रूप में पहली बार सभी महिलाओं को चुना गया है। खास बात यह है कि इन सात महिलाओं में भारतीय कार्यकर्ता व उद्यमी चेतना सिन्हा भी शामिल हैं।
• वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की क्रिस्टीन लैगार्ड, नॉर्वे की प्रधानमंत्री एरना सोलबर्ग, आइबीएम की प्रमुख गिनी रोमेटी, आइटीयूसी की महासचिव सारम बुरो, सीईआरएन की महासचिव फेबियोला जियानोटी और एंजी की सीईओ इसाबेल कोचर के साथ इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी डब्ल्यूईएफ के करीब पांच दशक के इतिहास में पहली बार दावोस सम्मेलन के लिए सभी महिलाएं सह अध्यक्ष होंगी।
• इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया से कारोबार, सरकार, राजनीति, शिक्षा, और सामाजिक क्षेत्र के तीन हजार से ज्यादा ग्लोबल लीडर हिस्सा लेंगे। इनमें भारत से ही सौ से ज्यादा मंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के हिस्सा लेने की संभावना है।
• कार्यक्रम में सरकारों और देशों के करीब पचास प्रमुख और 300 से ज्यादा मंत्री स्तरीय नेता और कंपनियों के सीईओ व चेयरमैन स्तर के अधिकारी हिस्सा लेंगे।

6. एक सदी पुराना सार्वजनिक खरीद विभाग बंद

• वाणिज्य मंत्रालय ने करीब सौ साल पुरानी अपनी सार्वजनिक खरीद इकाई पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) को 31 अक्टूबर को बंद कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।इस इकाई को ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 में स्थापित किया गया था।
• इसे बंद करने का निर्णय सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी ई-बाजार (जीईएम) के पिछले साल गठन किए जाने के बाद लिया गया है।
• अधिकारी ने कहा, हमने निदेशालय का परिचालन 31 अक्टूबर को बंद कर दिया है। इसे अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी जीईएम मंच से स्थानांतरित किया गया है। विभाग के करीब 1100 कर्मचारियों को आयकर विभाग समेत विभिन्न विभागों में भेजा जा रहा है।
• वरिष्ठ अधिकारियों को भी अन्य सरकारी विभागों में भेजे जाने की संभावना है। डीजीएसएंडडी विभाग की देश भर में स्थित संपत्तियों को शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय को सौंपा जाएगा।
• निदेशालय के मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहां उसके मुख्यालय में 12 खरीद निदेशालय हैं। इनके अलावा इसके 20 कार्याल या उपकेन्द्र हैं।

7. जिंबाब्वे में सेना ने किया तख्तापलट

• अफ्रीकी देश जिंबाब्वे में सेना ने बुधवार तड़के सत्ता पर कब्जा कर लिया है। सेना का कहना है कि जिंबाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। उनके आसपास रहने वाले ‘अपराधियों’ के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऐसा किया गया है। एक दिन पहले सेना प्रमुख जनरल कांस्टैंटिनो चिवेंगा ने दखल देने की चेतावनी दी थी। सेना ने कहा कि मुगाबे और उनका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है।
• राजधानी हरारे में सैनिक और बख्तरबंद वाहनों को तैनात कर दिया गया है। संसद, अदालतों और सरकारी कार्यालयों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सेना की कार्रवाई के कुछ ही देर बाद मध्य हरारे में तीन विस्फोट हुए। सरकारी टेलीविजन को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है।
• सरकारी टीवी से सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लॉजिस्टिक्स मेजर जनरल एसबी मोयो ने कहा कि हम केवल मुगाबे के आसपास के अपराधियों को निशाने पर ले रहे हैं जिन्होंने देश में परेशानी पैदा करने वाले अपराध किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सैन्य तख्तापलट नहीं है। हमारा मिशन पूरा होने पर सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है। सेना की कार्रवाई के बाद मुगाबे और उनकी पत्नी ग्रेस को नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से फोन पर बातचीत की।
• सरकारी सूत्र ने बताया कि वित्त मंत्री इग्नेशियस चोंबो को हिरासत में ले लिया गया है। वह मुगाबे की पत्नी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी जानु-पीएफ के जी-40 गुट के प्रमुख सदस्य हैं।
• ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद 93 वर्षीय मुगाबे 37 वर्षों से जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सैन्य तख्तापलट जैसी कार्रवाई के बाद औपचारिक तौर पर उनके शासन का अंत होगा।
• सेना का मकसद उनकी पत्नी 52 वर्षीय ग्रेस को उनका उत्तराधिकारी बनने से रोकना है। उपराष्ट्रपति एमर्सन मानागागवा मुगाबे के उत्तराधिकारी के दावेदार थे। लेकिन ग्रेस का रास्ता साफ करने के लिए एक सप्ताह पहले उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
• ऐसे हुई सेना से तनातनी : सेना प्रमुख जनरल चिवेंगा ने बर्खास्त उपराष्ट्रपति के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई खत्म करने के लिए दखल देने की सोमवार को चेतावनी दी थी। सेना ने मानागागवा की बर्खास्तगी स्वीकारने से मना कर दिया। इसके बाद मुगाबे की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने उन पर विश्वास जताया और चिवेंगा पर देशद्रोह का आरोप लगाया।
• इस बीच, अमेरिका और ब्रिटेन ने हरारे में रहने वाले अपने नागरिकों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।
• अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठाया
• राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पत्नी हिरासत में

8. कुंवर नारायण

• कविता, कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ-साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बेहतरीन लेखन करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार कुंवर नारायण का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड श्मशान गृह में किया गया।
• कुंवर नारायण का जन्म फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में 19 सितंबर, 1927 को हुआ था। कुंवर ने अपनी कविता यात्र में कई बेहतरीन संग्रह दिए हैं। इनमें ‘इन दिनों’, ‘हाशिए का गवाह’, ‘आत्मजयी’, ‘वाजश्रवा के बहाने’, ‘चक्रव्यूह’ सहित अन्य कृतियां शामिल हैं।
• मिले हैं कई सम्मान : कुंवर नारायण को 2005 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, शलाका सम्मान और 2009 में पद्मभूषण सम्मान दिया गया