School of Economics | दैनिक समसामयिकी
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दैनिक समसामयिकी

 

*17 March 2018(Saturday)*

1.ऑस्ट्रेलिया को पूर्ण आसियान सदस्य बनाने के पक्ष में इंडोनेशिया
• इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने शुक्रवार को संकेत दिए कि वह चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया रक्षा, कारोबार और सुरक्षा के मामलों में बड़ी क्षेत्रीय भूमिका निभाए और आसियान का पूर्ण सदस्य बन जाए।
• चीन के बढ़ते दबदबे और हिंसक उग्रवाद के खतरों में इजाफा के बीच, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के विशेष सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में विदोदो ने यह टिप्पणी की।
• आसियान में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के मुद्दे पर विदोदो ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से कहा, मेरे खयाल से यह एक अच्छा विचार है। यह पहला मौका है जब इंडोनेशिया के किसी राष्ट्रपति ने इस विचार का अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा, यह हमारे क्षेत्र की बेहतरी, स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक स्थिरता के लिए बेहतर होगा। निश्चित ही यह अच्छा होगा।
• ऑस्ट्रेलिया वर्ष 1974 से आसियान का ‘‘डायलॉग पार्टनर’ रहा है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यामांर, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी आसियान के सदस्य हैं। इन देशों ने द्विवार्षिक नेता शिखर सम्मेलन का आयोजन 2016 से प्रारंभ किया था।
• पिछले महीने ‘‘ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट’ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि कैनबरा को वर्ष 2024 तक आसियान की सदस्यता का लक्ष्य तय करना चाहिए। साझेदार के तौर पर यह उसकी 50 वीं वर्षगांठ होगी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सिडनी सम्मेलन में इसके लिए जमीन तैयार करनी चाहिए।

2. कोर्ट आदेश नहीं दे सकता कि विदेशियों को अंदर आने दो
• केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानून के मुताबिक सीमाओं की सुरक्षा करना सरकार के जरूरी काम में आता है। कोर्ट सरकार को ये आदेश नहीं दे सकता कि विदेशियों को भारत के अंदर आने दो। सरकार ने ये बात शुक्रवार को रोहिंग्या मुसलमानों को वापस न भेजे जाने और उन्हें चिकित्सा आदि सुविधाओं के साथ शरणार्थी परिचय पत्र दिए जाने की मांग का विरोध करने वाले अपने हलफनामे में कही है। कोर्ट इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई करेगा।
• रोहिंग्या मुसलमानों की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लंबित है जिसमें उन्हें म्यांमार वापस न भेजे जाने के साथ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा अर्जी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पर भारत में घुसने का प्रयास कर रहे रो¨हग्याओं के प्रति अमानवीय व्यवहार करने और उन पर मिर्च पाउडर फेंके जाने का भी आरोप लगाया गया है।
• गृह मंत्रलय ने इस अर्जी का जवाब दाखिल करते हुए अपने हलफनामे में कहा है कि भारत पड़ोसी देशों के साथ लगी विस्तृत और जगह-जगह से खुली सीमा के कारण पहले ही घुसपैठ की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। जो कि देश में फैलते आतंकवाद का मूल कारण है। आतंकवाद ने देश मे हजारों निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान ली है।
• सरकार ने कहा कि किसी भी सर्वभौम राष्ट्र की सुरक्षा करना सरकार का जरूरी दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट केन्द्र या राज्य सरकारों को जिनकी सीमाएं अन्य देशों से जुड़ी हैं, ये निर्देश नहीं दे सकता कि वे विदेशियों को भारत में आने दें। सरकार ने कहा है कि पासपोर्ट कानून और रूल के मुताबिक भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विदेशी के पास पासपोर्ट और यात्रा व पहचान के दस्तावेज होने जरूरी हैं। बीएसएफ व अन्य एजेंसियां कड़ाई से कानून के मुताबिक राष्ट्र और जनहित को ध्यान मंं रखते हुए कार्रवाई करती हैं।
• सरकार ने घुसने का प्रयास कर रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर बीएसएफ द्वारा मिर्च पाउडर फेंके जाने के आरोपों को गलत बताया है। साथ ही कहा है कि भारत ने शरणार्थियों के बारे में यूनाइटेड नेशन की संधि 1951 व प्रोटोकाल 1967 पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इसलिए वो उस पर लागू नहीं होती।
• भारत में शरणार्थियों को पहचान पत्र देने की नीति नहीं है। ये सरकार का नीतिगत मसला है। 1सरकार ने कहा है कि भारत की चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ जुड़ी सीमा की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अर्जी में की गई मांगें मानना राष्ट्रहित में नहीं होगा।
• ये भी कहा है कि रोहिंग्या की श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत और श्रीलंका के बीच हुई द्विपक्षीय संधि के तहत रह रहे हैं। रोहिंग्या के बारे में ऐसा नहीं है।

3. कैड बढ़कर जीडीपी के 2% पर पहुंचा
• देश का चालू खाता घाटा (कैड) चालू वित्त वर्ष की दिसम्बर में समाप्त तीसरी तिमाही में 68.75 फीसद बढ़कर 13.5 अरब डालर पर पर पहुंच गया।
• यह आंकड़ा जीडीपी के दो फीसद पर है।पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में यह आंकड़ा आठ अरब डालर यानी जीडीपी का 1.4 फीसद रहा था।
• रिजर्व बैंक ने बताया कि कैड में साल दर साल आधार पर यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से व्यापार घाटा बढ़ने के कारण हुई है जो तिमाही के दौरान 44.10 अरब डालर पर रही रहा। साफ्टवेयर निर्यात और पर्यटकों के आगमन से प्राप्त आमदनी बढ़ने से सेवाओं से प्राप्त आय तिमाही के दौरान 17.8 फीसद बढ़ी।

4. विदेशी मुद्रा भंडार में दर्ज हुआ 73 करोड़ डालर का इजाफा
• देश का विदेशी मुद्रा भंडार नौ मार्च को समाप्त सप्ताह में 72.89 करोड़ डालर बढ़ कर 421.49 अरब डालर पर पहुंच गया। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इससे पहले दो मार्च को समाप्त सप्ताह में यह 16.78 करोड़ डालर बढ़कर 420.76 अरब डालर पर रहा था।
• रिजर्व बैंक के शुक्रवार को यहां जारी आंकड़ों के अनुसार नौ मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 68.91 करोड़ डालर की वृद्धि के साथ 396.33 अरब डालर पर रही। स्वर्ण भंडार भी 2.65 करोड़ डालर की वृद्धि के साथ 21.55 अरब डालर पर पहुंच गया।
• आंकड़ों के अनुसार आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि 77 लाख डालर बढ़कर 2.07 अरब डालर पर और विशेष आहरण अधिकार 56 लाख डालर की वृद्धि के साथ 1.53 अरब डालर पर रहा।

5. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, राम सेतु को नष्ट नहीं करेंगे
• केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच नौवहन को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई सेतुसमुद्रम परियोजना के लिए वह राम सेतु को राष्ट्रहित में नष्ट नहीं करेगी।
• केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय की ओर से प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को सूचित किया गया कि उसने पूर्व की सेतुसमुद्रम समुद्री मार्ग परियोजना का विकल्प तलाशने का फैसला किया है।
• केंद्र ने अदालत में दाखिल एक हलफनामे में कहा, भारत सरकार राष्ट्रहित में रामसेतु को बगैर क्षति पहुंचाए पूर्व की सेतुसमुद्रम समुद्री मार्ग परियोजना का विकल्प ढूंढ़ना चाहती है।
• सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद केंद्र की ओर उपस्थित हुई थीं। उन्होंने कहा कि सेतुसमुद्रम परियोजना के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रrाण्यम स्वामी की जनहित याचिका (पीआईएल) को अब खारिज किया जा सकता है। स्वामी ने पीआईएल दाखिल करते हुए कहा था कि राम सेतु को क्षति नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

6. नेपाल ने वनडे टीम का दर्जा हासिल किया
• नेपाल ने क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर प्ले ऑफ में पपुआ न्यू गिनी को छह विकेट से हराकर अपने खेल के इतिहास में पहली बार वनडे का दर्जा हासिल किया। नेपाल के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में जीत की नींव रखी। जिसमें संदीप लामिचाने और दीपेंद्र ऐरी ने चार चार विकेट झटककर विपक्षी टीम को महज 27.2 ओवर में 114 रन पर समेट दिया।
• पपुआ न्यू गिनी ने बल्लेबाजी में काफी खराब खेल दिखाया जो टूर्नामेंट के पांच मैचों में से चार में 200 या इससे कम के स्कोर पर सिमटी है। इस हार से सुनिश्चित हो गया कि वह अपना वनडे दर्जा गंवा देंगे।

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