दैनिक समसामयिकी

 

 

1.‘‘सिंगापुर फिनटेक शिखर सम्मेलन’ में प्रधानमंत्री मोदी बोले : भारत निवेश की मुफीद जगह
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सिंगापुर में फिनटेक फेस्टिवल में भारत को निवेश के लिए पसंदीदा जगह बताया। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार द्वारा लोगों के अनुकूल कई डिजिटल मंच शुरू करने से वित्तीय समावेश 1.3 अरब भारतीयों के लिए हकीकत बन गया है।
• वित्तीय प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े कार्यक्रम में मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी ने भारत में सार्वजनिक सेवाओं के प्रशासन और वितरण को व्यापक रूप से बदल दिया है और नवाचार, आशा तथा अवसर उत्पन्न किए हैं। अपने दो दिवसीय सिंगापुर दौरे की शुरुआत फिनटेक फेस्टिवल से करते हुए मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी नई दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मकता और शक्ति को परिभाषित कर रही है और जीवन में बदलाव लाने के असीमित अवसर उत्पन्न कर रही है।
• ‘‘सिंगापुर फिनटेक शिखर सम्मेलन’ में प्रधानमंत्री ने कहा, इसने कमजोरों को अधिकार संपन्न बनाया है और हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्यधारा में लाया है।
• मोदी ने कहा, फेस्टिवल भारत में चल रही वित्तीय क्रांति की स्वीकृति है। उन्होंने कहा, यह वित्त और प्रौद्योगिकी का एक कार्यक्रम है, यह एक उत्सव भी है। यह विश्वास का जश्न भी है। नवाचार की भावना में विश्वास और कल्पना की शक्ति। युवा शक्ति और उनके बदलाव लाने के जुनून में विश्वास । विश्वास, दुनिया को बेहतर स्थान बनाने का।
• वर्ष 2017 में इसमें 100 से अधिक देशों के तकरीबन 30,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वर्ष 2016 में शुरू हुआ यह फेस्टिवल तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। एसएफएफ में तीन दिवसीय सम्मेलन और फिनटेक कंपनियों तथा उनकी क्षमताओं की प्रदर्शनी, फिनटेक समाधान की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाएगा।
• मोदी ने कहा, यह फेस्टिवल युवाओं को समर्पित है, जिनकी नजर दृढ़ता से भविष्य पर टिकी हैं। उन्होंने कहा, वित्तीय समावेश 1.3 अरब भारतीयों के लिए हकीकत बन गया है। हमने कुछ ही वर्षो में 1.2 अरब से अधिक बायोमीट्रिक पहचान-आधार या फाउंडेशन बनाए हैं। उन्होंने कहा, नियंतण्र अर्थव्यवस्था का चरित्र बदल रहा है।
• मोदी ने कहा, भारत विविधतापूर्ण परिस्थितियों और चुनौतियों का देश है। हमारे समाधान भी विविधता भरे होने चाहिए। हमारा डिजिटलीकरण एक सफलता है क्योंकि हमारे भुगतान उत्पाद सभी की जरूरतें पूरी करते हैं।
• प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय कहानी फिनटेक के छह बड़े फायदों को दिखाती है: पहुंच, समावेशन, संपर्क, जीवन सुगमता, अवसर और जवाबदेही।
• प्रधानमंत्री ने यहां एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज (एपीआईएक्स) को भी लॉन्च किया। एपीआईएक्स बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म है। इसे भारत, श्रीलंका और ब्रिटेन के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने बनाया है। पर इसे विकसित अमेरिका में वर्तुसा के बोस्टन हेडक्वॉर्टर में किया गया।
• इससे 10 आसियान देशों समेत दुनिया के 23 देशों के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 2 अरब लोगों को जोड़ा जाएगा, जिनके पास अभी तक बैंक अकाउंट नहीं है।

2. संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने किया मौत की सजा के इस्तेमाल के खिलाफ वोट
• भारत ने मौत की सजा के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। उसने कहा कि यह देश के वैधानिक कानून के खिलाफ जाता है जहां इस तरह की सजा ‘‘दुर्लभतम’ मामलों में दी जाती है।
• महासभा की तीसरी कमेटी (सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक) में पेश किए गए इस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में 123, खिलाफ में 36 मत पड़े और 30 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसी के साथ यह मसौदा प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। भारत उन देशों में शामिल था जिसने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया।
• इस प्रस्ताव में महासभा ने सभी सदस्य देशों से मौत की सजा पाने वाले व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि इसे पक्षपाती कानूनों के आधार पर या कानून के भेदभावपूर्ण या मनमाने इस्तेमाल के परिणाम स्वरूप लागू नहीं किया जाए।
• संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन में प्रथम सचिव पॉलोमी त्रिपाठी ने देश के मत पर सफाई देते हुए कहा, प्रस्ताव मौत की सजा को खत्म करने के मकसद से फांसी की सजा पर रोक लगाने को बढावा देने की बात करता है।
• उन्होंने कहा, मेरे शिष्टमंडल ने इस पूरे प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है क्योंकि यह भारत के वैधानिक कानून के खिलाफ जाता है।
• त्रिपाठी ने कहा, भारत में मौत की सजा ‘‘दुर्लभतम’ मामलों में दी जाती है जहां अपराध इतना जघन्य होता है कि पूरे समाज को झकझोर देता है।

3.राजपक्षे के खिलाफ अविास प्रस्ताव पारित
• श्रीलंका की संसद ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को जबर्दस्त झटका देते हुए विवादित रूप से नियुक्त प्रधानमंत्री म¨हदा राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बुधवार को अविास प्रस्ताव पारित कर दिया।26 अक्टूबर के बाद पहली बार बुधवार को संसद की बैठक बुलाई गई।
• राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर संसद भंग कर दी थी, जिससे इस द्वीपीय देश में संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। संसद के स्पीकर कारू जयसूर्या ने घोषणा की कि 225 सदस्यीय संसद में बहुमत ने राजपक्षे के खिलाफ अविास प्रस्ताव का समर्थन किया है।
• राष्ट्रपति सिरिसेना ने 26 अक्टूबर को विक्रमसिंघे की जगह राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जयसूर्या ने राजपक्षे समर्थकों के विरोध के बीच घोषणा करते हुए कहा, मतदान के मुताबिक, मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है।अविास प्रस्ताव के लिए हुए मतदान के बाद उन्होंने फैसला सुनाया। राजपक्षे के समर्थकों के कार्यवाही बाधित करने के बीच स्पीकर ने ध्वनिमत के आधार पर मतों की गणना की।
• जयसूर्या ने इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक के लिए सदन की बैठक स्थगित कर दी। विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के उप नेता सजित प्रेमादासा ने बाद में बताया, सरकार स्पष्ट रूप से बहुमत साबित नहीं कर पायी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री राजपक्षे को निश्चित रूप से अब पद छोड़ना होगा क्योंकि संसद में उनके पास बहुमत नहीं है।
• श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगलवार को राष्ट्रपति सिरिसेना के संसद भंग करने के विवादित फैसले को पलटने और पांच जनवरी को चुनाव कराने की तैयारियों पर रोक लगाने के बाद बुधवार सुबह संसद का यह आकस्मिक सत्र बुलाया गया।

NATIONAL

4. राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
• राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर दायर याचिकाओं पर चार घंटे की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अफसरों को तलब किया ताकि अदालत को तकनीकी जानकारी हासिल हो सके। रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अदालत में उपस्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने अपर्याप्त कहा।
• चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ की बेंच के समक्ष केन्द्र सरकार ने राफेल की कीमत बताने से साफ इंकार किया। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल का मूल्य सार्वजनिक करने से हमारे विरोधियों को लड़ाकू विमान की मारक क्षमता का पता लग जाएगा।
• अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दो टूक शब्दों में कहा कि किस तरह के लड़ाकू विमान खरीदने हैं, यह अदालत की समीक्षा के दायरे में नहीं आ सकता। सिर्फ इस विषय के विशेषज्ञ ही हथियारों की खरीद के बारे में निर्णय ले सकते हैं। सरकार की इस दलील पर अदालत ने कहा कि राफेल विमानों के दाम पर र्चचा केवल तभी हो सकती है जब इस सौदे के तय जनता के सामने आने दिए जाएं।
• अदालत ने कहा कि हमें यह निर्णय लेना होगा कि क्या कीमतों के तयों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं। तयों को सार्वजनिक किए बगैर इसकी कीमतों पर किसी भी तरह की बहस का सवाल नहीं है। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इन विषयों पर विशेषज्ञों को गौर करना है और हम कह रहे हैं कि संसद को भी विमानों के पूरे दाम के बारे में नहीं बताया गया है।
• वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि कोर्ट न्यायिक रूप से यह फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है कि कौन सा विमान और कौन से हथियार खरीदे जाएं क्योंकि यह विशेषज्ञों का काम है। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि इस सौदे के लिए फ्रांस ने कोई सरकारी गारंटी नहीं दी है।
• इस आरोप पर अटार्नी जनरल ने स्वीकार किया कि कोई सरकारी गारंटी नहीं दी गई है लेकिन कहा कि फ्रांस ने सहूलियत पत्र दिया है जो सरकारी गारंटी की तरह ही है। वेणुगोपाल ने कहा कि (संप्रग सरकार के दौरान ) पिछले अनुबंध में विमान जरूरी हथियार पण्राली से लैस नहीं थे और सरकार की आपत्ति इस तय को लेकर ही है कि वह दो देशों के बीच हुए समझौते में गोपनीयता के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना

ECONOMY

5. एसएमई के लिए रेटिंग के नियम आसान हो सकते हैं
• रिजर्व बैंक के बोर्ड की 19 नवंबर की बैठक से पहले सरकार और आरबीआई कमजोर बैंकों के पीसीए फ्रेमवर्क में ढील देने और एमएसएमई के लिए कर्ज के नियम सरल करने पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
• सूत्रों के मुताबिक एमएसएमई को कर्ज बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक सख्त रेटिंग के प्रावधानों सहित कर्ज के नियमों में ढील देने पर सहमत हो सकता है। इसके अलावा उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक एमएसएमई और एनबीएफसी के लिए विशेष व्यवस्था पर विचार कर सकता है। ये क्षेत्र नकदी के संकट से जूझ रहे हैं।
• सूत्रों ने बताया, ‘पीसीए फ्रेमवर्क पर सहमति बोर्ड की इस बैठक में न सही, तो अगले कुछ सप्ताह में जरूर बन जाएगी। वित्त मंत्रालय लगातार इसके लिए दबाव बना रहा है। यदि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) नियमों में ढील दी जाती है तो कुछ बैंक इस वित्त वर्ष के अंत तक इसके दायरे से बाहर आ जाएंगे।’
• 21 सरकारी बैंकों में से 11 को आरबीआई ने पीसीए में डाल रखा है। इन बैंकों पर नए कर्ज देने और नई ब्रांच खोलने समेत कई तरह की रोक लगी हुई है।
• सरकार का मानना है कि 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र नोटबंदी तथा जीएसटी के बाद काफी प्रभावित हुआ है।
• इस सेक्टर की गतिविधियों में तेजी के लिए मदद की जरूरत है। आरबीआई एमएसएमई व एनबीएफसी के लिए विशेष व्यवस्था के पक्ष में नहीं है क्योंकि वह इन्हें संवेदनशील क्षेत्र मानता है।

SCIENCE

6. इसरो के बाहुबली ने अंतरिक्ष में पहुंचाया सबसे भारी सेटेलाइट
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की सफलता गाथा में एक और अध्याय जुड़ गया है। बुधवार को इसरो ने बाहुबली कहे जाने वाले अपने सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी-एमके3-डी2 की मदद से देश के सबसे भारी और उन्नत संचार उपग्रह जीसेट-29 को कक्षा में स्थापित किया।
• यह उपग्रह पूवरेत्तर और जम्मू-कश्मीर के दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट व अन्य संचार सुविधाएं मुहैया कराने में मददगार होगा। इस दोहरी सफलता पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी।
• प्रक्षेपण के लिए 27 घंटे का काउंटडाउन मंगलवार को दोपहर 2:50 बजे से शुरू हुआ था। खराब मौसम के चलते लॉन्चिंग टलने की आशंका थी। हालांकि परिस्थितियों ने साथ दिया और तय कार्यक्रम के अनुरूप बुधवार को शाम पांच बजकर आठ मिनट पर श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से रॉकेट को लॉन्च किया गया।
• लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद इसने सफलतापूर्वक जीसेट-29 सेटेलाइट को कक्षा में पहुंचा दिया। इसरो प्रमुख के. सिवन ने कहा कि हमारे सबसे भारी लॉन्चर ने अपने दूसरे मिशन में सबसे भारी उपग्रह जीसेट-29 को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है।
• इसरो के वैज्ञानिकों ने इस अभियान को इसलिए भी अहम माना है, क्योंकि भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 और मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों में इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
• सिवन ने बताया कि जनवरी 2019 में भेजा जाने वाला चंद्रयान इस रॉकेट का पहला ऑपरेशनल अभियान होगा।

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