NATIONAL
*1.आर्थिक आरक्षण पर संसद की मुहर*
• राज्यसभा ने भी बुधवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं (सरकारी आर्थिक सहयता प्राप्त भी) में 10 फीसद आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को बहुमत से पारित कर दिया।
• विधेयक के विरोध में 165 और विरोध में सात मत पड़े। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ये विधेयक सदन में अपराह्न पेश किया। इस पर र्चचा की शुरुआत सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने की। इसके बाद सदन के तकरीबन 35 सदस्यों ने अपनी राय और सुझाव रखे।
• राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, अन्ना द्रमुक सदस्यों के अलावा और एक दो सदस्यों के विरोध के अलावा ज्यादातर दलों ने विधेयक का समर्थन किया। वहीं कुछ सदस्यों ने इसे सलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। लेकिन मतविभाजन में यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया हो गया। इसके पक्ष में 18 और 155 विरोध में पड़े।
*2. 1 फरवरी को अंतरिम बजट*
• संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किया जा सकता है।सूत्रों ने कहा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की संसदीय (रिपीट संसदीय) मामलों की समिति ने एक बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर र्चचा की।
• उन्होंने बताया कि समिति के फैसलों की औपचारिक तौर पर घोषणा राज्यसभा का मौजूदा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और संसद के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान के बाद होगी।
• समिति के प्रस्तावों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।उनके अनुसार फिलहाल समिति ने तय किया गया है कि बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा।
• वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति रामनाथ को¨वद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 31 जनवरी को संबोधित कर सकते हैं तथा इसी दिन संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की जा सकती है।
• बजट सत्र अमूमन दो चरणों का होता है लेकिन इस साल अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। इसके कारण यह सत्र एक ही चरण का होने का अनुमान है।
• संसद का सत्र मंगलवार को सम्पन्न होने वाला था लेकिन सरकारी नौकरियों में सामान्य तबके के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित कराने के लिए राज्यसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया।
*3. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर 1982 पुनर्वास कानून पर सुनवाई टाली*
• सुप्रीम कोर्ट ने 1982 के जम्मू एवं कश्मीर पुनर्वास अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले पर आगे सुनवाई की तारीख तय करेंगे।
• मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एलएन राव और जस्टिस एसके कौल ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा सुनवाई स्थगित करने के लिए भेजे गए पत्र पर गौर किया और इसका कारण पूछा। पीठ ने सुनवाई टालते हुए कहा कि आगे की सुनवाई की तारीख मुख्य न्यायाधीश चैंबर में करेंगे।
• जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी अधिवक्ता शोएब आलम और महाधिवक्ता डीसी रैना ने कहा कि कार्यवाही पर रोक की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि राज्य में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। आलम ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (जेकेएनपीपी) ने राज्य विधानसभा द्वारा लागू किए गए कानून को चुनौती दी है।
• जब राज्य में निर्वाचित सरकार आ जाए तभी इसपर सुनवाई की जानी चाहिए। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि वह मामले पर सुनवाई अनिश्चित काल तक नहीं टाल सकती है। हमेशा एक सरकार रहती है।
INTERNATIONAL/BILATERAL
*4. वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत*
• विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को लेकर चिंताई जताई है। वित्तीय एजेंसी ने मौजूदा स्थिति को आसमान पर धुंध छाना बताते हुए इस साल के लिए नियंतण्र आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान पिछले साल के तीन फीसद के मुकाबले 2.9 फीसद कर दिया है।
• विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि के सुस्त पड़ने का अनुमान है। उसने कहा कि नियंतण्र आर्थिक वृद्धि पिछले साल के तीन फीसद की तुलना में नरम होकर इस साल 2.9 फीसद पर आ सकती है।
• विश्व बैंक परिदृश्य समूह के निदेशक आह्वान कोसे ने कहा, ‘वैश्विक वृद्धि सुस्त पड़ रही है और जोखिम बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के आसमान पर धुंध छा रही है।’ विश्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा विनिर्माण गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं।
• व्यापारिक तनाव बढा है। कुछ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष वित्तीय दबाव बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी ने अपनी रपट में कहा कि इस साल विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर गिरकर दो फीसद पर आ सकती है।
• बाहरी मांग में कमी आने, ब्याज दरों के बढ़ने तथा नीतिगत अनिश्चितताओं से आने वाले समय में भी उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के परिदृश्य पर बोझ रहने का अनुमान है।
• विश्व बैंक ने कहा है कि विकासशील देशों की औसत आर्थिक वृद्धि दर 4.2 फीसद रह सकती है।
• विश्व बैंक ने कहा कि विकासशील देशों को वित्तीय बाजारों में उठापटक की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें कर्ज प्रबंधन दुरुस्त रखने और आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने पर गौर करना चाहिए।
• विश्व बैंक की सीईओ क्रिस्टलीना जार्जियेवा ने कहा कि पत्रकारों से कहा कि आज के अधिक चुनौती भरे परिवेश में उभरते बाजारों के लिए यह जरूरी है कि वह आर्थिक क्षेत्र में संभावित उठापटक से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्हें इस स्थिति से निपटने के लिये राजकोषीय और मौद्रिक क्षेत्र में नीतियों को तैयार रखना चाहिए।
• उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की सरकारों को अपने रिण प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। खासतौर से उन देशों को जहां यह पहले से ही गंभीर चिंता बनी हुई है।
• विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यांग किम के एक फरवरी को इस अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान से विदा लेने के बाद जार्जियेवा ही विश्व बैंक की अंतरिम अध्यक्ष होंगी।
*5. ब्रिटिश संसद में ब्रेक्जिट पर पीएम टेरीजा मे को झटका, मसौदा हुआ खारिज*
• सरकार के ब्रेक्जिट प्लान पर संसद की मुहर लगवाने की कवायद में प्रधानमंत्री टेरीजा मे को शुरुआती दौर में ही झटका लगा है। बुधवार को संसद ने उनसे वैकल्पिक कार्य योजना की मांग कर डाली। वैसे टेरीजा ने ब्रेक्जिट पर अपने मसौदे पर मतदान के लिए 15 जनवरी की तारीख घोषित की है।
• ब्रेक्जिट ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन (ईयू) से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। इसे 29 मार्च को पूरा होना है। संसद में शुरू हुई पांच दिन की बहस के दौरान टेरीजा को हार का सामना करना पड़ा है।
• बुधवार को ब्रिटिश संसद में 297 समर्थकों के जवाब में 308 सांसदों के समर्थन वाली वह मांग पारित हुई जिसमें टेरीजा सरकार से ब्रेक्जिट की वैकल्पिक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। सरकार से यह मसौदा तीन दिन के भीतर पेश करने के लिए कहा गया है।
• टेरीजा ने अपने मसौदे में कोई फेरबदल करने से इन्कार कर दिया है। इस मसौदे के अनुसार ईयू से बाहर आने के बाद भी ब्रिटेन उसके साथ मजबूत व्यापार संबंध बनाए रखेगा। ब्रिटेन के बाहर आने के बाद ईयू में 27 देश बचेंगे।
• टेरीजा के इस रुख के चलते सरकार और ब्रेक्जिट के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 40 साल में ब्रेक्जिट के रूप में हो रहे इस सबसे बड़े विदेश और कारोबार नीति के बदलाव पर दूसरी बार जनमत संग्रह की संभावना भी सिर उठाने लगी है।
• इस मसले पर सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया है। विपक्षी लेबर पार्टी ने साफ किया है कि अगर 15 जनवरी को ब्रेक्जिट से संबंधित मतदान नहीं हुआ तो वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है।
*6. भारत और जापान ने रिश्ते और प्रगाढ़ करने की इच्छा जताई*
• विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को अपने जापानी समकक्ष तारो कोनो के साथ दोनों देशों के समझौतों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने प्रगाढ़ होते संबंधों पर संतोष जताया और इन्हें बढ़ाने की इच्छा जताई। रणनीतिक वार्ता के लिए हाल के वर्षो में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह दसवीं मुलाकात थी।
• विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन उच्च स्तरीय मुलाकातों से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। दोनों विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की अक्टूबर 2018 में हुई जापान यात्रा के दौरान लिए गए फैसलों की प्रगति देखी। उस दौरे में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए द्वार खुले थे। इस दौरे में दोनों देश रक्षा सहयोग और खासतौर पर समुद्री सुरक्षा में साथ आने के लिए तैयार हुए।
• दोनों विदेश मंत्रियों के बीच पिछली वार्ता टोक्यो में मार्च 2018 में हुई थी। सुषमा ने जून 2019 में ओसाका में होने वाले जी-20 सम्मेलन के लिए कोनो को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आयोजन में भारत के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। सुषमा से वार्ता के बाद कोनो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर गए।
• वहां पर उन्होंने मोदी को वार्ता के निष्कर्ष से अवगत कराया। समझौतों की प्रगति के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जापान यात्रा को याद करते हुए दोनों देशों के संबंधों में और मजबूती आने की संभावना जताई।
ENVIRONMENT
*7. जलवायु परिवर्तन पर चार सप्ताह में कार्ययोजना बनाए पर्यावरण मंत्रालय*
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को जलवायु परिवर्तन पर चार सप्ताह में एक कार्ययोजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर ने दिल्ली सरकार द्वारा दी गई उस सूचना के बाद दिया, जिसमें उसने बताया था कि जलवायु परिवर्तन पर उसने अपनी कार्ययोजना पर्यावरण मंत्रालय को सौंप दी है।
• बता दें कि टिब्यूनल ने यह आदेश वैज्ञानिक महेंद्र पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना की तर्ज पर राज्य कार्ययोजना का मसौदा तैयार करने, उसे अंतिम रूप देने और उसे लागू करने का दिशानिर्देश देने को कहा गया था।
• याचिका में पांडे ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के चलते राष्ट्रीय राजधानी कई पर्यावरणीय दिक्कतों का सामना कर रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने न्यायाधिकरण को बताया था कि उसने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया है।
• वहीं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने टिब्यूनल को बताया था कि उसने दिल्ली सरकार से कार्ययोजना को शीघ्र जमा करने के लिए बार-बार कहा, लेकिन उसने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया।
SCIENCE
*8. चीन का नया नौसैन्य रडार*
• चीन ने एक ऐसा उन्नत समुद्री रडार विकसित किया है जो भारत के आकार जितने क्षेत्र पर लगातार नजर रख सकता है। मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। हांगकांग स्थित ‘‘साउथ चाइना
• मॉर्निंग पोस्ट’ ने चीन के ‘‘ओवर द होरिजन’ (ओटीएच) रडार कार्यक्रम का हिस्सा रहे वैज्ञानिकों के हवाले से बताया, घरेलू स्तर पर विकसित रडार पण्राली चीनी नौसेना को चीन के समुद्रों पर पूरी नजर रखने में सक्षम बनाएगी और यह शत्रु पोतों, विमानों एवं मिसाइलों के आते खतरों को मौजूदा तकनीक की तुलना में बहुत पहले पहचान लेगी।
• पोस्ट ने कहा, ‘‘भारत के आकार जितने क्षेत्र पर लगातार नजर रखने’ में सक्षम चीन की इस रडार तकनीक को विकसित करने का श्रेय चाइनीज अकेडमी ऑफ साइसेंस के शिक्षाविद् लियू योंगतान को जाता है।चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लियू और एक अन्य सैन्य वैज्ञानिक कियान क्विहू को उनके योगदान के लिए मंगलवार को विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले देश के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया।
• लियू ने कहा, पारंपरिक तकनीकों की मदद से हमारे समुद्री क्षेत्र के करीब 20 प्रतिशत भाग की ही निगरानी हो पाती थी। नई पण्राली पूरे क्षेत्र पर नजर रखेगी।
Sorce of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)