23 Aug समसामयिकी

समसामयिकी

1.राज्य सभा चुनाव में नोटा विकल्प की अनुमति नहीं
• उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वूपूर्ण फैसले में कहा कि राज्यसभा चुनाव में ‘‘ उपरोक्त में से कोई नहीं ’ अर्थात (नोटा) के विकल्प की अनुमति नहीं दी जा सकती।
• मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने शैलेष मनुभाई परमार की याचिका पर राज्यसभा चुनाव के मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली निर्वाचन आयोग की अधिसूचना भी रद्द कर दी।
• खंडपीठ ने अधिसूचना पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि नोटा सीधे चुनाव में सामान्य मतदाताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी थी।
• न्यायालय ने गत 30 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुजरात कांग्रेस के नेता का कहना था कि राज्यसभा चुनाव में यदि नोटा के प्रावधान को मंजूरी दी जाती है तो इससे ‘‘ खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार’ को बढ़ावा मिलेगा।

2. प्रत्याशी खुद बताना होगा अपने अपराध का ब्योरा
• राजनीति के अपराधीकरण को सड़न करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों से यह कहने का निर्देश देने पर विचार कर सकता है कि उनके सदस्य अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का खुलासा करें ताकि मतदाता जान सकें कि ऐसी पार्टियों में कितने कथित बदमाश हैं।
• प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब केंद्र सरकार ने उसे बताया कि शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के मद्देनजर सांसदों को अयोग्य करार दिए जाने का मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।
• न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की सदस्यता वाली पीठ ने कहा, यह (कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत) हर कोई समझता है। हम संसद को कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते।
• सवाल यह है कि हम इस सड़न को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को चुनावी राजनीति में आने की इजाजत नहीं देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने वरिष्ठ वकील कृष्णन वेणुगोपाल, जो वकील एवं भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की पैरवी कर रहे हैं, के सुझाव पर गौर किया कि अदालत चुनाव आयोग से कह सकती है कि वह राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दे कि वे गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वालों को न तो टिकट दें और न ही ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों से समर्थन लें।
• इस मामले में एक याचिका उपाध्याय ने जारी की है। पीठ ने कहा, हम चुनाव आयोग को हमेशा निर्देश दे सकते हैं कि वह राजनीतिक पार्टियों से कहे कि उनके सदस्य हलफनामा देकर कहें कि उन पर कोई आपराधिक केस दर्ज है और ऐसे हलफनामे सार्वजनिक किए जाएं ताकि वोटरों को पता चले कि किसी पार्टी में कितने गुंडे हैं।

3.मलिक बने जम्मू-कश्मीर के नए राज्यपाल लालजी टंडन को बिहार की जिम्मेदारी
• लगभग साढ़े तीन दशक बाद जम्मू एवं कश्मीर को राजनीतिज्ञ राज्यपाल मिला है। बिहार के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू एवं कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया है। चार राज्यपालों के राज्य बदलने के साथ ही तीन नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नए नियुक्त राज्यपालों में उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन, सत्यदेव नारायण आर्य और बेबी रानी मौर्य शामिल हैं।
• 1984 में जगमोहन के राज्यपाल बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में कभी राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया गया। आतंकवाद से ग्रस्त और कानून-व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे राज्य में सेवानिवृत नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को ही राज्यपाल बनाया जाता रहा है।
• 31 अगस्त को 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे एनएन वोहरा पूर्व नौकरशाह हैं। राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नियुक्त कर केंद्र सरकार ने राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया तेज करने का संकेत दिया है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने जल्द ही जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और स्थानीय निकायों का चुनाव कराने की घोषणा की थी। इससे निचले स्तर पर आम जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।
• केंद्र की ओर से नियुक्त वार्ताकार पूर्व आइबी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा पहले से राज्य में सभी वर्गो से संपर्क कर बातचीत का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि सत्यपाल मलिक आतंकवाद और अलगाववाद से त्रस्त आम लोगों की आवाज को तवज्जो देंगे।
• सत्यपाल मलिक की जगह अब उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल होंगे। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नजदीकी माने जाते रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पहले लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
• बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली मौर्य भी भाजपा नेता हैं और महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में केके पाल का कार्यकाल समाप्त हो गया था।
• सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है। हरियाणा के मौजूदा राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है और वहां के मौजूदा राज्यपाल तथागत राय को मेघालय भेज दिया गया है।
• मेघालय के मौजूदा राज्यपाल गंगा प्रसाद को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है।

5.ब्रांड बिम्सटेक के लिए अहम होगी काठमांडू बैठक
• दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क का भविष्य फिलहाल तो कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन भारत की अगुआई में इस क्षेत्र में एक दूसरा संगठन बिम्सटेक धीरे-धीरे पैर जमाता दिख रहा है। इस महीने के अंत में नेपाल की राजधानी काठमांडू में बिम्सटेक देशों (भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाइलैंड व म्यांमार) के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी।
• यह संगठन के ब्रांड को पुख्ता करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। भारत की तरफ से बैठक में सदस्यों देशों के बीच सड़क, रेल व समुद्री मार्गो का एक साझा नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ढांचागत सुविधाओं वाला यह नेटवर्क कुछ वैसा ही होगा जैसा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) है, लेकिन इसकी फंडिंग व संचालन में सदस्य देशों की भूमिका ज्यादा अहम होगी।
• विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि काठमांडू में होने वाली बैठक कई लिहाज से बिम्सटेक देशों के प्रमुखों की अभी तक की सबसे अहम बैठक होगी। सम्मेलन के एजेंडा में सभी सदस्य देशों के बीच ढांचागत परियोजनाओं का समग्र नेटवर्क बनाने के प्रस्ताव पर सहमति बनाना, बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के मौजूदा गतिरोध को खत्म करना और सदस्य देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना सबसे अहम होगा।
• भारत इस बात का प्रस्ताव रखेगा कि बिम्सटेक देशों के बीच सड़क संपर्क परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का एजेंडा तय हो। पिछली बैठक में बंगाल की खाड़ी में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाइलैंड और श्रीलंका के बीच समुद्री मार्गो के संचालन को लेकर बातचीत शुरू हुई थी।
• मोटे तौर पर सहमति बनने के बावजूद वित्त पोषण की दिक्कतों की वजह से अभी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है।
• सनद रहे कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगस्त, 2017 में काठमांडू में ही बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह घोषणा की थी कि इस संगठन की ढांचागत परियोजनाओं में वह लीडर की भूमिका निभाने को तैयार हैं। अब इस बार की बैठक में पूरी रूपरेखा पेश की जाएगी।
• वर्ष 1997 में शुरू की गई वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनामिक को-आपरेशन (बिम्सटेक) पर भारत ने वर्ष 2016 से ज्यादा फोकस करना शुरू किया है।
• यह वही वर्ष है जब सार्क देशों के प्रमुखों की बैठक इस्लामाबाद में होनी तय हुई थी। लेकिन आतंकी हमलों में पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए अन्य सभी सदस्य देशों ने बहिष्कार कर दिया था।
• अक्टूबर, 2016 में गोवा में ब्रिक्स देशों के प्रमुखों के सम्मेलन के साथ ही भारत ने बिम्सटेक देशों के प्रमुखों की बैठक भी बुलाई थी।

6. अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को मिलेगी मदद
• बैंकों को फंसे कर्ज (एनपीए) के संकट से उबारने के साथ ही सरकार उनका पूंजी आधार मजबूत बनाने के लिए उपाय जारी रखेगी। हालांकि उन बैंकों को मदद देने में वरीयता दी जाएगी जो फंसे कर्ज की समस्या दूर करने में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
• वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि करीब आधा दर्जन सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लाभ दर्ज किया है। सरकार ने बैंकों को पहले भी मदद दी थी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को आगे भी मदद दी जाएगी।
• मंत्रालय का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षो में बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या काफी बढ़ गयी है। इसके चलते बैंकों का घाटा भी बढ़ गया है। हाल यह है कि वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी बैंकों ने 85,000 करोड़ रुपये से अधिक घाटा दर्ज किया। इसमें सबसे ज्यादा घाटा पंजाब नेशनल बैंक का था जिसमें 13,000 करोड़ रुपये का नीरव मोदी घोटाला सामने आया है।
• उल्लेखनीय है कि बीते चार साल में सरकार बैंकों को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी उपलब्ध करा चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में बैंकों को एक लाख करोड़ रुपये पूंजी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अक्टूबर, 2017 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपये की राशि विभिन्न मद से उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। उसमें से 1.35 लाख करोड़ रुपये की राशि बांड्स व वित्तीय मदद के जरिये दी जानी थी।
• चालू वित्त वर्ष में ही सरकार ने 11,336 करोड़ रुपये पांच सरकारी बैंकों (पीएनबी, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक व इलाहाबाद बैंक) को देने का फैसला किया है।
• उक्त पांचों बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहद खस्ताहाल है और ये अपनी आतंरिक स्रोतों से वैधानिक पूंजी अनुपात के स्तर को बनाए रखने में भी अक्षम है।

7. पहली बार भारत-पाक एक साथ करेंगे सैन्य अभ्यास
• रूसी शहर चेल्याबिंस्क में बुधवार से शुरू होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के तहत बहुराष्ट्रीय देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत और पाकिस्तान की सेनाएं रूस पहुंच चुकी हैं। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगी।
• भारत और पाकिस्तान की सेनाएं 22 से 29 अगस्त के बीच एससीओ के झंडे तले आतंकवाद विरोधी साझा सैनिक अभ्यास में भाग ले रही हैं। पीस मिशन-2018 के नाम से ज्ञात इस अभ्यास में रूस, पाकिस्तान, चीन, भारत, किर्गिजिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाखिस्तान के तीन हजार से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद दोनों ही देश ताशकंद के रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रकचर (आरएटीएस) का हिस्सा है, जिसके तहत यह अभ्यास कराया जाता है।
• दोनों देश चुन सकते हैं बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास को : इस सैन्य अभ्यास से पहले सभी के मन में एक ही सवाल है कि भारत और पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में कैसे एक-दूसरे का सहयोग करेंगे।
• दोनों ही देशों के बीच अविश्वास की बड़ी खाई है और दोनों ही कई मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ है। हालांकि, एससीओ के तहत सीमित आतंकवाद विरोधी सहयोग संभव है, लेकिन दोनों देश द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की जगह बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास को चुन सकते हैं।

8. टर्नबुल बने रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम
• ऑस्ट्रेलिया में मैल्कम टर्नबुल प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने नेतृत्व चुनौती में गृहमंत्री पीटर डटन को मंगलवार को हरा दिया। सरकार की मुख्य सचेतक नोला मैरिनो ने बताया कि टर्नबुल ने लिबरल पार्टी के नेतृत्व चुनौती में वरिष्ठ पार्टी नेता एवं गृहमंत्री डटन को 35 के मुकाबले 48 मतों से हरा दिया है।
• उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों की अटकलों तथा जनमत सव्रेक्षण में संख्या की गिरावट के बाद टर्नबुल ने मंगलवार को नेतृत्व के लिए मतदान की घोषणा की थी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के ¨फ्लडर्स विविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हेडन मैगनन ने कहा, हम इसे ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में अक्सर के तौर पर देखते हैं। यह दो स्तरीय कार्यवाही प्रधानमंत्री को हटाने के लिए की गई थी।
• मत संख्या काफी करीब थी, निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए कुछ और संकेत हैं। स्काई न्यूज ने बताया कि नेतृत्व चुनौती में पराजय के बाद डटन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है।

9. सिंगापुर-भारत के बीच नवोन्मेष गलियारा बने
• सिंगापुर के वित्त मंत्री हेंग स्वी कीट ने भारत के साथ स्टार्ट अप को बढ़ावा देने की बात कहते हुए दोनों देशों के बीच नवोन्मेष गलियारा स्थापित करने की वकालत की।सोमवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्याख्यान का उद्घाटन करते हुए हेंग ने कहा, ‘‘स्थापित व्यवसायों को जोड़ने के बजाय, हम अपने स्टार्ट अप को बढ़ावा दे सकते हैं और सिंगापुर-भारत के बीच नवोन्मेष गलियारे की स्थापना कर सकते हैं।’
• उन्होंने कहा, ‘‘हम व्यवसायों को जोड़ने के लिए कई तरीके तलाश सकते हैं, हम ऑनलाइन और अन्य डेटा संचालित प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसा कर सकते हैं। यह व्यवसायों को मौजूदा अवसरों का एक अवलोकन प्रदान करेगा और इसे जोड़ने के लिए तत्काल तरीका प्रदान करेगा।
• ’सीआईआई प्रतिनिधियों और दोनों देशों के 100 से अधिक उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने विभिन्न स्तरों पर उद्यमियों के बीच साझेदारी विकसित करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ‘‘इंडिया रेडी टैलेंट प्रोग्राम’ जैसे कार्यक्रम एक अच्छी शुरुआत हैं, जिसमें सीआईआई और सिंगापुर के विविद्यालय दोनों शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि व्यवसाय हर समय बदलता रहता है। भारतीय वाणिज्य के पुराने प्रतिष्ठान, फिन टेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) और डिजिटल समाधान जैसे नए उद्योगों में बदल गए हैं।
• मंत्री ने नेटवर्किंग के लिए नए अवसर बनाने और अधिक नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के भागीदारों के साथ भारत की नई पीढ़ी के व्यावसायिक नेताओं को जोड़ने के लिए भी सीआईआई को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में भारत की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत होने की संभावना है जबिक आसियान की वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत हो सकती है।
• कीट ने कहा, ‘‘आसियान और भारत की स्थिति मिलती जुलती है, जैसे कि युवा पीढ़ी, बढ़ता मध्यमवर्ग और तेजी से होता शहरीकरण। उन्होंने कहा, ‘‘एक साथ काम कर, हम समान विकास इंजन का लाभ उठा सकते हैं।’

10. भारत, जापान बढ़ाएंगे समुद्री सहयोग
• भारत और जापान ने समुद्री सहयोग बढ़ाने और चीन के बढ़ते दबदबे वाले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। दोनों देशों ने इसी साल पहला संयुक्त थलसेना युद्धाभ्यास आयोजित करने, सैन्य उपकरण एवं हथियारों के सहनिर्माण में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया।
• रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके जापानी समकक्ष इत्सुनोरी आनोदेरा के बीच विस्तृत बातचीत में ये फैसले किए गए। भारत-जापान रक्षा वार्ता ऐसे समय हुई है जब बुधवार को चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे चार दिवसीय दौरे पर यहां आने वाले हैं।
• अधिकारियों ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने भारतीय नौसेना के लिए जापान से यूएस 2 शिनमायवा एम्फीबियन विमान खरीदने के भारत के लंबित प्रस्ताव पर भी बात की।
• दोनों पक्षों ने मानव रहित जमीनी यान (यूजीवी) और रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक परियोजना को अंतिम रूप भी दिया।

11. ईरान ने बनाया लड़ाकू विमान; रूहानी बोले- अमेरिका युद्ध नहीं चाहेगा, उसे हमारी ताकत पता है
• ईरान ने अमेरिका और इजरायल से तनातनी के बीच मंगलवार को देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान लांच किया। इस प्लेन का नाम कोसार रखा गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी डिफेंस शो के दौरान नए लड़ाकू विमान कोसार में बैठे नजर आए।
• उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे युद्ध नहीं चाहेगा, क्योंकि वो युद्ध के परिणाम से भली भांति वाकिफ है। पहले भी हमारी सैन्य शक्ति ने अमेरिका को हमला करने से रोक दिया था। और अब तो ट्रम्प के शासन में अमेरिका अपने सहयोगियों का विश्वास भी खो चुका है। हमारी तैयारी उन शक्तियों के खिलाफ है, जो हमारी जमीन और संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं।
• रक्षा मंत्री अमीर हातमी ने इसके संकेत पिछले हफ्ते ही एक इंटरव्यू के दौरान दिए थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और इजरायल की ओर से आने वाले खतरों से निपटने के लिए मिसाइल मोर्चे पर खुद को दुरुस्त करेगा।
• ईरान ने दावा किया है कि कोसार चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो उन्नत तकनीक से लैस है। दो सीट वाला कोसार कई दशक पुराने अमेरिकी विमान एफ-5 जैसा है। ईरान के पास अमेरिकी निर्मित एफ-4, एफ-5 और एफ-14 विमान के अलावा रूसी फाइटर प्लेन सुखोई भी है।

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