दैनिक समसामयिकी

 

17 February 2018(Saturday)

1.चुनाव सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
• सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रेत उजागर करने होंगे। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रेत का खुलासा करना होगा।
• अदालत ने गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ‘‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। एनजीओ ने आय स्रेतों के विवरण मांगने के लिए नामांकन फॉर्म में एक कॉलम शामिल करने की मांग की।
• याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी और अपने जीवनसाथी, बच्चों और अन्य आश्रितों की संपत्ति का खुलासा तो करते हैं, लेकिन आय के स्रेत का खुलासा नहीं करते।
• मौजूदा कानून के मुताबिक, वर्तमान में एक उम्मीदवार को नामंकन पत्र दायर करते समय अपनी एवं अपने जीवनसाथी, बच्चों और अन्य तीन आश्रितों की संपत्तियों और देनदारियों के विवरणों का खुलासा करना आवश्यक होता है, लेकिन उनके आय के स्रेत का नहीं।
• इससे पहले, मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने नामांकन के समय दिखाई गई नेताओं की संपत्ति में 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जांच न करने के लिए सरकार की आलोचना की।
• चुनाव आयोग ने जनवरी में शीर्ष अदालत से कहा था कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों को अपनी एवं अपने जीवनसाथी, बच्चों और अन्य आश्रितों की आय के स्रेतों का खुलासा करना अनिवार्य होना चाहिए।

2. कावेरी जल के बंटवारे पर सुप्रीम फैसला : 177.25 टीएमसी फुट पानी तमिलनाडु को दे कर्नाटक
• उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने अंतरराज्यीय बिलिगुंडलू बांध से 177.25 टीएमसी फुट पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े।
• प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की तीन सदस्यीय पीठ ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की अपीलों पर बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायाधिकरण द्वारा 2007 में आवंटित जल में से कर्नाटक को हर साल 14.75 टीएमसी फुट ज्यादा और तमिलनाडु को 14.75 टीएमसी फुट कम पानी मिलेगा।
• तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी फुट पानी मिलेगा। इससे पहले, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के अवार्ड में कर्नाटक का हिस्सा 270 टीएमसी फुट था, जो अब बढ़कर 284.75 टीएमसी फुट हो जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने साढ़े चार सौ पन्ने से भी अधिक के अपने फैसले के मुख्य अंश सुनाते हुए कहा कि 2007 के न्यायाधिकरण के अवार्ड में केरल के लिए 30 टीएमसी फुट और पुडुचेरी के लिए सात टीएमसी फुट का हिस्सा बरकरार रहेगा।
• शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु को कावेरी बेसिन के नीचे से कुल 20 टीएमसी फुट भूजल में से 10 टीएमसी फुट अतिरिक्त जल निकालने की अनुमति दे दी।
• न्यायालय ने कहा कि कावेरी जल में कर्नाटक के लिए 14.75 टीएमसी फुट हिस्सा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बेंगलूरू के निवासियों के लिए 10 टीएमसी फुट भूजल और 4.75 टीएमसी फुट पेयजल की आवश्यकता है।
• पेयजल को सबसे ऊपरी पायदान पर रखने की आवश्यकता बताते हुए पीठ ने कहा कि कावेरी जल आवंटन के संबंध में उसका आदेश अगले 15 साल तक प्रभावी रहेगा।
• कावेरी जल विवाद का घटनाक्रम
• कावेरी नदी के पानी को लेकर पहला समझौता मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज के बीच 1892 में हुआ और दूसरा 1924 में। 1924 में हुआ दूसरा समझौता 1974 में समाप्त हुआ।
• मई 1990-उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को कावेरी जल विवाद पंचाट गठित करने का आदेश दिया। तमिलनाडु 1970 से ही इसकी मांग कर रहा था।
• जनवरी 1991-कावेरी जल विवाद पंचाट ने अंतरिम राहत संबंधी तमिलनाडु की अर्जी खारिज की। तमिलनाडु इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा।
• 16 फरवरी 2018 – कर्नाटक को प्रतिवर्ष तमिलनाडु के लिए 404.25 टीएमसी फुट पानी छोड़ने को कहा। कावेरी जल विवाद पंचाट ने पहले तमिलनाडु को 419 टीएमसी फुट पानी देने को कहा था।
• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कावेरी जल पर उसका फैसला अगले 15 साल तक प्रभावी रहेगा।

3. सीनेट में अटका आव्रजन विधेयक ड्रीमर्स की उम्मीदों को लगा झटका
• अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में पेश किया गया आव्रजन सुधार संबंधी विधेयक अटक गया है। इस बिल में चार प्रस्तावों के पारित नहीं होने से लाखों ‘ड्रीमर्स’ की नागरिकता पाने की उम्मीद को झटका लगा है। इन सुधारों में एक प्रस्ताव का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन किया था।
• सीनेट ने आव्रजन पर ट्रंप प्रशासन के द्विदलीय समझौते को भी खारिज कर दिया। इस समझौते में मेक्सिको की सीमा पर दीवार खड़ी करने और दूसरे सुरक्षा उपायों

के लिए 25 अरब डॉलर के बदले करीब 18 लाख ड्रीमर्स को नागरिकता मुहैया कराने का प्रस्ताव था। सीनेट में कई दौर के मतदान के बाद आव्रजन बिल आगे बढ़ नहीं पाया।
• ट्रंप समर्थित यह बिल 39-60 मतों से गिर गया। अगर यह पारित होता तो 18 लाख ड्रीमर्स के लिए नागरिकता और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए 25 अरब डॉलर मुहैया कराने का रास्ता खुल जाता।
• कौन हैं ड्रीमर्स : बचपन में अन्य देशों से मां-बाप के साथ गैरकानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचे लोगों के लिए ‘ड्रीमर्स’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
• इस बिल में परिवार आधारित आव्रजन और विविध लॉटरी वीजा प्रणाली को खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इन प्रस्तावों के पक्ष में भी पारित होने के लिए जरूरी 60 मत नहीं पड़े। रिपब्लिकन सीनेटर माकरे रूबिओ ने कहा, ‘सीनेट के समक्ष पेश किया गया हर संशोधन पारित नहीं हो पाया।’
• अनिश्चितता में जी रहे लाखों ड्रीमर्स : राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में ओबामा के समय के डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड एराइवल्स (डीएसीए) प्रोग्राम को रद कर दिया था। इसके बाद से ही इस प्रोग्राम के तहत पंजीकृत 6.90 लाख ड्रीमर्स और 11 लाख अन्य लोग अनिश्चितता के दौर में जी रहे हैं।
• इस कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद ट्रंप ने संसद (कांग्रेस) से आग्रह किया था कि वह छह महीने में इनके लिए नया कानून पारित करे।

4. सऊदी अरब में सैनिकों को तैनात करेगा पाकिस्तान
• पाकिस्तान पुराने रुख से पलटते हुए अपनी नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। उसने सऊदी अरब के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत इस खाड़ी देश में सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है।
• सऊदी अपने पड़ोसी देश यमन में साल 2015 से छिड़े गृहयुद्ध में शामिल है। तभी से वह पाकिस्तान पर सैनिकों को भेजने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन इस्लामाबाद ने यह कहकर मना कर दिया था कि वह किसी क्षेत्रीय लड़ाई में तीसरा पक्ष नहीं बनना चाहता है।
• पाकिस्तान सेना के अनुसार यह फैसला सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान में सऊदी के राजदूत नवाफ सईद अल-मलिकी की मुलाकात के बाद लिया गया है। दोनों के बीच गुरुवार को रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय में बैठक हुई थी।
• सेना ने कहा, ‘पाक-सऊदी द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के तहत पाकिस्तानी सेना के एक दस्ते को प्रशिक्षण और सलाह मिशन पर भेजा जाएगा। सऊदी के बाहर इनकी तैनाती नहीं होगी।’ डॉन अखबार ने कई सूत्रों के हवाले से बताया कि सऊदी में एक ब्रिगेड की तैनाती हो सकती है।
• वहीं सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि एक डिविजन से छोटे आकार के दस्ते की तैनाती होगी। सऊदी में पहले से ही पाकिस्तान के करीब एक हजार सैनिक तैनात हैं, लेकिन ये सभी प्रशिक्षक की भूमिका में हैं।

5. वीजा प्रक्रिया को सरल करेगा ईरान
• ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एलान किया है कि उनका देश तेहरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल करेगा। उन्होंने भारत से भी ऐसा ही करने की उम्मीद जताई ताकि दोनों देशों के नागरिकों के बीच नजदीकियां और बढ़ाई जा सकें।
• रूहानी का कहना था कि भारत और ईरान में कई समानताएं हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया।
• अपने तीन दिवसीय भारत दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को ईरानी राष्ट्रपति ने हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी और शिया-सुन्नी एकता के लिए प्रार्थना की। बाद में लोगों को संबोधित करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि तेल एवं गैस जैसी अपनी प्रचुर प्राकृतिक संपदा के जरिये ईरान भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है।
• उन्होंने बताया कि तेहरान अपने चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करने की भारत को इजाजत देने के लिए भी तैयार है ताकि अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक भारतीय उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
• ईरानी राष्ट्रपति का कहना था कि दोनों देश उद्योग, कृषि और आधुनिक तकनीकी सहित कई क्षेत्रों में एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। रूहानी के अनुसार, इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं। इससे मुस्लिम समुदाय को सावधान रहना होगा। ईरानी राष्ट्रपति कुतुब शाही मकबरा भी गए। इसमें ईरानी मूल के कुतुब शाही वंश के शासकों के मकबरे हैं।

6. कनाडा के प्रधानमंत्री आज से सात दिन की भारत यात्रा पर
• कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शनिवार से सात दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। ट्रूडो प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी इस यात्रा से पहले इसी सप्ताह दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की यहां बैठक हुई है जिसमें रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहयोग बढ़ाने के अलावा व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने पर र्चचा हुई।
• दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने ट्रूडो और प

्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक से पहले उनके लिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों के विस्तार की भूमिका तैयार की।
• कनाडा के राजनयिक सूत्रों ने संकेत दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में संभवत: कनाडा के कई हिस्सों में बढ़ते सिख अतिवाद को लेकर भारत कींिचंता पर भी र्चचा हुई। दोनों देशों के बीच लंबे समय से वृहद आर्थिक भागीदारी समझौता अटका हुआ है।

7. भारत का राजकोषीय घाटा संतुलित : अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष
• अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत द्वारा अपने वार्षिक आम बजट में रखे गए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का स्वागत किया है। नियंतण्र वित्तीय एजेंसी ने कहा कि देश राजकोष सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर लौट रहा है। अपने पाक्षिक पत्रकार सम्मेलन में मुद्राकोष के संचार विभाग के निदेशक गैरी राइस ने कहा, ‘‘हम कह सकते हैं कि हम वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 फीसद पर रखे जाने का स्वागत करते हैं। यह भारत में आर्थिक सुधार को सहयोग देने वाले कदमों को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर वापस लौटना है।’
• उन्होंने कहा कि बजट में रखा गया राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2017 और 2018 में अनुमान लगाए गए घाटे से थोड़ा ही कम है और मुद्राकोष ने भी इसी की सिफारिश की थी। राइस ने कहा कि हमारा मानना है कि बजट में कर संग्रहण अर्थव्यवस्था में लेनदेन के मूल्य से ज्यादा तेजी से करने का अनुमान लगाया गया है।
• यह दिखाता है कि सरकार का आकलन है कि वह समान आय और उपभोग से ज्यादा कर संग्रहण कर पाने में सक्षम होगी। हालांकि उन्होंने ध्यान दिलाया कि वर्ष 2017 में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) का कुछ ही अनुपालन हुआ।
• यदि इसे लागू करने में यह समस्याएं बनी रहती हैं तो कर संग्रहण बजट के अनुमान से कम रह सकता है।

8. पीएनबी घोटाला वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा
• उद्योग संगठन एसोचैम ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन के मुताबिक जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के पीएनबी की एक शाखा में 11,300 करोड़ रपए की फर्जी लेनदेन हुए, वह यह दर्शाता है कि भारतीय बैंक खासकर सरकारी बैंक कितने असुरक्षित हैं। यह देश की वित्तीय स्थिति के लिए गंभीर खतरा है।
• एसोचैम ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि उप प्रबंधक स्तर का एक अधिकारी न सिर्फ देश के दूसरे बड़े सरकारी बैंक बल्कि कई अन्य बैंकों के लिए मुसीबन बना, उससे पता चलता है कि इन संस्थानों में जोखिम प्रबंधन पण्राली कितनी कमजोर रही और किस तरह वहां ऋण प्रदान की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
• बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का आकार भी इतना बड़ा हो गया है कि अगर कोई मामला खराब हो तो उसका असर भी उतना ही व्यापक होगा। पीएनबी की घटना जोखिम की पहचान और उसके प्रबंधन में हुई चूक जैसे मामलों के लिए आंखें खोलने वाली होनी चाहिए।
• संगठन के महासचिव डीएस रावत ने कहा, यह विडंबना है कि बैंकिंग नियामक, भारतीय रिजर्व बैंक भी इस समस्या की पहचान समय पर नहीं कर पाया। आखिरकार,बैंक की शाखाओं में आरबीआई की जांच नियमित मामला माना जाता है। यह मामला ऐसे बुरे समय में सामने आया है जब बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं।

9. अप्रैल में प्रक्षेपित होगा चंद्रयान-2 दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी
• चांद पर फिर से उपग्रह भेजने का स्वदेशी अभियान यानी चंद्रयान-2 को इसी साल अप्रैल में प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पहली बार अपने यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा।
• इसरो के विभागीय प्रभारी जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बताया कि भारत के चंद्रयान-1 अभियान ने ही पहली बार चांद पर पानी की खोज की थी।
• चंद्रयान-2 इसी अभियान का विस्तार है। यह अभियान मानव को चांद पर उतारने जितना ही अच्छा है।1प्रक्षेपण की उपयुक्त अवधि इस साल अप्रैल और नवंबर : इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन के. सिवन ने बताया कि भारत के दूसरे चंद्रयान अभियान की लागत करीब 800 करोड़ रुपये है। यह यान चंद्रमा के अब तक अछूते रहे दक्षिणी ध्रुव के राज खंगालेगा।
• चंद्रयान-2 इसरो का पहला ऐसा यान है जो किसी दूसरे ‘ग्रह’ की जमीन पर अपना यान उतारेगा। सिवन ने बताया कि इस अभियान को प्रक्षेपित करने की उपयुक्त अवधि इस साल अप्रैल और नवंबर में है।
• फिलहाल इसे अप्रैल में प्रक्षेपित किया जाएगा। अगर किसी कारणवश अप्रैल में यह संभव नहीं हुआ तो इसे नवंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा।