दैनिक समसामयिकी

 

07 March 2018(Wednesday)

1.कोनराड संगमा ने संभाली मेघालय की कमान
• मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा को आज राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने यहां राजभवन में 11 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई।
• शपथग्रहण समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली भी मौजूद थे।
• संगमा वर्तमान में तूरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। एनपीपी अध्यक्ष ने रविवार को राज्यपाल से मुलाकात कर 60 सदस्यीय विधानसभा में 34 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया था। मेघालय की जनता ने खंडित जनादेश दिया था।

2. त्रिपुरा में लेनिन की दो प्रतिमाएं ढहा दीं, बिप्लब देब होंगे मुख्यमंत्री
• बिप्लब देब त्रिपुरा की पहली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वह 9 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि जिष्नु देबबर्मा उपमुख्यमंत्री होंगे।
• भाजपा (35) और उसकी सहयोगी इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (8) ने 25 साल पुरानी वामपंथी सरकार को हालिया चुनाव में उखाड़ फेंका है। उधर, चुनाव बाद की ¨हसा में 1917 की रूसी क्रांति के नायक व वामपंथ के प्रणोता व्लादिमीर लेनिन की दो प्रतिमाएं तोड़ दी गई हैं।
• त्रिपुरा में सरकार के पतन के बाद से वामपंथी नेताओं और उनकेप्रतीकों पर हमले तेज हो गए हैं। दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया कस्बे में चौराहे पर लेनिन की 11.5 फीट ऊंची फाइबर की प्रतिमा सोमवार देर रात बुलडोजर से ढहा दी गई।
• देशभर में मूर्ति तोड़ने की घटना की आलोचना के बीच मंगलवार को दक्षिण त्रिपुराके सबरूम मोटर स्टैंड इलाके में भी लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई।

3. फिलहाल लटके रहेंगे भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के मुकदमे
• भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विचार करेगी। मंगलवार को न्यायिक अनुशासन के सवाल पर विचार कर रही संविधान पीठ ने साफ किया कि वह भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के मुद्दे पर एक-दूसरे से उलट व्यवस्था देने वाले तीन न्यायाधीशों के 2014 और 2018 में दिए गए फैसलों को जांचे परखेगी।
• हालांकि मुआवजे के मुकदमे फिलहाल लटके रहेंगे क्योंकि उनकी सुनवाई पर रोक का आदेश कायम है। यह फैसला गत 21 फरवरी को तीन जजों की पीठ से आया था।
• बात ये है कि 2014 में जस्टिस आरएम लोढ़ा, मदन लोकूर व कुरियन जोसेफ की पीठ ने पुणो म्युनिसिपल कारपोरेशन के मामले में भूमि अधिग्रहण में मुआवजे पर व्यवस्था देते हुए कहा था कि मुआवजे का भुगतान नहीं होना, अधिग्रहण रद होने का आधार बनता है। गत 8 फरवरी को इंदौर डेवलेपमेंट अथारिटी के मामले में जस्टिस अरुण मिश्र, आदर्श कुमार गोयल और एम शांतनगौडर की पीठ ने 2-1 के बहुमत से 2014 के फैसले को रद घोषित कर दिया था।
• फैसले में कहा गया कि अगर सरकारी एजेंसी बिना शर्त भू-अधिग्रहण का मुआवजा देती है लेकिन भूस्वामी उसे ठुकराता है तो भुगतान को लेकर सरकारी एजेंसी पर जिम्मेदारी नहीं रहेगी। 1इस मामले ने गत 21 फरवरी को उस समय तूल पकड़ा जब जस्टिस मदन बी लोकूर, कुरियन जोसेफ और दीपक गुप्ता की पीठ को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की व्यवस्था से जुड़े एक अन्य केस में 2014 और 2018 के एक दूसरे से उलट व्यवस्था देने वाले फैसलों की जानकारी दी गई।
• इस पर कोर्ट ने समान क्षमता की पीठ का फैसला रद किये जाने पर आपत्ति की और न्यायिक अनुशासन का मुद्दा उठाया। मामला बड़ी पीठ को भेजने पर विचार का मन बनाते हुए कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट की पीठों से आग्रह किया था कि वे फिलहाल मुआवजे के मामलों की सुनवाई टाल दें।
• अगले ही दिन एक ऐसा ही मामला जस्टिस अरुण मिश्र और अमिताव राय के सामने लगा। उन्हें 21 फरवरी का आदेश बताया गया। इस पर पूरा प्रकरण मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र को भेज दिया था।
• मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविल्कर, डीवाइ चंद्रचूड़ और अशोक भूषण की संविधान पीठ ने कहा किन वे 2014 और 2018 के फैसलों को जांचेंगे।

4. भारत ने अमेरिका से शुरू किया एलएनजी का आयात
• कच्चे तेल के बाद भारत ने मंगलवार को अमेरिका से प्राकृतिक गैस का आयात शुरू किया। इस 20 वर्षीय समझौते के तहत तरलीकृत प्राकृतिक गैस ( एलएनजी) की पहली खेप को लुइसियाना से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
• सरकारी गैस कंपनी गेल इंडिया ने सालाना 35 लाख टन एलएनजी के लिए लुइसियाना स्थित चेनियर एनर्जी की सबाइन पासलिक्विफैक्शन इकाई से करार किया है। गेल ने बयान में कहा, कागरे (माल) को गेल के पहले एलएनजी जहाज मेरिडियन स्पिरिट पर लाद दिया गया है। यह एलएनजी सबाइन पास एलएनजी परियोजना में चेनियर एनर्जी की एलएनजी निर्यात सुविधा से निकाली गई है।
• इस माल को 28 मार्च या उसके आसपास महाराष्ट्र स्थित दाभोल टर्मिनल में खाली किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की पहली खेप आयात की थी। अमेरिका ने 1975 में तेल निर्यात पर रोक लगा दी थी जिसे 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हटाया था।
• गेल ने दिसम्बर 2011 में अमेरिका के एलएनजी निर्यात चेनियर एनर्जी के साथ खरीद एवं बिक्री करार पर हस्ताक्षर किए थे जो एक मार्च से प्रभावी हुआ है।
• सौदे के तहत चेनियर गेल को सालाना 35 लाख टन एलएनजी की बिक्री सुनिश्चित करेगी। गेल के चेयरमैन बीसी त्रिपाठी और चेनियर के सीईओ जैक फ्यूस्को की उपस्थिति में सबाइन पासमें एक समारोह के बाद जहाज को खेप के साथ रवाना किया गया।

5. दोनों कोरियाई देश शिखर सम्मेलन करेंगे
• उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अपनी भारी हथियारों की तैनाती वाली सीमा पर अगले महीने शिखर सम्मेलन करने को राजी हो गए हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि सुरक्षा गारंटी के बदले वह अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को त्यागने पर विचार करेगा।
• अगर प्योंगयांग इसकी पुष्टि करता है तो यह उत्तर कोरिया के मौजूदा नेतृत्व द्वाराइस संबंध में दी गई पहली पेशकश होगी, जब वह उन शतरें पर भी बात करने को तैयार है जिनमें परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ना शामिल है। इससे पहले, वह परमाणु हथियारों पर बातचीत करने से इनकार कर चुका है।
• उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में किम जोंग उन के साथ बैठक के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जई-इन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुंग यूई योंग ने कहा, उत्तर कोरियाका कहना है कि अगर उसके देश की ओर सैन्य खतरा नहीं हो और उसकी सरकार की सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो परमाणु हथियारों को रखने का कोई कारण नहीं है। चुंग ने कहा, पनमुन्जोम के सरहदी किलेबंद गांव में अप्रैल के आखिरी में किम और मून मिलेंगे।
• यह 1950-53 तक चले कोरियाई संघर्ष के खत्म होने के बाद तीसरा अंतर कोरियाई शिखर सम्मेलन है। गत दो शिखर सम्मेलन सन् 2000 और 2007 में हुए थे।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर खर्च होंगे 1000 करोड़
• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा कि देश में अगले दो वर्ष में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए 1000 रपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे शोध व नवीनता के क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
• उन्होंने बताया कि यह राशि इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईएमपीआरआईएनटी) के दूसरे चरण के लिए मंजूर की गई है और इसके लिए 16 मार्च से प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। राजधानी में मंगलवार को आयोजित एक सम्मेलन में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आईएमपीआरआईएनटी -2 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक कोष बनाया जा रहा है।
• इस कोष में उद्योगों तथा अन्य इच्छुक मंत्रालयों से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए आईआईटी-खड़गपुर के प्रोफेसर इंद्रनाथ मानना को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया है। उन्होंने बताया कि
• आईएमपीआरआईएनटी -2 के लिए 16 मार्च से प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे और इस साल मई तक प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाएगी।

7. नौ फीसद विकास दर से मिटेगी गरीबी
• भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा है कि देश में गरीबी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए अगले दो दशकों तक आर्थिक विकास की रफ्तार आठ-नौ फीसद रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने इस पर जोर दिया कि विकास की इस यात्रा में समाज के गरीब तबके को जोड़ना और उनका खयाल रखना चाहिए।
• यहां एक कार्यक्रम में रंगराजन ने दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा कि तीन दशकों तक सात-आठ फीसद विकास दर रखकर उसने अपने यहां से गरीबी और दूसरी समस्याएं खत्म करने में सफलता हासिल की। अब वह बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं दे पाने में सक्षम है।
• उन्होंने कहा कि अपने देश में भी इन समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए दो दशकों तक आठ-नौ फीसद विकास दर रखनी होगी। हालांकि लगातार इतनी विकास दर बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। उनके अनुसार औद्योगिक देशों में पहले विकास हुआ। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान मजबूत हुए। जिससे गरीबी और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं दूर हो पाईं।
• रंगराजन ने कहा कि 21वीं सदी में ऐसा संभव नहीं है। अब विकास के साथ ही दूसरे बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। विकास की यात्रा में ही गरीब और पिछड़े वर्गो को शामिल करना होगा और उनका खयाल रखना होगा।
• उन्होंने इस पर जोर दिया कि तेज विकास दर के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए ज्यादा पैसा खर्च किया जाना चाहिए। तेज विकास के दौर में ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम जैसी योजनाएं चालू की गईं।

8. भारत में बाल विवाह की दर घटने की वजह से दुनिया भर में इसकी दर 50% घटकर 30% तक पहुंची
• भारत में बाल विवाह के मामलों में 10 साल में 20% की कमी आई है। 10 साल पहले ये दर 47% थी, जो अब 27% हो गई है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। दुनिया भर में बाल विवाह की दर 50% से घटकर 30% पर आ गई है। बाल विवाह की दर का मतलब 20 से 24 साल उम्र की लड़कियां, जिनकी शादी 18 की उम्र से पहले हो गई थी।
• ये नतीजे यूनिसेफ की ओर से बाल विवाह पर जारी की गई रिपोर्ट से निकले हैं। यूनिसेफ ने इस रिपोर्ट में 2006 के आंकड़ों की तुलना 2016 से की है। इसके आधार पर ही नतीजे दिए गए हैं। हालांकि भारत में बाल विवाह की दर घटने के बाद भी 18 साल से पहले शादी करने वालों की सबसे ज्यादा 2.6 करोड़ आबादी हमारे देश में ही है।
• भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ऐसे राज्य हैं, जहां बाल विवाह की दर 40% से ऊपर है। वहीं इस मामले में तमिलनाडु और केरल बेहतर हैं, जहां ये दर 20% से कम है। पाकिस्तान में 10 साल में बाल विवाह के 18 लाख मामले आए हैं।
दुनिया भर की बात करें तो पिछले 10 साल में 2.5 करोड़ बाल विवाह रोके गए। इसके बाद भी इस पर पूरी तरह रोक लगाना अभी बाकी है, क्योंकि अभी भी हर साल दुनिया में 1.2 करोड़ बाल विवाह हो रहे हैं।
• अभी भी हर 5 में से 1 लड़की की 18 साल से पहले शादी कर दी जा रही है। पूरी दुनिया में 65 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले ही गई थी।
• रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह के घटने की दर संतोषजनक है। 2050 तक दुनियाभर में ये दर गिरकर 10% तक ही रहने का अनुमान है।
• बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति अफ्रीकी देशों की है, जहां इसकी दर 40% से भी ऊपर है। दुनिया में होने वाला हर 3 में से 1 बाल विवाह अफ्रीकी देशों में ही हो रहा है।

9. जेफ बेजॉस दुनिया के सबसे अमीर, मुकेश 19वें स्थान पर
• फोर्ब्स की सालाना अरबपतियों की सूची में इस वर्ष अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफरी प्रेस्टन बेजॉस ने धमाकेदार प्रदर्शन के साथ बिल गेट्स से दुनिया के सबसे बड़े धनकुबेर का रुतबा छीन लिया है। सूची के मुताबिक 110 अरब डॉलर (करीब 7.15 लाख करोड़ रुपये) मूल्य की संपत्ति के साथ जेफ बेजॉस दुनिया के सबसे बड़े धनकुबेर बन गए हैं। इसके साथ ही जेफ 100 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति वाले पहले अरबपति भी बन गए हैं।
• माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और सामाजिक कार्यो के लिए भरपूर दान देने वाले बिल गेट्स को वर्षो बाद पहली बार दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा है। फोर्ब्स की नवीनतम सूची में गेट्स की कुल संपत्ति 90 अरब डॉलर आंकी गई है। वहीं, भारत के सबसे बड़े धनकुबेर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 40.1 अरब डॉलर (करीब 2.61 लाख करोड़ रुपये) संपत्ति के साथ सूची में एक पायदान चढ़कर 19वें स्थान पर रहे हैं। पिछले वर्ष वे 20वें स्थान पर थे और उनकी संपत्ति में करीब आठ अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।
• फोर्ब्स के मुताबिक इस वर्ष इन्वेस्टमेंट गुरु वारेन बफेट (84 अरब डॉलर) तीसरे, बर्नार्ड अर्नाल्ट (72 अरब डॉलर) चौथे और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग (71 अरब डॉलर) पांचवें स्थान पर रहे। दुनिया के शीर्ष 100 धनकुबेरों की सूची में देश के अन्य दिग्गजों में हिंदुजा परिवार, अजीम प्रेमजी (विप्रो), लक्ष्मी निवास मित्तल (आर्सेलरमित्तल), शिव नाडर (एचसीएल), दिलीप सांघवी (सन फार्मा), उदय कोटक (कोटक म¨हद्रा बैंक), राधाकिशन दमानी, सायरस पूनावाला (सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया), सुनील मित्तल और परिवार (भारती एयरटेल) तथा आचार्य बालकृष्ण (पतंजलि) शामिल हैं।
• फोर्ब्स की सूची में शीर्ष 10 में कोई महिला नहीं है। वालमार्ट की उत्तराधिकारी एलिस वाल्टन 16वें स्थान के साथ पहली महिला हैं।

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