1.डिजिटल टेक्नोलॉजी से आम आदमी का जीवन हुआ सरल : पीएम
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरियाई कंपनी सैमसंग के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी लोगों के जीवन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके कारण सेवाओं की उपलब्धता तेज तथा पारदर्शी हुई है।
• मोदी ने यहां सेक्टर-81 में सैमसंग के स्मार्टफोन विनिर्माण के विस्तारित संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर कहा कि देश में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन उपयोग में हैं, 32 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम दर पर इंटरनेट डाटा उपलब्ध है। देश की एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है।
• ये सारी बातें देश में हो रही डिजिटल क्रांति का संकेत हैं। मोदी ने कहा कि यह संयंत्र देश के नागरिकों के सशक्तीकरण में योगदान तो देगा ही ‘‘मेक इन इंडिया’ की मुहिम को गति भी देगा।
• यह निवेश न सिर्फ सैमसंग के भारत में व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों के लिए भी अहम सिद्ध होगा।
• कोरिया की प्रौद्योगिकी और भारत के विनिर्माण और सॉफ्टवेयर सपोर्ट से दुनिया के लिए हम बेहतरीन उत्पाद तैयार करेंगे। यही हम दोनों देशों की ताकत है और यही हमारा साझा विजन है।
• पीएम के भाषण की खास बातें:-
• देश में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन उपयोग में
• 32 करोड़ लोग कर रहे ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल
• बहुत कम दर पर इंटरनेट डाटा उपलब्ध
• एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक फाइबर नेटवर्क पहुंचा
• ये सारी बातें देश में हो रही डिजिटल क्रांति का संकेत
• देश में मोबाइल विनिर्माण में चार लाख से अधिक नौजवानों को सीधा रोजगार मिला
• इस नए संयंत्र में एक हजार और नौजवानों को रोजगार मिलेगा
• मोबाइल फोन विनिर्माण में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा
• बीते चार वर्षों में मोबाइल संयंत्रों की संख्या दो से बढ़कर 120 हुई जिसमें से 50 से अधिक नोएडा में ही
• निरंतर बढ़ रहा डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल
• भीम ऐप और रूपे कार्ड से लेन-देन बेहद आसान हुआ
• गत जून महीने में ही लगभग 41 हजार करोड़ रपए का लेनदेन भीम ऐप से हुआ
• बिजली-पानी का बिल भरना हो, स्कूल-कॉलेज में दाखिला लेना हो, भविष्य निधि हो या पेंशन; लगभग हर सुविधा मिल रही ऑनलाइन
• लगभग तीन लाख साझा सेवा केंद्र ग्रामीण आबादी की सेवा में कर रहे काम

2. जस्टिस आदर्श कुमार गोयल बने एनजीटी के अध्यक्ष
• जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। वह इस पद पर पांच साल तक रहेंगे।
• पिछले साल दिसंबर में जस्टिस स्वतंत्र कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद रिक्त चल रहा था। गौरतलब है कि जुलाई 2014 में गोयल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। गौरतलब है कि छह जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें यह पद मिला है।
• वर्ष 2010 में न्यायाधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद से गोयल इसके तीसरे अध्यक्ष होंगे। सबसे पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा थे। हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त बनने के बाद वर्ष 2011 में उन्होंने यह पद छोड़ दिया था। इसकेबाद जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने इसके दूसरे अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला।
• उन्होंने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया और वे पिछले साल दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए। उनके स्थान पर जस्टिस उमेश दत्तात्रेय सालवी को प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया। 13 फरवरी को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस जावेद रहीम को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया।
• नई दिल्ली में है मुख्य पीठ : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। जबकि भोपाल, पुणो, कोलकाता और चेन्नई में इसकी क्षेत्रीय पीठ हैं। शिमला, शिलांग, जोधपुर और कोच्चि में इसकी सर्किट पीठ हैं।

3. देश के छह संस्थान बनेंगे विश्वस्तरीय
• देश के बीस उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने में जुटी सरकार ने पहली खेप में आइआइटी दिल्ली,आइआइटी मुंबई व बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आइआइएससी) सहित देश के छह उच्च शिक्षण संस्थानों को इसके योग्य पाया है। इनमें निजी क्षेत्र के रिलायंस फाउंडेशन का जियो इंस्टीट्यूट, मनीपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और बिट्स पिलानी भी शामिल है।
• सरकार ने लंबी प्रक्रिया के बीच इन संस्थानों के को अंतिम रूप दिया है। संभावित नए संस्थानों की श्रेणी के तहत जियो इंस्टीट्यूट को ित किया गया है।
• सरकार ने बाकी बचे 14 संस्थानों के नामों की भी जल्द घोषणा करने के संकेत दिए हैं।
• उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की इस प्रस्तावित योजना के तहत पांच सालों में सरकार को बीस उच्च शिक्षण संस्थानों को इसके लिए ित करना है। इनके तहत दस सरकारी और दस निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों का होना है। सरकार ने इसके लिए देश भर के सभी संस्थानों से प्रस्ताव मांगे थे। इसके तहत 114 संस्थानों ने रुचि दिखाई थी, लेकिन पहली खेप में आइआइटी दिल्ली, आइआइटी मुंबई, बेंगलुरु स्थित आइआइएससी सहित सिर्फ छह संस्थानों को ही इसके योग्य पाया गया है।
• योजना के तहत इनमें से ित होने वाले सरकारी संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार अगले पांच सालों में प्रत्येक संस्थान पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। जबकि निजी संस्थानों को इसके लिए अपने स्तर पर ही पैसा जुटाना होगा। संस्थानों का यह उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन, शोध कार्यो की गुणवत्ता, शिक्षकों की संख्या और विदेशी छात्रों की संख्या के आधार पर किया गया है।
• इसके लिए यूजीसी ने एक कमेटी का गठन किया है, जो अलग-अलग मापदंडों पर संस्थानों का आंकलन करती है। योजना के तहत विश्वस्तरीय संस्थानों को सरकार ज्यादा स्वायत्तता देगी। साथ ही ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने की आजादी भी देगी, जो कौशल विकास को बढ़ाने वाला और विश्वस्तरीय होगा।

4. वोडाफोन-आइडिया विलय को सशर्त मंजूरी
• दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को सशर्त मंजूरी दे दी है। डीओटी ने स्पेक्ट्रम शुल्क के तौर पर दोनों कंपनियों से एकमुश्त 7200 करोड़ रुपये की मांग की है। जिसमें वोडाफोन को 3900 करोड़ और आइडिया को 3300 करोड़ रुपये जमा करने हैं। शुल्क जमा होने के बाद डीओटी की ओर से विलय को अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी।
• डीओटी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार राशि प्राप्त होने के बाद ही विभाग वोडाफोन इंडिया का लाइसेंस आइडिया सेल्युलर को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। लाइसेंस ट्रांसफर होने पर ही विलय की प्रक्रिया पूरी होगी।1माना जाता है कि इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों का मिलन देश की सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस कंपनी को जन्म देगा।
• इस विलय को रिलायंस जियो के आगमन से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के कदम के रूप में देखा जा रहा है जो बहुत कम समय में टेलीकॉम क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से भारती एयरटेल के बाद दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी बन गई है। इस वजह से वोडाफोन को आइडिया के साथ विलय के लिए मजबूर होना पड़ा।
• जियो के आने के बाद छोटी टेलीकॉम कंपनियां अपना कारोबार समेट चुकी हैं।1जियो के आने से पहले तक भारती एयरटेल के बाद भारतीय मोबाइल सेवा बाजार में दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन थी। जबकि आइडिया तीसरे नंबर पर थी। वोडाफोन और आइडिया के विलय के परिणामस्वरूप एक ऐसी नई कंपनी का उदय होगा जिसका 63,000 हजार करोड़ रुपये की आमदनी के साथ भारतीय टेलीकॉम बाजार में 39 फीसद ग्राहकों तथा 42 फीसद राजस्व पर कब्जा होगा।
• फिलहाल दोनो कंपनियों की हालत खराब है और इन पर लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इस महत्वपूर्ण विलय पर प्रधानमंत्री कार्यालय की भी नजरें लगी हुई थीं। इसकी कामयाबी से सरकार की ‘ईज आफ डुइंग बिजनेस’ की नीति को भी बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।
• इससे पहले दोनों कंपनियों ने जून तक विलय पूर्ण होने की उम्मीद जताई थी। लेकिन स्पेक्ट्रम शुल्क को लेकर डीओटी द्वारा कानूनी राय लिए जाने के कारण इसमें देर हो गई है।

5. ब्रेग्जिट मंत्री का इस्तीफा : थेरेसा मे के खिलाफ होने की योजना से किया इंकार
• ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मंत्री डेविड डेविस ने प्रधानमंत्री थेरेसा मे की यूरोपीय संघ से निकास की योजना को लेकर पनपे मतभेदों का हवाला देते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया है।
• उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वह मे के खिलाफ किसी तरह के विरोध का समर्थन नहीं करने जा रहे। उनका यह कदम अपनी पार्टी को प्रस्तावित ब्रेग्जिट दृष्टिकोण के प्रति एकजुट करने का प्रयास कर रहीं प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
• ब्रेग्जिट मामलों से संबंधित नीति पर कैबिनेट के फैसले के कुछ ही दिन बाद ब्रेग्जिट मामलों के मंत्रालय से इस्तीफा देने वाले डेविस ने कहा, सरकार की बातचीत की स्थिति के बारे में उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है।
• डेविस ने रविवार को मे को लिखे पत्र में कहा कि इस नीति के आम निर्देश हमें बातचीत की कमजोर स्थिति में लाकर छोड़ देंगे और संभवत: उससे बच निकलना भी मुश्किल होगा।

6. चीन ने पाक के लिए दो उपग्रह छोड़े
• चीन ने पाकिस्तान के लिए सोमवार को दो दूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। तकरीबन 19 साल के दौरान ‘‘लॉन्ग मार्च -2 सी’ रॉकेट का यह पहला अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है।
• उपग्रह पीआरएसएस -1 और पाकटीईएस -1 ए को पश्चिमोत्तर चीन में जिउकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से पूर्वाह्न 11:56 बजे प्रक्षेपित किया गया।पीआरएसएस -1 पाकिस्तान को बेचा गया चीन का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और किसी विदेशी खरीदार के लिए चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा विकसित 17 वां उपग्रह है।
• पाकिस्तान द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रयोग उपग्रह पाकटीईएस -1 ए को उसी रॉकेट से उसकी कक्षा में भेजा गया। समाचार एजेंसी ‘‘शिन्हुआ’ की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2011 में संचार उपग्रह पाकसैट -1 आर के प्रक्षेपण के बाद से चीन एवं पाकिस्तान के बीच एक और अंतरिक्ष सहयोग हुआ है।
• पीआरएसएस -1 का इस्तेमाल जमीन एवं संसाधन के सव्रेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि अनुसंधान, शहरी निर्माण और सीमा एवं सड़क क्षेत्र के लिए रिमोट सेंसिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

7. ‘द इंग्लिश पेशेंट’ ने जीता गोल्डन बुकर प्राइज
• श्रीलंका में जन्मे कनाडाई कवि व उपन्यासकार माइकल ओंडाटेस की रचना ‘द इंग्लिश पेशेंट’ को पिछले पांच दशकों में बुकर प्राइज जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया है।
• दुनिया के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में शुमार मैन बुकर प्राइज की 50वीं सालगिरह पर ‘द इंग्लिश पेशेंट’ को गोल्डन बुकर अवार्ड से नवाजा गया। इस उपन्यास को 1992 में बैर अन्सवर्थ के ‘सेक्रेड हंगर’ के साथ बुकर प्राइज मिला था। इस उपन्यास में एक ऐसे युवक की कहानी कही गई है जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के दौरान एक विमान हादसे में बुरी तरह घायल हो जाता है। हैना नाम की एक नर्स उसकी देखभाल करती है और उसकी पिछली जिंदगी के कई घटनाक्रमों का पता लगाती है।
• गोल्डन बुकर का विजेता चुनने के लिए जजों का एक पैनल बनाया गया था। जजों ने पहले हर दशक का सर्वश्रेष्ठ बुकर विजेता चुना। इनमें ‘इन ए फ्री स्टेट’ ‘मून टाइगर’, ‘द इंग्लिश पेशेंट’, ‘वुल्फ हॉल’ और ‘लिंकन इन द बाडरे’ शामिल थे। इसके बाद जनता ने वोट देकर इन पांचों में से द इंग्लिश पेशेंट को गोल्डन बुकर विजेता चुना।
• वर्ष 1996 में इस उपन्यास पर बनी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत नौ ऑस्कर पुरस्कार मिले थे।

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