दैनिक समसामयिकी

 

1.OBC आयोग बिल लोस से पारित
• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने आज दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी। सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया।
• सदन में मतविभाजन के दौरान विधेयक के पक्ष में 406 सदस्यों ने मत दिया। विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सरकार के संशोधनों को भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। लोकसभा में करीब पांच घंटे तक चली र्चचा के दौरान 32 सदस्यों ने हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में उपस्थित थे।
• इससे पहले बीजद के भर्तृहरि महताब द्वारा पेश संशोधन को सदन ने 84 के मुकाबले 302 मतों से नकार दिया।विधेयक पर हुई र्चचा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का संकल्प लिया था, इसलिए इसे दोबारा लोकसभा में राज्यसभा के संशोधनों पर वैकल्पिक संशोधनों के साथ लाया गया है।
• उन्होंने कहा कि आयोग में महिला सदस्य को शामिल करने की महताब और अन्य सदस्यों की मांग के संदर्भ में सरकार ने आश्वासन दिया था कि नियम बनाते समय ऐसा किया जाएगा। इस आश्वासन को सरकार दोहराती है। एससी और एसटी आयोग की शब्दावली में भी महिला सदस्य को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।
• गहलोत ने कहा कि अब सरकार के संशोधनों के साथ आया विधेयक अत्यधिक सक्षम है और आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद आयोग पूरी तरह सशक्त होगा। राज्यों में जातियों का आरक्षण तय करने का अधिकार वहां की सरकारों को होने संबंधी महताब के सवाल पर गहलोत ने स्पष्ट किया कि यह आयोग केंद्रीय सूची से संबंधित ही निर्णय लेगा। राज्यों की सूची बनाने का काम राज्यों के आयोग का ही होगा।

2. भारत से रक्षा साझेदारी बढ़ाएगा अमेरिका
• अमेरिकी संसद ने 716 अरब डॉलर का रक्षा विधेयक पारित किया है जिसमें भारत के साथ देश की रक्षा भागीदारी मजबूत करने की बात कही गई है।ओबामा प्रशासन ने भारत को 2016 में अमेरिका के अहम रक्षा साझेदार का दर्जा दिया था।
• अमेरिकी कांग्रेस में 2019 वित्त वर्ष के लिए जॉन एस मैक्केन नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट (रक्षा विधेयक) बुधवार को 10 मतों के मुकाबले 87 मतों से पारित कर दिया गया। सदन ने पिछले सप्ताह विधेयक पारित किया था। अब यह कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के वास्ते व्हाइट हाउस जाएगा।
• हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट ने संयुक्त कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में कहा, अमेरिका को भारत के साथ अपनी अहम रक्षा साझेदारी मजबूत करनी चाहिए। दोनों देशों को ऐसी साझेदारी करनी चाहिए जो हमारी सेनाओं के बीच रणनीतिक, संचालनात्मक और सामरिक समन्वय बढ़ा सके।
• कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित एनडीएए-2019 के अनुसार अमेरिकी सरकार को मानवीय और आपदा राहत प्रतिक्रिया पर सहयोग तथा समन्वय बेहतर करना, फारस की खाड़ी, हिन्द महासागरीय क्षेत्र और पश्चिम प्रशांत महासागर में भारत के साथ अतिरिक्त संयुक्त अभ्यास करना तथा सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयास बढाने का प्रावधान है।
• विधेयक के अनुसार, कांग्रेस का मानना है कि अमेरिका को जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य सहयोगियों तथा साझेदारों के साथ मिलकर मुक्त और खुले ¨हद-प्रशांत क्षेत्र के मूल्य बरकरार रखने की दिशा में काम करना चाहिए तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता कायम करनी चाहिए।
• इस विधेयक में चीन को दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय नौवहन युद्धाभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज (आरआईएमपीएसी) में भाग लेने से रोकने तथा उसकी कंपनियों को रक्षा तथा सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए कुछ दूरसंचार उपकरण मुहैया कराने से रोकने का प्रावधान भी है।
• सीनेटर शेरोड ब्राउन ने विधेयक पारित होने के बाद कहा, विमानन, रोबोटिक, नवीन ऊर्जा के वाहनों तथा अन्य क्षेत्रों मंा जहां अमेरिका ने अपने आप को नियंतण्र नेता के तौर पर स्थापित किया उसमें चीन के अलावा कोई भी देश इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है।
• पाक को 15 करोड़ डॉलर : अमेरिकी संसद द्वारा पारित रक्षा विधेयक के अनुसार अब पाकिस्तान को अमेरिका से सहायता पाने के लिए आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
• पारित इस विधेयक में भले ही पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता राशि घटाकर 15 करोड़ डॉलर कर दी गई है, लेकिन इस धन को पाने के एवज में हक्कानी नेटवर्क और लश्कर-ए-तय्यबा के खिलाफ कार्रवाई की पूर्व शर्त भी ट्रंप प्रशासन ने हटा ली है।
• पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे अनीश गोयल ने कहा, विधेयक में पाकिस्तान को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली कुल राशि घटाकर 15 करोड़ डॉलर कर दी गई है। यह पिछले वर्ष मंजूर 70 करोड़ डॉलर के मुकाबले काफी कम है।

3. भारत के साथ वार्ता बहाल करना चाहता है पाक
• पाकिस्तान ने इमरान खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बधाई देने के लिए किए गए फोन कॉल का बृहस्पतिवार को स्वागत किया और कहा कि 2015 से ठप पड़ी द्विपक्षीय वार्ता को वह बहाल करना चाहता है।प्रधानमंत्री मोदी ने खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आम चुनाव में मिली जीत को लेकर उन्हें बधाई देने के लिए सोमवार को टेलीफोन किया था और आशा जताई थी कि पाकिस्तान और भारत द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए काम करेंगे।
• खान ने मोदी की शुभकामनाओं को लेकर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि विवादों का हल वार्ता के जरिए होना चाहिए।
• अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश कार्यालय प्रवक्ता डा. मुहम्मद फैसल ने कहा, उन्हें आशा है कि यह फोन कॉल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने आशा जताई कि यह दक्षेस देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में ले जाएगा।
• गौरतलब है कि 2016 का दक्षेस शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था लेकिन जम्मू-कश्मीर के उरी में थलसेना के शिविर पर हुए एक भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने मौजूदा परिस्थितियों के चलते सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था और पाकिस्तान पर कूनीतिक दबाव बढाया था।
• बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया जिसके बाद सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा 2016 में आतंकी हमला किए जाने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे।
• कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को पिछले साल अप्रैल में एक सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद द्विपक्षीय संबंध और बिगड़ गए। बहरहाल, खान ने अपने विजय भाषण में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच बेहतर संबंध हम सभी के लिए अच्छा होगा।

4. रूस-अमेरिका तनाव का भारत पर नहीं होगा असर
• अमेरिकी संसद ने रूस से रक्षा सौदा करने पर भारत को प्रतिबंध से बचाने का रास्ता निकाल लिया है।
• संसद ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार विधेयक, 2019 पारित कर सीएएटीएस कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगने की आशंका को खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ, उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में भारी कटौती कर दी है।
• ‘प्रतिबंधों के जरिये अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून’ (सीएएटीएसए) के तहत रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सीनेट ने 2019 वित्त वर्ष के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (एनडीएए) को 10 मतों के मुकाबले 87 मतों से पारित कर दिया।
• प्रतिनिधि सभा में यह विधेयक पिछले सप्ताह ही पारित हो चुका है। 1अब यह कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। इस विधेयक में सीएएटीएसए के प्रावधान 231 को समाप्त करने की बात कही गई है।

5. एकीकृत कृषि प्रणाली से बढ़ेगी किसानों की आय
• कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सांसदों से कहा कि वे राज्यों से स्थान विशेष केन्द्रित एकीकृत कृषि पण्राली (आईएफएस) को बढ़ावा देने का आग्रह करें ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
• उन्होंने कहा कि एकीकृत कृषि पण्राली पुनर्चक्रण, पारिवारिक पोषण, पारिस्थितिक सुरक्षा और रोजगार सृजन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने, मुनाफे और लागत में कमी करने में सहायक है।
• सिंह ने कृषि मंत्रालय में आयोजित संसदीय परामर्श समिति की बैठक में कहा, ‘‘भारत के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में छोटे खेत (2 हेक्टेयर तक) प्रमुख हैं। इसलिए, स्थान विशेष एकीकरण आवश्यक है।’
• उन्होंने सांसदों को बताया कि फसल उत्पादन के साथ-साथ डेयरी और मुर्गीपालन जैसी अन्य कृषि गतिविधियों से किसानों की आय बढ़ेगी। एकीकृत कृषि पण्राली में इन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है।
• कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र वैज्ञानिक आधार पर तैयार एकीकृत पण्राली को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने सांसदों से आईएफएस माडल को बढ़ावा देने के लिए राज्यों पर जोर डालने को अनुरोध किया है।
• उन्होंने 2017- 18 के आर्थिक सव्रेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि किसानों की आय में फसल उत्पादन से बढ़ने वाला हिस्सा केवल एक प्रतिशत रहा है जबकि दस साल के दौरान पशुधन से बढ़ने वाली आय सात प्रतिशत बढ़ी है।

6. सौरमंडल के बाहर मिला ग्रहों का समूह
• वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बाहर ग्रहों के एक समूह की पहचान की है। इन ग्रहों पर उसी तरह की रासायनिक स्थितियां हैं जो संभवत धरती पर जीवन का कारण बनी होंगी।
• ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि धरती जैसे चट्टानी ग्रह पर जीवन के विकास की संभावनाओं का संबंध उस तारे से होता है जिसकी वह परिक्रमा करता है। साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में दावा किया गया है कि जिस तरह धरती पर जीवन का विकास हुआ ठीक उसी तरह तारे परिक्रमा करने वाले अपने ग्रहों को पर्याप्त पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश दे सकते हैं, जिससे वहां पर जीवन की शुरुआत हो सकती है।
• हमारी धरती पर यूवी प्रकाश से रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है। शोधकर्ताओं ने ऐसे कई ग्रहों की पहचान की है जिन्हें अपने मेजबान तारे से पर्याप्त यूवी प्रकाश मिलता है। इससे इस तरह की रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। यह घटना रहने योग्य ऐसे स्थान के दायरे में हो सकती है जहां ग्रह की सतह पर तरल रूप में पानी भी हो सकता है।
• ब्रिटेन में कैंब्रिज और मेडिकल रिसर्च काउंसिल लेबोरेटरी ऑफ मोलेक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ता पॉल रिमर ने कहा, ‘यह अध्ययन हमें जीवन की तलाश के लिए बेहतर स्थानों तक सीमित कर सकता है। इससे हम उस सवाल के थोड़ा करीब पहुंच गए हैं जिससे यह पता चल सकता है कि हम ब्रह्माण्ड में अकेले हैं या नहीं।’

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