12 September 2017(Tuesday)

1.अफगानिस्तान की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगा भारत : विदेश मंत्री
• भारत ने अफगानिस्तान को प्रशासनिक व समाजिक मदद बढ़ाने के साथ ही ताल ठोक कर कहा है कि वह अफगानिस्तान की सुरक्षा में और बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। इसके लिए अफगानिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों को भारत की तरफ से आधुनिक ट्रेनिंग के साथ ही हर तरह के अन्य उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे।
• विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके अफगान समकक्ष सलाहुद्दीन रब्बानी की अगुआई में रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया है, वह भावी रिश्तों का रोडमैप है।
• यह दस्तावेज सीधे तौर पर पाकिस्तान को भी संकेत है कि आतंकियों को पनाह देकर किस तरह से वह अपने दो पड़ोसी देशों से अलग-थलग हो गया है। रब्बानी ने पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद और लश्करे तैयबा को भारत के साथ अफगानिस्तान में हमला करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया।
• इससे पाकिस्तान तिलमिलाएगा जरूर, लेकिन विदेश मंत्रलय के सूत्रों की मानें, तो जिस तरह के सुरक्षा संबंधों की तैयारी हो रही है, उसकी अभी सिर्फ बानगी दिखाई गई है। अमेरिका की नई अफगान नीति के बाद भारत व अफगानिस्तान के बीच पहली बार उच्चस्तरीय बैठक हुई है।
• स्वराज अगले कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका जा रही हैं, जहां उनकी अफगानिस्तान पर और विस्तार से चर्चा होगी। बाद में जब रब्बानी पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने गए, तो मोदी ने उनसे कहा कि अफगानिस्तान जिस तरह से थोपे गए आतंकवाद से जूझ रहा है, भारत हर तरह से उसके साथ है।
• साझे बयान का यह भी निहितार्थ है कि अफगानिस्तान को किसी भी चीज के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत पहले से ही दो अरब डॉलर की परियोजनाएं अफगानिस्तान में लगा रहा है। अब नई परियोजनाओं का चयन किया गया है।
• अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में 116 ऐसी परियोजनाओं का चयन किया गया है, जो आंतकवाद ग्रस्त इस देश को विकास की राह पर ले जाएगा। इसमें काबुल के लिए पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना और शाहतूत डैम का निर्माण, बामयान प्रांत को एक पर्यटन पार्क के तौर पर विकसित करने, चारिकार शहर में जलापूर्ति का नेटवर्क लगाने और मजार-ए-शरीफ में पोलीक्लिनिक लगाना शामिल है।
• इसमें एक परियोजना नंगारहर क्षेत्र में कम लागत के आवास निर्माण से जुड़ा भी है, जहां दूसरे देशों से आने वाले अफगान शरणार्थियों का पुनर्वास किया जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ लड़ाई में मारे गए स्थानीय सैनिकों के 500 आश्रितों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने, कंधार में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाने, 180 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना लगाने में मदद देने के अलावा अफगान कारोबारियों को पांच वर्ष का वीजा देने का फैसला किया है।
• दोनों देश इस बात के लिए भी तैयार हो गए हैं कि चाबहार पोर्ट के पहले चरण का काम पूरा होते ही अफगानिस्तान को 1.70 लाख टन गेहूं की आपूर्ति कर दी जाएगी। पहले यह गेहूं वाघा बार्डर से अफगानिस्तान जाना था, लेकिन पाकिस्तान से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से ऐसा नहीं हो सका है।

2.रणनीतिक मैत्री को नयी दिशा देंगे मोदी और शिंजो अवे
• पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को बिल्कुल नई परिभाषा दी है, उसमें जापान भी शामिल है। जापान के साथ भारत के रिश्ते किस तरह से बदले हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षो में मोदी और जापान के पीएम शिंजो एबी की दस बार मुलाकात हो चुकी है। 11वीं दफा इन दोनों की आधिकारिक तौर पर मुलाकात गुरुवार को अहमदाबाद में होगी।
• विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया) प्रणय वर्मा का कहना है कि ‘दोनो प्रधानमंत्रियों की मुलाकात भारत व जापान के भावी रिश्तों की नींव रखेंगे।’
• मोदी और शिंजो एबी की अहमदाबाद में हो रही मुलाकात कई मायने में अहम होगी। सबसे पहले तो इससे यह पता चलता है कि कूटनीतिक मामलों में राज्यों की भागीदारी बढ़ रही है। जिस तरह से दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख की अगवानी में राष्ट्रपति रात्रि भोज देते हैं, उसी तरह से इस बार गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी एबी के सम्मान में दावत देंगे।
• दूसरा, दोनो पीएम मिल कर भारत के पहले हाई स्पीड रेल कारीडोर (अहमदाबाद से मुंबई) का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना आने वाले दिनों में भारत-जापान मैत्री का एक तरह से शो केस होगा।
• विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भारत-जापान की इस 12वीं सालाना बैठक के एजेंडे में मुख्य तौर पर रणनीति से जुड़े मसले सबसे ऊपर होंगे। हाल ही में चीन के साथ डोकलाम विवाद पर जापान ने जिस तरह से मुखर तौर पर भारत का समर्थन किया है, उसके बाद यह बैठक और अहम हो जाती है।
• दोनो देशों के बीच हथियार निर्माण में सहयोग पर पि

छले कुछ वर्षो से बातचीत चल रही है। जानकारों का कहना है कि अब यह बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। मोदी और शिंजो एबी इसे अमली जामा पहनाने का रोडमैप दे सकते हैं। इसके अलावा इनके बीच सैन्य सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, लेकिन दोनो देश मान रहे हैं कि अभी संभावनाएं काफी ज्यादा है। खास तौर पर सैन्य अभ्यास के क्षेत्र में।
• हाल ही में अरुण जेटली की जापान यात्रा के दौरान यह सहमति बनी है कि मालाबार सैन्य अभ्यास का विस्तार किया जाएगा। भारत व अमेरिका के बीच होने वाले इस नौ सैनिक अभ्यास में जापान भी शामिल हो रहा है।
• विदेश मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि भारत व जापान मिल कर तीसरे देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर पहले ही तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें यह तय करना है कि किन-किन देशों में किन परियोजनाओं को शुरू किया जाए। जापान पहले ही श्रीलंका (हमबनटोटा) और ईरान (चाबहार) में पोर्ट बनाने में भारत की मदद करने की इच्छा जता चुका है।
• इसके अलावा दोनो देश अफ्रीका में रेल व सड़क मार्ग बनाने में रुचि रखते हैं। इस बारे में अप्रैल, 2017 में साझी रणनीति की घोषणा की गई थी। मोदी और शिंजो एबी की अगुवाई में अब इसे तेजी से आगे बढ़ाने की घोषणा हो सकती है।

3. कश्मीर समस्या पर राजनाथका 5सी फार्मूला
• केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को दोहराया कि कश्मीर मुद्दे के समाधान को लेकर सरकार सभी पक्षों से बातचीत के लिए तैयार है।
• जम्मू-कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर आए राजनाथ ने जम्मू रवाना होने से पहले कहा कि विभिन्न संगठनों के करीब 55 प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की है। केंद्र सरकार कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए सभी पक्षों से बातचीत के लिए राजी है।
• हालांकि ऐसी किसी बातचीत के लिए किसी को औपचारिक आमंतण्रनहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य का यह उनका पांचवां दौरा है।
• राजनाथ ने कहा, ‘‘राज्य में शांति और विकास की बहाली के लिए अगर मुझे 50 बार भी यहां का दौरा करना पड़े तो मैं कोई संकोच नहीं करूंगा।
• राजनाथ ने कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए पांच ‘‘सी’- कम्पैशन (सहानुभूति), कम्युनिकेशन (संपर्क), कोएग्जिस्टेंस (सह-अस्तित्व), कॉन्फीडेंस बिल्डिंग (विश्वास बहाली) और कन्सिस्टन्सी (सामंजस्य) को आत्मसात किए जाने की सलाह दी।

4. मुनाफाखोरी रोकने को बनेगी एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी
• जीएसटी लागू होने के बाद कई चीजों पर कम हुए टैक्स का लाभ आम लोगों को मुहैया कराने के इरादे से सरकार जल्द ही एक नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (एनएए) के गठन को अंतिम रूप देने जा रही है। साथ ही मुनाफाखोरी रोकने को एक स्थायी समिति तथा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की जा रही हैं। जो भी व्यक्ति मुनाफाखोरी की शिकायत करेंगे, ये समितियां उन पर फैसले लेकर कार्रवाई के लिए कदम उठाएंगी।
• सूत्रों ने कहा कि सरकार ने एनएए के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों के पद सृजित करने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही इसे मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के नियमों में जरूरी बदलाव भी किया जा रहा है।
• खास बात यह है कि अगर इस अथॉरिटी के सदस्यों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहता है तो जीएसटी काउंसिल उन्हें हटा सकेगी। इस अथॉरिटी के कामकाज की नियमित रूप से रिपोर्ट काउंसिल के पास जाएगी।
• सूत्रों ने कहा कि मुनाफाखोरी रोकने के लिए चार सदस्यीय स्थायी समिति का गठन भी किया जा रहा है। स्थायी समिति के दो सदस्य राज्यों के और दो केंद्र के होंगे। फिलहाल पहली बार जो समिति बन रही है, उसमें एक सदस्य हरियाणा और दूसरा दिल्ली से होगा। दो सदस्य केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे।
• माना जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की मंजूरी के साथ ही जल्द ही स्थायी समिति के गठन की अधिसूचना जारी की जा सकती है। स्थायी समिति की तर्ज पर प्रदेशों में राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में भी केंद्र और राज्यों के अधिकारी होंगे।
• केंद्र व राज्य स्तरीय समितियां प्रारंभिक जांच के बाद शिकायत को आगे की छानबीन के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेफगार्डस (डीजीएसजी) के पास भेजेंगी। मुनाफाखोरी की शिकायत सही पाए जाने पर अथॉरिटी कार्रवाई करेगी।
• पहली बार सरकार ने टैक्स कानून में मुनाफाखोरी रोकने का प्रावधान किया है। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं पर टैक्स का बोझ हल्का हो गया, लेकिन उस अनुपात में बहुत सी कंपनियों और डीलरों ने उत्पादों के दाम नहीं घटाए हैं। यही वजह है कि जीएसटी कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को मुनाफाखोरी रोकने का तंत्र बनाना पड़ रहा है।

5. अमेरिका इंजीनियरिंग निर्यात का नया बाजार

• अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार भारतीय इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में नई जान फूंक रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेर

सी का उल्लेख किया और फिर म्यांमार में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट की।
• उन्होंने बुरूंडी, वेनेजुएला, यमन, लीबिया और अमेरिका में मानवाधिकार से जुड़ी चिंताओं के बारे में बात की।जैद ने कहा, हिंसा की वजह से म्यांमार से 270,000 लोग भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंचे हैं और उन्होंने सुरक्षाबलों और स्थानीय मिलीशिया द्वारा रोहिंग्या लोगों के गांवों को जलाए जाने और न्याय से इतर हत्याएं किए जाने की खबरों और तस्वीरों का भी उल्लेख किया।
• उन्होंने कहा, चूंकि म्यांमार ने मानवाधिकार जांचकर्ताओं को जाने की इजाजत नहीं दी है, मौजूदा स्थिति का पूरी तरह से आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह स्थति नस्ली सफाए का उदाहरण प्रतीत हो रही है। उधर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में ताजा हिंसा की वजह से 25 अगस्त से अब तक 3,13,000 रोहिंग्या बांग्लादेश की सीमा में दाखिल हो चुके हैं।
• म्यांमार के मध्य हिस्से में एक मुस्लिम परिवार के मकान पर पथराव करने वाली भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई। भीड़ ने मागवे क्षेत्र में रविवार रात हमला किया।

9. राफेल नडाल

• दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को लगातार सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से हराकर अपना तीसरा यूएस ओपन और ओवरआल 16वां ग्रैंड स्लैम ख़िताब जीत लिया।
• 31 साल के नडाल से अब ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में सिफऱ् स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ही आगे हैं। फेडरर के नाम 19 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं।
• नडाल ने इस साल जून में फ्रेंच ओपन में भी खिताबी जीत हासिल की थी जो उनका 10 वां फ्रेंच ओपन ख़िताब था।

िका इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात के लिए मजबूत बाजार बनकर उभर रहा है।
• इस अवधि में भारत से होने वाले इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट की सूची में अमेरिका पहले नंबर पर रहा है।1इस अवधि में देश से अमेरिका को 2.9 अरब डॉलर के इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात किया गया।
• 25 देशों की इस सूची में संयुक्त अरब अमीरात का नंबर दूसरा रहा है। यहां भारत से 1.78 अरब डॉलर का इंजीनियरिंग निर्यात किया गया है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक अध्ययन के मुताबिक अप्रैल से जुलाई 2017 के चार महीने की अवधि में अन्य किसी पश्चिमी देश ने भारतीय इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट की सूची में तीसरा स्थान नहीं पाया है। इनके मुकाबले लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको इस मामले में बाजी मारने में सफल रहा है।
• ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन टी. एस. भसीन ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के इस रुख पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है। इसके चलते भारत से होने वाले इंजीनियरिंग निर्यात में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
• बीते साल के पहले चार महीनों की तुलना में इस वर्ष अमेरिका को होने वाले इंजीनियरिंग निर्यात में 37 फीसद की वृद्धि देखी गई है। भसीन का मानना है कि अगर रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले मजबूत न हुई होती तो यह प्रदर्शन और भी बेहतर होता।
• इंजीनियरिंग निर्यात की सूची में शामिल अन्य देशों में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, चीन, सिंगापुर और बांग्लादेश भी शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत से होने वाला इंजीनियरिंग निर्यात जुलाई 2017 में 7.96 फीसद बढ़ा है। इस महीने देश से 5.18 अरब डॉलर का इंजीनियरिंग निर्यात किया गया जबकि पिछले साल इसी महीने 4.79 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था।

6. देश से टीबी का खात्मा 2025 तक

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक भारत 2025 तक क्षयरोग (टीबी) को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस काम में डब्ल्यूएचओ उसकी मदद करेगा।
• विश्व स्वास्थ्य इकाई ने दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र के देशों को 2030 तक टीबी खत्म करने की वर्तमान गति को बनाए रखने के लिए कहा है। उसने उनके संकल्पों की सराहना की और सभी देशों से राष्ट्रीय योजनाओं को मार्च में दिल्ली के लिए जारी की गई कार्य योजना के साथ मिलाने और उनकी समीक्षा करने की अपील की है।
• इस लक्ष्य को पाने में वह भारत सरकार के साथ मिलकर इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए नीतियां विकसित करेगा।
• डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक, पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत अब प्रतिबद्ध हो रहा है। हम 2030 में टीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं, लेकिन मालदीव इस लक्ष्य को 2020 तक प्राप्त कर सकता है। भारत ने घोषणा की है कि वह इसे 2025 तक हासिल कर लेगा।
• डब्ल्यूएचओ वैश्विक टीबी रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो 2015 में भारत में टीबी के 28 लाख मामले सामने आए थे और उस साल इस बीमारी से 4.8 लाख लोगों की मौत हो गई थी।
• डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, पूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में, युवा वर्ग किसी भी दूसरी संक्रामक बीमारी के मुकाबले टीबी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और इसके कारण सबसे ज्यादा मौतें होती हैं।

7. अंतरिक्ष में कचरा साफ करने के लिए बाल से भी पतला यान

• अमेरिकी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद कचरा साफ करने के लिए विशेष यान बनाने में जुटे हैं। बाल से भी पतले इस यान में लगे उपकरण कचरे को नष्ट करने में सक्षम होंगे। एयरोस्पेस कॉरपोरेशन की इस परियोजना को इनोवेटिव एडवांस्ड कॉनसेप्ट्स प्रोग्राम के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है।
• कृत्रिम उपग्रह और विभिन्न मिशन पर गए कुछ यान अभियान पूरा होने के बाद यूं ही पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये अंतरिक्ष यात्रियों और सेटेलाइट के लिए बेहद खतरनाक हैं। एयरोस्पेस कॉरपोरेशन इससे निपटने के लिए ब्रेने क्राफ्ट नामक नया यान विकसित कर रहा है।
• लचीले यान की मोटाई बाल से भी आधी है। वरिष्ठ वैज्ञानिक सिगफ्रायड जैंसन ने कहा, ‘यान को बुलेटप्रूफ बनाना पड़ेगा क्योंकि पांच माइक्रॉन व्यास वाले कणों के सिर्फ 10 माइक्रॉन मोटे यान में घुसने की आशंका रहेगी।’ इसमें लगे माइक्रोप्रोसेसर और डिजिटल उपकरण को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि एक के क्षतिग्रस्त होने पर दूसरा काम करता रहे।
• यह यान सौर सेल्स से चलेंगे। कंपनी एक साथ कई ब्रेने क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजना चाहती है ताकि लागत को कम किया जा सके।

8. नस्ली सफाया सा लगता है रोहिंग्या मामला : यूएन

• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने सोमवार को कहा कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा और अन्याय नस्ली सफाये की मिसाल मालूम पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए जैद राद अल हुसैन ने पहले 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की बर*@AJAY MANI ANSHU*
*दैनिक समसामयिकी*

12 September 2017(Tuesday)

1.अफगानिस्तान की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगा भारत : विदेश मंत्री
• भारत ने अफगानिस्तान को प्रशासनिक व समाजिक मदद बढ़ाने के साथ ही ताल ठोक कर कहा है कि वह अफगानिस्तान की सुरक्षा में और बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। इसके लिए अफगानिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों को भारत की तरफ से आधुनिक ट्रेनिंग के साथ ही हर तरह के अन्य उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे।
• विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके अफगान समकक्ष सलाहुद्दीन रब्बानी की अगुआई में रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया है, वह भावी रिश्तों का रोडमैप है।
• यह दस्तावेज सीधे तौर पर पाकिस्तान को भी संकेत है कि आतंकियों को पनाह देकर किस तरह से वह अपने दो पड़ोसी देशों से अलग-थलग हो गया है। रब्बानी ने पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद और लश्करे तैयबा को भारत के साथ अफगानिस्तान में हमला करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया।
• इससे पाकिस्तान तिलमिलाएगा जरूर, लेकिन विदेश मंत्रलय के सूत्रों की मानें, तो जिस तरह के सुरक्षा संबंधों की तैयारी हो रही है, उसकी अभी सिर्फ बानगी दिखाई गई है। अमेरिका की नई अफगान नीति के बाद भारत व अफगानिस्तान के बीच पहली बार उच्चस्तरीय बैठक हुई है।
• स्वराज अगले कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका जा रही हैं, जहां उनकी अफगानिस्तान पर और विस्तार से चर्चा होगी। बाद में जब रब्बानी पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने गए, तो मोदी ने उनसे कहा कि अफगानिस्तान जिस तरह से थोपे गए आतंकवाद से जूझ रहा है, भारत हर तरह से उसके साथ है।
• साझे बयान का यह भी निहितार्थ है कि अफगानिस्तान को किसी भी चीज के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत पहले से ही दो अरब डॉलर की परियोजनाएं अफगानिस्तान में लगा रहा है। अब नई परियोजनाओं का चयन किया गया है।
• अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में 116 ऐसी परियोजनाओं का चयन किया गया है, जो आंतकवाद ग्रस्त इस देश को विकास की राह पर ले जाएगा। इसमें काबुल के लिए पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना और शाहतूत डैम का निर्माण, बामयान प्रांत को एक पर्यटन पार्क के तौर पर विकसित करने, चारिकार शहर में जलापूर्ति का नेटवर्क लगाने और मजार-ए-शरीफ में पोलीक्लिनिक लगाना शामिल है।
• इसमें एक परियोजना नंगारहर क्षेत्र में कम लागत के आवास निर्माण से जुड़ा भी है, जहां दूसरे देशों से आने वाले अफगान शरणार्थियों का पुनर्वास किया जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ लड़ाई में मारे गए स्थानीय सैनिकों के 500 आश्रितों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने, कंधार में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाने, 180 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना लगाने में मदद देने के अलावा अफगान कारोबारियों को पांच वर्ष का वीजा देने का फैसला किया है।
• दोनों देश इस बात के लिए भी तैयार हो गए हैं कि चाबहार पोर्ट के पहले चरण का काम पूरा होते ही अफगानिस्तान को 1.70 लाख टन गेहूं की आपूर्ति कर दी जाएगी। पहले यह गेहूं वाघा बार्डर से अफगानिस्तान जाना था, लेकिन पाकिस्तान से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से ऐसा नहीं हो सका है।

2.रणनीतिक मैत्री को नयी दिशा देंगे मोदी और शिंजो अवे
• पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को बिल्कुल नई परिभाषा दी है, उसमें जापान भी शामिल है। जापान के साथ भारत के रिश्ते किस तरह से बदले हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षो में मोदी और जापान के पीएम शिंजो एबी की दस बार मुलाकात हो चुकी है। 11वीं दफा इन दोनों की आधिकारिक तौर पर मुलाकात गुरुवार को अहमदाबाद में होगी।
• विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया) प्रणय वर्मा का कहना है कि ‘दोनो प्रधानमंत्रियों की मुलाकात भारत व जापान के भावी रिश्तों की नींव रखेंगे।’
• मोदी और शिंजो एबी की अहमदाबाद में हो रही मुलाकात कई मायने में अहम होगी। सबसे पहले तो इससे यह पता चलता है कि कूटनीतिक मामलों में राज्यों की भागीदारी बढ़ रही है। जिस तरह से दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख की अगवानी में राष्ट्रपति रात्रि भोज देते हैं, उसी तरह से इस बार गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी एबी के सम्मान में दावत देंगे।
• दूसरा, दोनो पीएम मिल कर भारत के पहले हाई स्पीड रेल कारीडोर (अहमदाबाद से मुंबई) का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना आने वाले दिनों में भारत-जापान मैत्री का एक तरह से शो केस होगा।
• विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भारत-जापान की इस 12वीं सालाना बैठक के एजेंडे में मुख्य तौर पर रणनीति से जुड़े मसले सबसे ऊपर होंगे। हाल ही में चीन के साथ डोकलाम विवाद पर जापान ने जिस तरह से मुखर तौर पर भारत का समर्थन किया है, उसके बाद यह बैठक और अहम हो जाती है।
• दोनो देशों के बीच हथियार निर्माण में सहयोग पर पि

छले कुछ वर्षो से बातचीत चल रही है। जानकारों का कहना है कि अब यह बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। मोदी और शिंजो एबी इसे अमली जामा पहनाने का रोडमैप दे सकते हैं। इसके अलावा इनके बीच सैन्य सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, लेकिन दोनो देश मान रहे हैं कि अभी संभावनाएं काफी ज्यादा है। खास तौर पर सैन्य अभ्यास के क्षेत्र में।
• हाल ही में अरुण जेटली की जापान यात्रा के दौरान यह सहमति बनी है कि मालाबार सैन्य अभ्यास का विस्तार किया जाएगा। भारत व अमेरिका के बीच होने वाले इस नौ सैनिक अभ्यास में जापान भी शामिल हो रहा है।
• विदेश मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि भारत व जापान मिल कर तीसरे देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर पहले ही तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें यह तय करना है कि किन-किन देशों में किन परियोजनाओं को शुरू किया जाए। जापान पहले ही श्रीलंका (हमबनटोटा) और ईरान (चाबहार) में पोर्ट बनाने में भारत की मदद करने की इच्छा जता चुका है।
• इसके अलावा दोनो देश अफ्रीका में रेल व सड़क मार्ग बनाने में रुचि रखते हैं। इस बारे में अप्रैल, 2017 में साझी रणनीति की घोषणा की गई थी। मोदी और शिंजो एबी की अगुवाई में अब इसे तेजी से आगे बढ़ाने की घोषणा हो सकती है।

3. कश्मीर समस्या पर राजनाथका 5सी फार्मूला
• केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को दोहराया कि कश्मीर मुद्दे के समाधान को लेकर सरकार सभी पक्षों से बातचीत के लिए तैयार है।
• जम्मू-कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर आए राजनाथ ने जम्मू रवाना होने से पहले कहा कि विभिन्न संगठनों के करीब 55 प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की है। केंद्र सरकार कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए सभी पक्षों से बातचीत के लिए राजी है।
• हालांकि ऐसी किसी बातचीत के लिए किसी को औपचारिक आमंतण्रनहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य का यह उनका पांचवां दौरा है।
• राजनाथ ने कहा, ‘‘राज्य में शांति और विकास की बहाली के लिए अगर मुझे 50 बार भी यहां का दौरा करना पड़े तो मैं कोई संकोच नहीं करूंगा।
• राजनाथ ने कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए पांच ‘‘सी’- कम्पैशन (सहानुभूति), कम्युनिकेशन (संपर्क), कोएग्जिस्टेंस (सह-अस्तित्व), कॉन्फीडेंस बिल्डिंग (विश्वास बहाली) और कन्सिस्टन्सी (सामंजस्य) को आत्मसात किए जाने की सलाह दी।

4. मुनाफाखोरी रोकने को बनेगी एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी
• जीएसटी लागू होने के बाद कई चीजों पर कम हुए टैक्स का लाभ आम लोगों को मुहैया कराने के इरादे से सरकार जल्द ही एक नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (एनएए) के गठन को अंतिम रूप देने जा रही है। साथ ही मुनाफाखोरी रोकने को एक स्थायी समिति तथा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की जा रही हैं। जो भी व्यक्ति मुनाफाखोरी की शिकायत करेंगे, ये समितियां उन पर फैसले लेकर कार्रवाई के लिए कदम उठाएंगी।
• सूत्रों ने कहा कि सरकार ने एनएए के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों के पद सृजित करने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही इसे मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के नियमों में जरूरी बदलाव भी किया जा रहा है।
• खास बात यह है कि अगर इस अथॉरिटी के सदस्यों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहता है तो जीएसटी काउंसिल उन्हें हटा सकेगी। इस अथॉरिटी के कामकाज की नियमित रूप से रिपोर्ट काउंसिल के पास जाएगी।
• सूत्रों ने कहा कि मुनाफाखोरी रोकने के लिए चार सदस्यीय स्थायी समिति का गठन भी किया जा रहा है। स्थायी समिति के दो सदस्य राज्यों के और दो केंद्र के होंगे। फिलहाल पहली बार जो समिति बन रही है, उसमें एक सदस्य हरियाणा और दूसरा दिल्ली से होगा। दो सदस्य केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे।
• माना जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की मंजूरी के साथ ही जल्द ही स्थायी समिति के गठन की अधिसूचना जारी की जा सकती है। स्थायी समिति की तर्ज पर प्रदेशों में राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में भी केंद्र और राज्यों के अधिकारी होंगे।
• केंद्र व राज्य स्तरीय समितियां प्रारंभिक जांच के बाद शिकायत को आगे की छानबीन के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेफगार्डस (डीजीएसजी) के पास भेजेंगी। मुनाफाखोरी की शिकायत सही पाए जाने पर अथॉरिटी कार्रवाई करेगी।
• पहली बार सरकार ने टैक्स कानून में मुनाफाखोरी रोकने का प्रावधान किया है। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं पर टैक्स का बोझ हल्का हो गया, लेकिन उस अनुपात में बहुत सी कंपनियों और डीलरों ने उत्पादों के दाम नहीं घटाए हैं। यही वजह है कि जीएसटी कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को मुनाफाखोरी रोकने का तंत्र बनाना पड़ रहा है।

5. अमेरिका इंजीनियरिंग निर्यात का नया बाजार

• अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार भारतीय इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में नई जान फूंक रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेर

सी का उल्लेख किया और फिर म्यांमार में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट की।
• उन्होंने बुरूंडी, वेनेजुएला, यमन, लीबिया और अमेरिका में मानवाधिकार से जुड़ी चिंताओं के बारे में बात की।जैद ने कहा, हिंसा की वजह से म्यांमार से 270,000 लोग भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंचे हैं और उन्होंने सुरक्षाबलों और स्थानीय मिलीशिया द्वारा रोहिंग्या लोगों के गांवों को जलाए जाने और न्याय से इतर हत्याएं किए जाने की खबरों और तस्वीरों का भी उल्लेख किया।
• उन्होंने कहा, चूंकि म्यांमार ने मानवाधिकार जांचकर्ताओं को जाने की इजाजत नहीं दी है, मौजूदा स्थिति का पूरी तरह से आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह स्थति नस्ली सफाए का उदाहरण प्रतीत हो रही है। उधर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में ताजा हिंसा की वजह से 25 अगस्त से अब तक 3,13,000 रोहिंग्या बांग्लादेश की सीमा में दाखिल हो चुके हैं।
• म्यांमार के मध्य हिस्से में एक मुस्लिम परिवार के मकान पर पथराव करने वाली भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई। भीड़ ने मागवे क्षेत्र में रविवार रात हमला किया।

9. राफेल नडाल

• दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को लगातार सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से हराकर अपना तीसरा यूएस ओपन और ओवरआल 16वां ग्रैंड स्लैम ख़िताब जीत लिया।
• 31 साल के नडाल से अब ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में सिफऱ् स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ही आगे हैं। फेडरर के नाम 19 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं।
• नडाल ने इस साल जून में फ्रेंच ओपन में भी खिताबी जीत हासिल की थी जो उनका 10 वां फ्रेंच ओपन ख़िताब था।

िका इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात के लिए मजबूत बाजार बनकर उभर रहा है।
• इस अवधि में भारत से होने वाले इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट की सूची में अमेरिका पहले नंबर पर रहा है।1इस अवधि में देश से अमेरिका को 2.9 अरब डॉलर के इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात किया गया।
• 25 देशों की इस सूची में संयुक्त अरब अमीरात का नंबर दूसरा रहा है। यहां भारत से 1.78 अरब डॉलर का इंजीनियरिंग निर्यात किया गया है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक अध्ययन के मुताबिक अप्रैल से जुलाई 2017 के चार महीने की अवधि में अन्य किसी पश्चिमी देश ने भारतीय इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट की सूची में तीसरा स्थान नहीं पाया है। इनके मुकाबले लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको इस मामले में बाजी मारने में सफल रहा है।
• ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन टी. एस. भसीन ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के इस रुख पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है। इसके चलते भारत से होने वाले इंजीनियरिंग निर्यात में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।
• बीते साल के पहले चार महीनों की तुलना में इस वर्ष अमेरिका को होने वाले इंजीनियरिंग निर्यात में 37 फीसद की वृद्धि देखी गई है। भसीन का मानना है कि अगर रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले मजबूत न हुई होती तो यह प्रदर्शन और भी बेहतर होता।
• इंजीनियरिंग निर्यात की सूची में शामिल अन्य देशों में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, चीन, सिंगापुर और बांग्लादेश भी शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत से होने वाला इंजीनियरिंग निर्यात जुलाई 2017 में 7.96 फीसद बढ़ा है। इस महीने देश से 5.18 अरब डॉलर का इंजीनियरिंग निर्यात किया गया जबकि पिछले साल इसी महीने 4.79 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था।

6. देश से टीबी का खात्मा 2025 तक

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक भारत 2025 तक क्षयरोग (टीबी) को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस काम में डब्ल्यूएचओ उसकी मदद करेगा।
• विश्व स्वास्थ्य इकाई ने दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र के देशों को 2030 तक टीबी खत्म करने की वर्तमान गति को बनाए रखने के लिए कहा है। उसने उनके संकल्पों की सराहना की और सभी देशों से राष्ट्रीय योजनाओं को मार्च में दिल्ली के लिए जारी की गई कार्य योजना के साथ मिलाने और उनकी समीक्षा करने की अपील की है।
• इस लक्ष्य को पाने में वह भारत सरकार के साथ मिलकर इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए नीतियां विकसित करेगा।
• डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक, पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत अब प्रतिबद्ध हो रहा है। हम 2030 में टीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं, लेकिन मालदीव इस लक्ष्य को 2020 तक प्राप्त कर सकता है। भारत ने घोषणा की है कि वह इसे 2025 तक हासिल कर लेगा।
• डब्ल्यूएचओ वैश्विक टीबी रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो 2015 में भारत में टीबी के 28 लाख मामले सामने आए थे और उस साल इस बीमारी से 4.8 लाख लोगों की मौत हो गई थी।
• डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, पूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में, युवा वर्ग किसी भी दूसरी संक्रामक बीमारी के मुकाबले टीबी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और इसके कारण सबसे ज्यादा मौतें होती हैं।

7. अंतरिक्ष में कचरा साफ करने के लिए बाल से भी पतला यान

• अमेरिकी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद कचरा साफ करने के लिए विशेष यान बनाने में जुटे हैं। बाल से भी पतले इस यान में लगे उपकरण कचरे को नष्ट करने में सक्षम होंगे। एयरोस्पेस कॉरपोरेशन की इस परियोजना को इनोवेटिव एडवांस्ड कॉनसेप्ट्स प्रोग्राम के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है।
• कृत्रिम उपग्रह और विभिन्न मिशन पर गए कुछ यान अभियान पूरा होने के बाद यूं ही पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये अंतरिक्ष यात्रियों और सेटेलाइट के लिए बेहद खतरनाक हैं। एयरोस्पेस कॉरपोरेशन इससे निपटने के लिए ब्रेने क्राफ्ट नामक नया यान विकसित कर रहा है।
• लचीले यान की मोटाई बाल से भी आधी है। वरिष्ठ वैज्ञानिक सिगफ्रायड जैंसन ने कहा, ‘यान को बुलेटप्रूफ बनाना पड़ेगा क्योंकि पांच माइक्रॉन व्यास वाले कणों के सिर्फ 10 माइक्रॉन मोटे यान में घुसने की आशंका रहेगी।’ इसमें लगे माइक्रोप्रोसेसर और डिजिटल उपकरण को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि एक के क्षतिग्रस्त होने पर दूसरा काम करता रहे।
• यह यान सौर सेल्स से चलेंगे। कंपनी एक साथ कई ब्रेने क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजना चाहती है ताकि लागत को कम किया जा सके।

8. नस्ली सफाया सा लगता है रोहिंग्या मामला : यूएन

• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने सोमवार को कहा कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा और अन्याय नस्ली सफाये की मिसाल मालूम पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए जैद राद अल हुसैन ने पहले 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की ।

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