1.भीख मांगना अब अपराध नहीं : राजधानी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
• दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और कहा कि इस कृत्य को दंडित करने के प्रावधान असंवैधानिक हैं और वे रद्द किये जाने लायक हैं। अदालत ने इस कानून की कुल 25 धाराओं को निरस्त किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि भीख मांगने को अपराध बनाने वाले बंबई भीख रोकथाम कानून के प्रावधान संवैधानिक जांच में टिक नहीं सकते।
• पीठ ने 23 पेज के फैसले में कहा कि इस फैसले का अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि भीख मांगने का अपराध कथित रूप से करने वालों के खिलाफ कानून के तहत मुकदमा खारिज करने योग्य होगा। अदालत ने कहा कि इस मामले के सामाजिक और आर्थिक पहलू पर अनुभव आधारित विचार करने के बाद दिल्ली सरकार भीख के लिए मजबूर करने वाले गिरोहों पर काबू के लिए वैकल्पिक कानून लाने को स्वतंत्र है।
• हाईकोर्ट ने यह फैसला हर्ष मंदर और कर्णिका साहनी की जनहित याचिकाओं पर सुनाया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में भिखारियों के लिए मूलभूत मानवीय और मौलिक अधिकार मुहैया कराए जाने का अनुरोध किया गया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं कर सकती क्योंकि कानून में पर्याप्त संतुलन है और इस कानून के तहत भीख मांगना अपराध की श्रेणी में है।
• अदालत ने 16 मई को पूछा था कि ऐसे देश में भीख मांगना अपराध कैसे हो सकता है जहां सरकार भोजन या नौकरियां प्रदान करने में असमर्थ है। हर्ष मंडर और कर्णिका साहनी की जनहित याचिकाओं में राष्ट्रीय राजधानी में भिखारियों के लिए मूलभूत मानवीय और मौलिक अधिकार मुहैया कराए जाने का अनुरोध किया गया था।
2. सौर ऊर्जा का हब बनेगा लद्दाख
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला और खनन क्षेत्र में प्रमुख आधारभूत ढांचे की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का लाभ देने के लिए प्रभावी कदम उठाएं जैसे सौर पंप और उपभोक्ता अनुकुल सौर ऊर्जा खाना बनाने के साधन का प्रयोग किया जा सकता है।
• बुधवार को यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दो घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में आधारभूत ढांचे से जुड़े मंत्रालयों, नीति आयोग और पीएमओ के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एक प्रस्तुतीकरण देते हुये बताया कि देश में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 344 गीगावाट पर पहुंच गई है।
• उन्होंने कहा कि 2014 में देश में चार प्रतिशत ऊर्जा की कमी थी जो वर्ष 2018 में घटकर एक प्रतिशत से कम रह गई है। पारेषण लाइन, ट्रांसफार्मर क्षमता और अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता बढ़ी है और विश्व बैंक के ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सूचकांक में भारत 26 वें स्थान आ गया।
3. भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन : जीएसटी ढांचा और सरल बनाया जाए
• अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले कुछ दशकों तक नियंतण्र अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का प्रमुख स्रेत बनी रहेगी। दुनिया के लिए इसका वही योगदान होगा जो कि अब तक चीन का रहा है। नियंतण्र संस्थान ने देश को अधिक संरचनात्मक सुधारों के लिए कदम उठाने को कहा।
• भारत के लिए आईएमएफ के मिशन प्रमुख रानिल सलगादो ने कहा, ‘‘भारत अब क्रय शक्ति समानता उपायों में नियंतण्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि में 15 फीसद का योगदान कर रहा है जो उल्लेखनीय है।’ यह चीन और अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन क्रयशक्ति समानता सिद्धांत के संदर्भ में नियंतण्र वृद्धि में इसका योगदान 15 फीसद है।
• हालांकि, इसका व्यापार स्तर उतना अधिक नहीं है जितना चीन का है।’ सलगादो के अनुसार आईएमएफ भारत को नियंतण्र वृद्धि के दीर्घकालीन स्रेत के रूप में देखता है।
• उन्होंने कहा, ‘‘भारत की कामकाजी आयु वाली आबादी घटनी शुरू हो उससे पहले उसके पास तीन दशक का समय है। इसीलिए यह लंबा समय है। यह भारत के लिए एशिया में बेहतर अवसर है।
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