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1.अमेरिका भारत को देगा अपाचे हेलीकॉप्टर, कांग्रेस ने दी मंजूरी
• अमेरिका ने भारत को 93 करोड़ डॉलर में छह एएच-64ई अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेचने के सौदे को मंजूरी दे दी है। अटैक हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त इस अनुबंध में अग्नि नियंतण्ररडार ‘‘हेलफायर लॉन्गबो मिसाइल’, ¨स्टगर ब्लॉक 92 मिसाइल, रात में नजर रखने में सक्षम नाइट विजन सेंसर एवं जड़त्वीय नौवहन पण्राली (इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स) की बिक्री भी शामिल है।
• पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने इस संबंध में विदेश मंत्रालय के फैसले को लेकर कांग्रेस को अधिसूचित किया। अगर कोई सांसद इसका विरोध नहीं करता है तो बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। पेंटागन ने कांग्रेस को अधिसूचना अगले महीने वा¨शगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली पहले वार्ता से पहले दी है।
• अगले महीने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एवं रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और उनके अमेरिकी समकक्षों क्रमश: माइक पोम्पिओ एवं जेम्स मैटिस के बीच बैठक होगी।अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने आज कहा कि इससे अंदरूनी एवं क्षेत्रीय खतरों से मुकाबले की भारत की क्षमता को मजबूती मिलेगी।
• अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर हैं और अमेरिकी सेना एवं कई दूसरे देशों के रक्षा बल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में उड़ान भर सकता है। कांग्रेस को भेजी गयी अपनी अधिसूचना में पेंटागन ने कहा, इससे अंदरूनी एवं क्षेत्रीय खतरों से मुकाबले की भारत की क्षमता को मजबूती मिलेगी।
• पेंटागन ने कहा, एएच-64ई के सहयोग से जमीनी बख्तरबंद खतरों से मुकाबले की भारत की रक्षा क्षमता बढ़ेगी और इसका सैन्य बल आधुनिक होगा। इसके अनुसार, उपकरणों की प्रस्तावित बिक्री एवं सहयोग से क्षेत्र में मूलभूत सैन्य संतुलन नहीं बिगड़ेगा।
• भारत एवं अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा कारोबार वर्ष 2008 से करीब शून्य से 15 अरब डॉलर तक बढा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, अगले दशक तक सैन्य आधुनिकीकरण पर भारत के अरबों डालर खर्च करने की संभावना है और हम अमेरिकी उद्योग जगत के लिये यह मौका हासिल करने को इच्छुक हैं।
• ऐसी बिक्रियों से ना सिर्फ हमारे रक्षा सहयोग को समर्थन मिलेगा बल्कि इनसे देश के अंदर नौकरियां भी पैदा होंगी। हाल के वर्षों में अमेरिका ने सरकारी स्तर पर भारत को सी-17 परिवहन विमान, 155 मिमी लाइट-वेट टोड होवित्जर, यूजीएम-84एल हारपून मिसाइल, सपोर्ट फॉर सी-130जे सुपर हरक्युलिस विमान और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु (सीबीआरएन) सहयोग उपकरण बेचे हैं।
2.व्यापार मुद्दों को निपटाएंगे भारत-अमेरिका
• भारत और अमेरिका व्यापार व आर्थिक मोर्चे पर विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए आधिकारिक स्तर की विस्तृत बातचीत करने पर राजी हो गए हैं। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत पर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर 100 फीसद शुल्क लगाने का आरोप लगाया था।
• भारत के वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु की अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर के साथ कई बैठकों के दौरान इस संबंध में निर्णय किया गया है।अपनी दो दिवसीय अमेरिका यात्रा की समाप्ति पर प्रभु ने यहां भारतीय संवाददाताओं से कहा, अब हम द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एकसाथ मिलकर काम करेंगे।’
• प्रभु ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यापक र्चचा शुरू करने और संबंधित विवरणों पर काम करने के लिए भारत एक टीम भेजेगा। यह टीम अगले कुछ सप्ताह में आएगी।उन्होंने माना कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार और शुल्क से जुड़ी कुछ समस्याए हैं और अधिकारी उन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
• जी -7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए ट्रंप ने कनाडा के क्यूबेक सिटी में भारत समेत दुनिया भर के शीर्ष देशों पर निशाना साधा था और भारत पर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर 100 फीसद का शुल्क लगाने का आरोप लगाया था।
• अमेरिका में भारत के राजूदत नवतेज सिंह सरना ने कहा कि भारत ने इस्पात और एल्युमीनियम शुल्क पर अमेरिका को चिट्ठी लिखी है। प्रभु ने रॉस और लाइटहाइजर के अलावा कृषि मंत्री सोनी र्पडयू के साथ भी वार्ता की।
3. सीतारमण ने वियतनाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की
• रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने वियतनाम में अपने समकक्ष जनरल नगो आन लिच के साथ बुधवार को यहां बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नए आयाम देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की।सुश्री सीतारमण ने भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड (बीईएल) कार्यालय का उद्घाटन किया।
• रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग को सशक्त करने के लिए रक्षा मंत्री ने हनोई के रक्षा मुख्यालय में वियतनाम के रक्षामंत्री जनरल नगो आन लिच के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
• नवरत्नों में शामिल रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी बीईएल ने मंगलवार को ट्वीट किया, हनोई में बीईएल के नए कार्यालय का शुभारंभ रक्षामंत्री ने भारत और वियतनाम के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया।
4. फिच ने आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाया
• क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि उसने कर्ज की लागत बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम बताया है।
• फिच ने 2019-20 के लिए वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.5 प्रतिशत तय किया है। फिच ने अपने नियंतण्र आर्थिक परिदृश्य में कहा, ‘‘हमने 2018-19 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर मार्च के 7.3 प्रतिशत के पूर्वानुमान से संशोधित कर 7.4 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि उच्च वित्तीय लागत और कच्चे तेल के बढ़ते दाम वृद्धि की तेजी पर लगाम लगा सकता है।’
• भारतीय अर्थव्यवस्था 2017-18 में 6.7 फीसद तथा जनवरी – मार्च तिमाही में 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।फिच ने कहा कि इस साल एशिया में भारतीय रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही है। हालांकि यह गिरावट 2013 के बुरे दौर की तुलना में कम है।
• उसने कहा, ‘‘भारत का वृहद आर्थिक परिदृश्य 2013 की तुलना में बेहतर है तथा घरेलू सरकारी बांड बाजार में विदेशी निवेश का स्तर कम है लेकिन क्रूड के दाम, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात अच्छा न होने की वजह से चालू खाता घाटा बढ़ रहा है।’
• फिच ने कहा कि बढ़ते व्यापारिक तनाव और राजनीतिक जोखिम के बाद भी निकट भविष्य में वृद्धि की संभावनाएं शानदार बनी हुई हैं। फिच के मुख्य अर्थशास्त्री ब्रायन कूल्टन ने कहा, ‘‘इस साल नियंतण्र व्यापारिक तनाव काफी बढ़ा है लेकिन फिलहाल जो नए शुल्क लगाए गए हैं उनका वे नियंतण्र आर्थिक परिदृश्य पर कोई खास असर नहीं होगा।’
5.उच्चतर कृषि शिक्षा के लिए 2225 करोड़ रुपये मंजूर
• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उच्चतर कृषि शिक्षा को मजबूत और विकसित करने के लिए 2225 करोड़ रुपये का कोष मंजूर किया है। इस कोष का इस्तेमाल 2020 तक किया जा सकेगा।
• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), कृषि में केंद्रीय महिला संस्थान (सीआइडब्ल्यूए), गृह विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआइसीआरपी-एचएस) द्वारा कृषि शिक्षा की मजबूती के लिए कोष का इस्तेमाल किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कृषि शिक्षा संभाग के लिए तीन साल के एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई है।
• सरकार ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन पैदा करना है। इसके अलावा मेधावी छात्रों को आकर्षित करने और फेकल्टी की कमी दूर करने, अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने और निवेशकों को प्रोत्साहन देने आदि को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है।
6. अब आइपीओ के रास्ते एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी
• कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए खरीदार आकर्षित करने में विफल रहने के बाद सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार आइपीओ के रास्ते भी कंपनी का विनिवेश कर सकती है। इससे सरकार को राजस्व भी मिल जाएगा और कंपनी पर नियंत्रण भी बना रहेगा।
• एयर इंडिया में 76 फीसद हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए पहले दौर की बोली में सरकार को निराशा हाथ लगी थी। बोली के लिए तय 31 मई की आखिरी तारीख तक सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला।
• माना जा रहा है कि कंपनी में सरकार की 24 फीसद हिस्सेदारी बनी रहने और 27,000 कर्मचारियों को समाहित करने जैसी शर्तो के चलते खरीदारों ने इससे दूरी बनाए रखी। सूत्रों का कहना है कि सरकार खरीदारों को आकर्षित करने के लिए शर्तो में बदलाव पर भी विचार कर रही है।
• सात जून को नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा था कि एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया से जुड़ा अगला फैसला मंत्रिसमूह करेगा। नियमों के ढील देने के सवाल को भी उन्होंने टाल दिया था। प्रभु के मुताबिक, एयर इंडिया के समक्ष कई विकल्प हैं।
• मंत्रिसमूह उन सभी विकल्पों पर विचार करके परिस्थिति के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ विकल्प पर फैसला करेगा।
• विनिवेश के जरिये सरकार ने कंपनी का नियंत्रण निजी हाथों में सौंपने की बात कही है।
7. चालू खाते का घाटा 5 साल में सबसे ज्यादा, पिछले साल तीन गुना बढ़ा
• चालू खाते का घाटा 2017-18 में तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 48.7 अरब डॉलर यानी 3.3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह जीडीपी का 1.9% हो गया है जो पांच साल में सबसे ज्यादा है।
• 2016-17 में यह घाटा सिर्फ 14.4 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 0.6% था। 2012-13 में यह 4.8% पर पहुंच गया था। चालू खाता घाटे (सीएडी) में यह बढ़ोतरी व्यापार घाटे के कारण हुई, जो 112.4 अरब डॉलर से 42% बढ़कर 160 अरब डॉलर हो गया है।
• देश में विदेशी मुद्रा आने और जाने के अंतर को सीएडी कहते हैं। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार घाटा कहलाता है।
• रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-मार्च 2018 में सीएडी 13 अरब डॉलर हो गया, जबकि एक साल पहले सिर्फ 2.6 अरब डॉलर था। जीडीपी की तुलना में देखें तो यह 0.9% से 1.9% हो गया है।
8.ग्रीस और मेसेडोनिया ने 27 साल पुराना विवाद सुलझाया
• यूरोप के दो देशों ग्रीस और मेसेडोनिया ने 27 साल से जारी विवाद सुलझा लिया है। वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर नया देश रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया बना था। इसके दक्षिण में स्थित ग्रीस के कुछ हिस्सों को भी मेसेडोनिया के नाम से जाना जाता है। इस पर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया था।
• लंबी बातचीत के बाद दोनों देश इस बात पर राजी हो गए हैं कि मेसेडोनिया को अब ‘रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया’ के नाम से जाना जाएगा। मेसेडोनियन भाषा में इसे सेवेर्ना मकदूनिया कहा जाएगा। नए नाम की आधिकारिक घोषणा से पहले मेसेडोनिया की जनता और ग्रीस की संसद की मंजूरी जरूरी होगी।
• इस देश की भाषा मेसेडोनियन और यहां के लोग मेसेडोनियंस कहलाएंगे। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि नए नाम को केवल द्विपक्षीय संबंधों में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिले।
• इसके बाद ही दुनिया के 140 देश मेसेडोनिया की पहचान रिपब्लिक ऑफ नार्थ मेसेडोनिया से कर पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में पहले इसकी पहचान फॉरमर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया (फायरोम) नाम से थी।