School of Economics | Agriculture Economy in School of Economics
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*🌿🔵सही कृषि नीतियों की दरकार** चार वर्ष पहले जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने सत्ता संभाली थी तो तमाम दूसरी वृहद् आर्थिक चुनौतियों के साथ उसे दो अंकों में पहुंच रही मुद्रास्फीति से भी जूझना पड़ा। मुद्रास्फीति की बहुत बड़ी वजह थी खाद्य उत्पादों की...

एनके सिंह , (लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं) मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में शहरी मध्यम एवं उच्च वर्ग की अपेक्षाओं को लगभग नजरअंदाज करते हुए ग्रामीण भारत पर अपना दांव लगाया है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात चुनाव के बाद...

  🗞कृषि का वाणिज्यीकरण बढऩे और बाजार के समय के साथ नहीं बदल पाने के कारण किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। देश में कृषि क्षेत्र की वृद्घि दर पर इस क्षेत्र की कारोबारी स्थितियों का गहरा प्रभाव है। इस बात के प्रमाण हैं कि जब...

मुकेश असीम फ़रवरी 2017 के बजट में की गयी घोषणा के मुताबिक़ किसानों और कृषि उद्योगों के आपसी सम्बन्धों को गहरा करने हेतु केन्द्र सरकार के कृषि मन्त्रालय ने 23 दिसम्बर को कृषि उत्पादन और पशुपालन में काॅण्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा...

  कृषि क्षेत्र में अगर निजी निवेश को लाया जा सके तो इससे इस क्षेत्र के विकास में काफी मदद मिल सकती है। रमेश चंद , (लेखक नीति आयोग और 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं।) एक ओर जहां सरकार ने अगले छह वर्ष में किसानों की आय...

Strengthening the agricultural sector Background: Last month, the NITI Aayog released the Three-Year Action Agenda (TYAA) for the government, a roadmap for reforming the various sectors of the economy. Its agenda for the agriculture sector, and how best it can rescue the sector has been discussed in this...

जनवरी, 2016 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना को ‘खरीफ’ 2016 से लागू किया गया। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों...