28 Sep दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी पर हाई कोर्ट का फ़ैसला पूँजीवादी व्यवस्था की कलई खोल देता है

सिमरन 4 अगस्त 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी पर फ़ैसला सुनाते हुए मार्च 2017 से बढ़ी हुई न्यूनतम मज़दूरी की दरों को ‘असंवैधानिक’ बताते हुए ख़ारिज कर दिया। जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरी शंकर...