दैनिक समसामयिकी

 

1.श्रीलंका में संसद भंग होने के साथ खत्म हुई अनिश्चितता
• श्रीलंका में उत्पन्न राजनीतिक संकट का समाधान नहीं निकलने के बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन ने संसद को भंग कर दिया। इसके साथ ही देश में मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
• राष्ट्रपति द्वारा रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर उनकी जगह पूर्व राष्ट्रपति महंिदूा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद से राजनीतिक संकट पैदा हो गया था।
• राष्ट्रपति ने शुक्रवार को 225 सदस्यों वाली संसद को भंग करने संबंधी एक सरकारी अधिसूचना पर हस्ताक्षर किया। वर्तमान संसद का कार्यकाल अगस्त 2020 तक था।
• सिरिसेन द्वारा संसद भंग करने का फैसला लेने से कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने कहा था कि वर्तमान राजनीतिक और संवैधानिक संकट को खत्म करने के लिए मध्यावधि चुनाव या जनमत संग्रह नहीं कराने का फैसला लिया गया है।
• विक्रमसिंघे ने दावा किया है कि वह अभी तक कानूनी रूप से नियुक्त प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सदन में बहुमत साबित कराने का आग्रह किया था लेकिन उनकी यह मांग नामंजूर कर दी गई। राजपक्षे को बहुमत जुटाने का अवसर देने के लिए संसद को निलंबित कर दिया गया था।
• संसद के स्पीकर कारू जयसूर्य ने विक्रमसिंघे को हटाए जाने और संसद को निलंबित किए जाने पर राष्ट्रपति की तीखी निंदा की थी। उन्होंने बीते सोमवार को राष्ट्रपति के इस कदम को अंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया था।
• उन्होंने कहा था कि जबतक राजपक्षे सदन में बहुमत साबित नहीं कर देते तबतक वह उन्हें नए प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। स्पीकर 14 नवंबर को सदन में बहुत परीक्षण कराना चाहते थे।

2. सिंगापुर फिनटेक महोत्सव को संबोधित करने वाले सरकार के पहले प्रमुख होंगे पीएम मोदी
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह सिंगापुर में क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) की बैठक और आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग और अन्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।
• पीएम मोदी इसके अलावा पूर्वी एशियाई सम्मेलन (ईएएस) के रात्रि भोज में शामिल होंगे। वह इस दौरान ली के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात करेंगे।
• इसके अलावा 14 नवंबर को वह फिनटेक महोत्सव में 30,000 लोगों को संबोधित करेंगे। वे केंद्र सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले पहले प्रमुख हैं। बता दें कि यह अपने तरह का दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव होगा।
• भारत की सर्वाधिक 400 इकाइयां इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री भारत की फिनटेक कंपनियों एवं आसियान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को जोड़ने वाले मंच की शुरुआत भी करेंगे।
• आरसीईपी दक्षिण पूर्ण एशियाई देशों के संघ (आसियान) के दस सदस्य देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते का वार्ता मंच है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका के उप-राष्ट्रपति माइक पेंस अगले सप्ताह सिंगापुर में आयोजित होने वाले आसियान तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेताओं के भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे पर र्चचा करने की संभावना है।
• पेंस की प्रेस सचिव आलिसा फराह ने कहा कि इस दौरान पेंस इस क्षेत्र में अमेरिकी महत्व की र्चचा करेंगे। साथ ही भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में पेंस यह संदेश देंगे कि अमेरिका भारत-प्रशांत क्षेत्र में किसी देश की तानाशाही, आक्रामकता तथा अन्य राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का अनादर करने वाली प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा।
• उन्होंने कहा कि मोदी से मुलाकात करने के अलावा पेंस जापान के प्रधानमंत्री ¨शजो आबे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मोरिसन तथा पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीटर ओ नील से भी मुलाकात करेंगे।

3. मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मोदी
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सोली ने मोदी को 17 नवम्बर को माले में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।
• उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की नीति के तहत भारत मालदीव के साथ मिलकर संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए काम करने को उत्सुक है।
• मालदीव में 23 सितम्बर को हुए चुनाव में विपक्षी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सोली ने उस समय राष्ट्रपति रहे अब्दुल्ला यामीन को हराकर जीत दर्ज की थी।
• मालदीव में राजनीतिक संकट के कारण मोदी 2015 में वहां की यात्रा पर नहीं जा सके थे। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि मोदी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर भी जाएंगे।

4. तालिबान शांति वार्ता में शामिल हुए अफगान नेता : भारत ने भी ‘‘गैर-आधिकारिक’ स्तर पर की शिरकत
• रूस ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान में किसी को भी ‘‘भूराजनीतिक खेल’ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसने तालिबान के साथ सीधी शांति वार्ता शुरू करने के उद्देश्य से ‘‘अनुकूल स्थितियां’ बनाने के लिए एक प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया।
• इस बैठक में तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पहली बार भारत ने भी ‘‘गैर-आधिकारिक’ स्तर पर शिरकत की। रूस के विदेश मंत्री सज्रेइ लावरोव ने अफगानिस्तान पर दूसरी मास्को बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि रूस और क्षेत्र में स्थित अन्य सभी देश अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता स्थापित करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। तालिबान रूस में प्रतिबंधित है।
• सरकारी समाचार एजेंसी ‘‘तास’ ने लावरोव के हवाले से कहा, अफगानिस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय खोलने के लिए हम हर संभव प्रयास करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। सभा को संबोधित करते हुए लावरोव ने कहा कि सम्मेलन का लक्ष्य राष्ट्रीय सुलह-सफाई प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए एक समावेशी अंतर-अफगान वार्ता को विकसित करना है।
• अमेरिकी दूतावास ने शु्क्रवार की र्चचा का हिस्सा बनने के लिए एक राजनयिक को भेजा था। बैठक में अफगानिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था।
• अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत अमर सिन्हा और पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त टी.सी.ए. राघवन ने भारत की ओर से मॉस्को बैठक में ‘‘गैर-आधिकारिक’ स्तर पर शिरकत की।
• मॉस्को में अफगानिस्तान के मसले पर तालिबान की मौजूदगी में हुई वार्ता में गैर आधिकारिक स्तर पर प्रतिनिधित्व के बावजूद भारत तालिबान को राजनीतिक मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। कंधार प्रकरण से लेकर अभी तक तालिबान की आतंकी घटनाओं की फेहरिश्त के कारण भारत अच्छे और बुरे तालिबान में भेद न करने के अपने पुराने रूख पर फिलहाल कायम है। भारत इस बात को लेकर चिंतित भी है कि रूस तालिबान को एक पक्षकार के रूप में मान्यता देने का प्रयास कर रहा है।
• सूत्रों ने कहा कि तालिबान को मान्यता देने की कोई भी कवायद भारत के हित में नहीं है। इसकी वजह से क्षेत्र में आतंकवाद को लेकर भारत की मुहिम को झटका लग सकता है, क्योंकि भारत का मानना है कि तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहा है और पाकिस्तान कश्मीर में आतंक परोसने के साथ ही अफगानिस्तान में भी तालिबान के जरिए अस्थिरता फैलाता रहा है। अमेरिका और अफगानिस्तान भी तालिबान को पाकिस्तान से समर्थन की पुष्टि करते रहे हैं। रणनीतिक सूत्रों का कहना है कि भारत ब्लूप्रिंट का इंतजार करेगा और अपनी स्पष्ट भूमिका हालात के मुताबिक तय करेगा। इसमें भारत और अफगान दोनों की समान भूमिका होगी।
• भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि रूस और चीन मिलकर तालिबान के मसले पर ऐसा कोण न बनाएं जिसमें भारत की भूमिका सीमित हो। सूत्रों ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति व स्थिरता के लिए हो रही वार्ता को तालिबान से वार्ता नहीं मानना चाहिए। भारत तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। यह बहुदेशीय वार्ता है जिसमें भारत आधिकारिक हैसियत से शामिल नहीं है।

ECONOMY

5. विदेशी मुद्रा भंडार में एक अरब डालर का उछाल
• देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार पांचवीं साप्ताहिक गिरावट से उबरता हुआ दो नवम्बर को समाप्त सप्ताह में 1.05 अरब डालर बढ़कर 393.13 अरब डालर हो गया।
• इससे पहले 26 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में यह 1.44 अरब डालर घटकर 392.08 अरब डालर, 19 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 94.20 करोड़ डालर घटकर 393.52 अरब डालर पर और 12 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 5.14 अरब डालर की बड़ी गिरावट के साथ 394.47 अरब डालर रहा था।
• रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दो नवम्बर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 48.77 करोड़ डालर बढ़कर 368.14 अरब डालर हो गया।
• स्वर्ण भंडार 36.65 करोड़ डालर बढ़कर 20.89 अरब डालर हो गया। आलोच्य सप्ताह में आईएमएफ के पास आरक्षित निधि 5.72 करोड़ डालर बढ़कर 2.64 अरब डालर हो गई।

6. सरकार ने कहा- हमने रिजर्व बैंक से 3.6 लाख करोड़ रुपए की मांग नहीं की
• सरकार ने शुक्रवार को कहा कि हमें रिजर्व बैंक से 3.6 लाख करोड़ रुपए नहीं चाहिए। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग ने कहा कि मीडिया में बहुत सारे गलत कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का राजकोषीय गणित एकदम सही रास्ते पर है। कहा जा रहा है कि आरबीआई से 3.6 लाख करोड़ या एक लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। ये गलत है।
• गर्ग ने कहा कि केवल एक प्रस्ताव है, जिस पर चर्चा चल रही है। वह है कि आरबीआई के लिए आर्थिक पूंजी का उचित ढांचा तैयार किया जाए। हमने मौजूदा साल के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.3 फीसदी रक्षा है और हम इस पर कायम हैं। बाजार से कर्ज लेने का लक्ष्य भी 70 हजार करोड़ तय कर दिया गया है। स्वायत्तता को लेकर आरबीआई और सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है।
• सरकार ने आरबीआई एक्ट की धारा 7 के तहत गवर्नर को तीन पत्र भी भेजे थे। खबर ये भी आई कि अगर सरकार विशेष कानूनी धारा का इस्तेमाल करती है तो आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा भी दे सकते हैं। आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) की रूपरेखा के तहत कुछ नियम तय किए हैं।
• यही सरकार और आरबीआई के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। रिजर्व बैंक ने 12 बैंकों को त्वरित कारवाई की श्रेणी में डाला है। ये नया कर्ज नहीं दे सकते, नई ब्रांच नहीं खोल सकते और ना ही डिविडेंड दे सकते हैं। सरकार पीसीए नियमों में ढील चाहती है ताकि कर्ज देना बढ़ सके।
• आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा था कि बैंकों की बैलेंस शीट और ना बिगड़े, इसलिए रोक जरूरी है।

NATIONAL

7. धर्म के इस्तेमाल पर मुस्लिम लीग विधायक की सदस्यता रद
• केरल में हाई कोर्ट ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक केएम शाजी को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर 2016 के विधानसभा चुनाव में धर्म के इस्तेमाल का आरोप सिद्ध हो गया है। शाजी ने 2016 में अझीकोड विधानसभा सीट से चुनाव जीता था।
• हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पीडी राजन ने विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग से आदेश की बाबत आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। कोर्ट ने शाजी के छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई है। साथ ही शाजी को 50 हजार रुपये का हर्जाना वादी एमवी निकेश कुमार को चुकाने का आदेश दिया है। लेकिन शाजी के अधिवक्ता की अर्जी पर कुछ देर बाद जस्टिस राजन ने आदेश का क्रियान्वयन दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।
• इस दौरान शाजी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। कानून के विशेषज्ञों के अनुसार इससे शाजी की विधानसभा की सदस्यता बनी रहेगी। केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) में शामिल है।
• हाई कोर्ट ने यह आदेश एलडीएफ (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) के उम्मीदवार रहे निकेश कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। निकेश कुमार अझीकोड सीट पर शाजी के खिलाफ चुनाव मैदान में थे। याचिका में उन्होंने कहा, शाजी ने भ्रष्ट तरीके अपनाकर 2,287 मतों की जीत हासिल की है।
• शाजी ने चुनाव जीतने के लिए आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया। प्रचार के दौरान मुस्लिम मतदाताओं के मत प्राप्त करने के लिए शाजी ने धर्म पर आधारित अपील जारी की।
• प्रचार के दौरान शाजी की तरफ से ऐसा पंफलेट बंटवाया गया जिसमें गैर मुस्लिम उम्मीदवार को वोट न देने की अपील की गई थी।

SCIENCE

8. भारत में इस बीमारी के चलते एक साल में 2.6 लाख बच्चों की हुई मौत
• बच्चों में अतिसार (न्यूमोनिया) का प्रमुख कारण माने जाने वाले रोटावायरस का संक्रमण रोकने के लिए भारत में टीकाकरण उन 15 देशों में सबसे कम है, जिन्होंने इसे पिछले साल शुरू किया था। इस कारण देश में वर्ष 2016 में पांच साल से कम उम्र वाले 2.6 लाख बच्चे मारे गए।

• अमेरिका स्थित ‘जॉन होपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’ में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की खराब स्थिति को बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोटावायर का संक्रमण रोकने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम अच्छी तरह लागू नहीं किया गया। जबकि, कई देशों में इस टीकाकरण कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।
• रिपोर्ट में भारत समेत 15 देशों की स्वास्थ्य प्रणाली को यह सुनिश्चित करने में पिछड़ा बताया गया है कि अधिक से अधिक संवेदनशील बच्चों को रोकथाम और उपचार सेवाएं मिल सकें। दुनियाभर में निमोनिया और डायरिया से पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के 70 प्रतिशत मामले भारत में दर्ज किए गए हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में वैक्सीन शुरू करने वाले देशों में सबसे कम दर पाकिस्तान और भारत की है।

Source of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)