विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: 15 मार्च 2018
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है।
वर्ष 2018 के लिए थीम: मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेसेस फेयरर (डिजिटल बाजारों को ज्यादा पारदर्शी बनाना)
इतिहास: सर्वप्रथम वर्ष 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरूआत कंज्यूमर्स इंटरनेशनल नाम की संस्था ने की थी। इसके पीछे मकसद था कि दुनिया भर के सभी उपभोक्ता यह जानें कि बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए उनके क्या हक हैं। साथ ही सभी देशों की सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों का ख्याल रखें।
भारत में 24 दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था।
प्रधान मंत्री ने वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का अभियान चलाया:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से वर्ष 2025 तक तपेदिक रोग (टीबी) की समाप्ति के लिए 13 मार्च 2018 को एक अभियान की शुरूआत की। विश्व भर से टीबी के खात्मे के लिए तय की गई समयसीमा वर्ष 2030 है।
“दिल्ली एंड टीबी समिट” के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया। इसमें टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के तहत गतिविधियां होंगी ताकि इस रोग के 2025 तक सफाए के लिए मिशन के रूप में आगे बढ़ा जाए।
मोदी ने स्थिति का विश्लेषण करने और तौर तरीके बदलने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीबी पर रोक लगाने के प्रयासों के अब तक सफल परिणाम सामने नहीं आए हैं और टीबी के देश से सफाए में राज्य सरकारों की अहम भूमिका है।
आईसीएमआर ने टीबी पर अनुसंधान के लिए ‘2017 कोचोन पुरस्कार’ जीता:
टीबी अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता की परंपरा विकसित करने के लिए 13 मार्च 2018 को दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को ‘2017 कोचोन पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया।
65,000 डॉलर का यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा वार्षिक रूप से दिया जाता है, जिन्होंने टीबी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आईसीएमआर 18 अन्य नामांकनों के बीच विजेता बन कर उभरा।
‘2017 कोचोन पुरस्कार’ विशेष रूप से टीबी अनुसंधान के योगदान के बारे में है। कोचोन पुरस्कार, कोरिया गणराज्य में पंजीकृत एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन ‘कोचोन फाउंडेशन’ द्वारा प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रपति कोविंद ने पोर्ट लुई में विश्व हिंदी सचिवालय का उद्घाटन किया:
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 मार्च 2018 को मॉरिशस में अपने दौरे के तीसरे दिन पोर्ट लुई में विश्व हिंदी सचिवालय इमारत का उद्घाटन किया।
साथ ही उन्होंने विश्व हिंदी सचिवालय का लोगो व अर्ली डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च करने के साथ ही एक सामाजिक आवास परियोजना और भारतीय मदद से बने ईएनटी के एक बड़े अस्पताल की आधारशिला रखी।
भारतीय वायु सेना के विमान C-17 ग्लोबमास्टर ने अरुणाचल प्रदेश के टूटिंग एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर लैंडिग की:
भारतीय वायु सेना के सबसे बड़े परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर ने अरुणाचल प्रदेश के टूटिंग एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर 13 मार्च 2018 को ऐतिहासिक लैंडिग की। यह लैंडिंग ग्राउंड चीनी सीमा के नजदीक है जो महज 30 किमी दूर है।
भारतीय वायु सेना की इस लैंडिंग को अपने सैन्य संचालन सैन्य संचालन की दृष्टि से रणनीतिक रुप से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। लैंडिग के बाद विशालकाय C-17 ने एक परिचालन मिशन शुरु किया।
C-17 ग्लोबमास्टर: यह एक अमेरिकी निर्मित विमान है, जिसका नाम पिछली दो विमानों पिस्टन-इंजन वाले सैन्य कार्गो विमान (डगलस C -74 ग्लोबमास्टर) और (डगलस C -124 ग्लोबमास्टर II) के नाम पर रखा गया है।
1990 के दशक के बाद से यह दुनिया भर में सैन्य ऑपरेशन में कार्गो वितरित कर चुका है। इसे लॉकहीड C -141 स्टारलिफ्टर की जगह लेने के लिए और लॉकहीड C-5 गैलेक्सी कुछ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था।
एचटी कॉटन की अवैध खेती की जांच के लिए सरकार ने समिति का गठन किया:
सरकार ने चार राज्यों में एचटी कॉटन की अवैध खेती की जांच के लिए एक समिति गठित की है। वस्त्र राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देश में हर्बीसाइड टोलरेंट (एचटी) या बीजी-III कपास की अवैध खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को कई अभ्यावेदन मिले हैं।
उन्होंने सदन को बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में एचटी कॉटन की अवैध या अनधिकृत खेती के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट और शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एचटी कॉटन की अवैध खेती के मामले की जांच के लिए एक फील्ड इंस्पेक्शन एंड साइंटिफिक इवैल्यूएशन कमिटी (FISEC) का गठन किया है। पर्यावरण मंत्रालय के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी (जीईएसी) ने बीजी-III या एचटी कॉटन की खेती को मंजूरी नहीं दी है।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की सबसे बड़ी पिंक लाइन का उद्घाटन किया गया:
उत्तरी दिल्ली को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ती दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की सबसे बड़ी पिंक लाइन पर 14 मार्च 2018 से परिचालन शुरू हो गया है। डीएमआरसी ने आम लोगों के लिए 21.56 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क से साउथ कैंपस रूट को खोल दिया है।
डीएमआरसी मुख्यालय मेट्रो भवन में इस रूट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। साउथ कैंपस-मजलिस पार्क कॉरिडोर का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड हैं और इस पर 12 स्टेशन हैं। मजलिस पार्क से आनंद विहार तक बनी पिंक लाइन कुल 59 किलोमीटर लंबी है।
मंत्रिमंडल ने यूरिया सब्सिडी योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रखने की मंजूरी दी:
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कुल 1,64,935 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से यूरिया पर सब्सिडी योजना को 2019-20 तक जारी रखने तथा इसकी अदायगी से संबधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 2020 तक यूरिया की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
यूरिया सब्सिडी 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी उर्वरक विभाग की केन्द्रीय योजना का हिस्सा है जिसका बजटीय सहायता से सरकार पूरी तरह से वित्तीय प्रबन्ध करती है। यूरिया सब्सिडी योजना जारी रहने से यूरिया उत्पादकों को समय पर सब्सिडी का भुगतान तथा किसानों को समय पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
यूरिया सब्सिडी में आयातित यूरिया सब्सिडी भी शामिल है, जो देश में यूरिया की निर्धारित मांग और उत्पादन के बीच की खाई को पाटने के लिए आयात को सुधारने की तरफ संचालित है। इसमें देश में यूरिया को लाने-ले जाने के लिए माल भाड़ा सब्सिडी भी शामिल है।
भारत, मेडागास्कर ने दो समझौतों का आदान-प्रदान किया:
भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 मार्च 2018 को कहा कि भारत ने मेडागास्कर को कृषि और मशीनीकरण में विकास के लिए 80 मिलियन डॉलर की सहायता देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति कोविंद दो देशों के पांच दिवसीय दौरे पर हैं। मॉरीशस की यात्रा पूर्ण करने के बाद वह मेडागास्कर के अंतिम दौरे पर हैं।
राष्ट्रपति के इस दौरे पर रक्षा सहयोग से संबंधित अम्ब्रेला एग्रीमेंट और दोनों देशों के बीच विमानन सहयोग को बढ़ाने से संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का आदान-प्रदान किया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईरान के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मार्च 2018 को ईरान के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह समझौते निम्नलिखित हैं:
पारंपरिक औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और ईरान के बीच सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी। समझौता ज्ञापन से पारंपरिक औषधि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक धरोहर के मद्देनजर यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
दोहरे कराधान को टालने और वित्तीय करवंचना की रोकथाम के लिए समझौते को अपनी स्वीकृति। इस समझौते से निवेश, टेक्नोलॉजी तथा भारत से ईरान और ईरान से भारत में कर्मियों के प्रवाह में तेजी आयेगी।
भारत और ईरान के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए पूर्वव्यापी समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव को मंजूरी। समझौता ज्ञापन में कृषि फसलों, कृषि विस्तार, बागवानी, मशीनरी, फसल के बाद प्रौद्योगिकी, पादप संगरोध उपाय, ऋण एवं सहकारिता के क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है।
वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ईरान के बीच पूर्व-व्यापी सहयोग-ज्ञापन को मंजूरी दे दी गयी। ईरान के राष्ट्रपति के भारत आगमन के दौरान 17 फरवरी, 2018 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।