*1. पुणे में वैश्विक भाषा पार्क (भाषा वन) की स्थापना की गई*
निश्चित रूप से देश में और शायद विश्व में ऐसा पहला प्रयोग किया जा रहा है, प्रसिद्ध भाषाविद् गणेश देवी ने पुणे में एक वैश्विक भाषा पार्क (हिंदी में भाषा वन) स्थापित करने की योजना बनाई है।
यह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एस.पी.पी.यू.) के परिसर में एक एकड़ के प्लॉट पर बनाया जाएगा।
84 वें पी.ई.एन. (कवियों, निबंधकों, उपन्यासकारों) अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के भाग के रूप में अवधाराणाकृत पार्क में लगभग 80 ‘भाषाएं’ होंगी, जो कि शहर में प्रक्रियागत है।
यह विश्व भर में बोली जाने वाली 6000 मातृभाषाओं को भौतिक रूप में एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने का विचार है।
प्रत्येक पेड़, परिवार अथवा जनक पेड़ से उत्पन्न भाषाओं और बोलियों को प्रदर्शित करता है।
इस पार्क को जनवरी, 2019 तक खोलना निर्धारित किया गया है, पार्क में घूमने हेतु पेड़ों से जुड़ा हुआ रास्ता है।
आगंतुकों की सहायता हेतु प्रत्येक पौधे को ‘बिस्पोक ऑडियो टूर’ से सुसज्जित किया गया है।
गाने, कविताओं, लोककथाओं, कहानियों और चुटकुले के ऑडियो नमूनों को विभिन्न वैश्विक भाषाओं में तैयार किया जाएगा।
टॉपिक-GS-1-Indian culture
स्रोत- द हिंदू
*2.नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत में 2018-2022 के लिए सतत विकास ढांचे पर हस्ताक्षर किए है*
संबंधित जानकारी
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढांचा (यू.एन.एस.डी.एफ.)
यू.एन.एस.डी.एफ. सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज प्रतिनिधियों, अकादमिक और निजी क्षेत्रों के साथ परामर्श में उच्चतम भागीदारी प्रक्रिया का अनुसरण करके तैयार किया गया था।
यू.एन.एस.डी.एफ., भारत सरकार और भारत में संयुक्त राष्ट्र देशों की टीम के बीच विकास सहयोग रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है।
यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) की उपलब्धियों का समर्थन करता है।
ध्यान देने वाले क्षेत्रों में गरीबी और शहरीकरण; स्वास्थ्य, पानी एवं स्वच्छता; शिक्षा; पोषण एवं खाद्य सुरक्षा; जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा एवं आपदा तन्यता; कौशल, उद्यमिता, नौकरी निर्माण, लैंगिक समानता और युवा विकास शामिल हैं।
टॉपिक-GS-2-Issues relating to health
स्रोत-PIB
*3.सर्वोच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव केस में एस.आई.टी. जांच से इंकार कर दिया है*
सर्वोच्च न्यायालय ने कोरेगांव-भीमा हिंसा केस के संबंध में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच कार्यकर्ताओं के केस में दखल देने से इंकार कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी की जांच करने के लिए एस.आई.टी. नियुक्त करने से भी इंकार कर दिया।
मुख्य निर्णय:
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तारी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण नहीं की गई थी बल्कि वहां पर प्रतिबंधित सी.पी.आई. (माओवादी) संगठन के साथ संबंध दर्शाने हेतु प्रत्यक्ष सामग्री पाई गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त व्यक्ति यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि किस जांच एजेंसी को केस की जांच करनी चाहिए।
न्यायालय ने यह भी कहा गया कि राजनीतिक विचारों में भिन्नता होने के कारण यह केस केवल गिरफ्तारी का नहीं था।
बहुमत के द्वारा लिए गए फैसले में कहा गया है कि अभियुक्त को अगले चार सप्ताह तक उसके घर में नजरबंद रखा जाए जिससे कि वे उपयुक्त कानूनी फोरम पर उपयुक्त कानूनी उपाय तलाश करने में सक्षम हो सकें।
टॉपिक-GS-2-Separation of power
स्रोत- द हिंदू
*4. केंद्र ने एस.डी.आर.एफ. के लिए अनुदान को बढ़ा दिया है*
केंद्र ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) में अपने योगदान को 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया है, यह वृद्धि 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।
केरल, जिसने हाल ही में प्रलयकारी बाढ़ का सामना किया है, वह केंद्र के इस निर्णय का एक प्रमुख लाभार्थी होगा। अब से सभी राज्यों को एस.डी.आर.एफ. में 10% योगदान देना होगा।
संबंधित जानकारी
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ.)
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ.), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक विशिष्ट बल है जिसे “खतरनाक आपदा स्थितियों या आपदा के दौरान विशिष्ट प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य” हेतु गठित किया गया है।
इसकी स्थापना 2006 में की गई थी।
भारत में “आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय” राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) है।
एन.डी.एम.ए. के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।
भारत की संघीय प्रणाली में आपदा प्रबंधन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है।
प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार में ‘नोडल मंत्रालय’ गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) है।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एस.डी.आर.एफ.)
एस.डी.आर.एफ. उस प्रत्येक राज्य में गठित की जाएगी जिसमें केंद्र योगदान देता है:
सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75%
प्रत्येक वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%
एस.डी.आर.एफ., विशिष्ट आपदाओं की एक श्रृंखला के लिए तत्काल प्रकृति के राहत कार्यों के खर्चों को वहन करने हेतु राज्यों के लिए उपलब्ध संसाधन है।
लगातार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को वार्षिक आवंटन को मंजूरी प्रदान की है।
14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2015-2016 से 2019-2020 के लिए एस.डी.आर.एफ में अपने आवंटन में 82.30% की महत्वूपर्ण वृद्धि की है।
टॉपिक-GS-2-Statutory Bodies
स्रोत- द हिंदू
*5.गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों का पता लगाने हेतु गूगल के सहयोगी* एम.ओ.एच.यू.ए. ने #लूरिव्यू(LooReview) अभियान शुरू किया है।
स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एस.बी.एम. –यू.) के संरक्षण के अंतर्गत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने गूगल के साथ साझेदारी में लूरिव्यू अभियान की शुरूआत की है।
स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एस.बी.एम. –यू.) के उद्देश्यों में से एक ओपेन डेफिकेशन फ्री (ओ.डी.एफ.) स्टेटस को प्राप्त करने के लिए भारत के शहरों में सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाओं के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र प्रदान करना है।
संबंधित जानकारी
लू रिव्यू (समीक्षा) अभियान
*6.यह भारत में गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों को रेट और उनकी समीक्षा करने हेतु स्थानीय गाइडों को प्रोत्साहित करने के लिए है।*
यह अभियान एक सुविधा का भाग है जो सभी नागरिकों को गूगल मैप पर अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का पता लगाने, खोजने और सुविधाओं पर अपना फीडबैक प्रदान करने की अनुमति प्रदान करती है।
भारत में 500 से अधिक शहरों में बनाए गए 30,000 से अधिक शौचालय वर्तमान में “एस.बी.एम. शौचालय” के नाम से गूगल मैप पर लाइव उपलब्ध हैं।
टॉपिक-GS-2-Issues relating to health
स्रोत-PIB
*7.सरकार ने गूगल आर्ट एवं कल्चर के सहयोग से भारतीय रेलवे की रेल धरोहर* डिजिटलीकरण परियोजना शुरू की है
यह परियोजना एक ऐतिहासिक प्रयास है।
विश्व के इस हिस्से की यह इस प्रकार की पहली परियोजना है।
एक ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग प्लेटफार्म पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए देश की रेल धरोहर को प्रदर्शित करती है।
यह परियोजना न केवल भारत में बल्कि संभवतः एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत डिजिटलीकरण परियोजना है।
टॉपिक-GS-3-Infrastructure
स्रोत-PIB
*8.नीति आयोग और ओरेकल ने ब्लॉकचेन का प्रयोग करके दवा आपूर्ति-श्रृंखला का संचालन* करने हेतु एक प्रयोजन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं
नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके नकली दवाओं के वितरण को रोकने हेतु नीति आयोग ने क्लाउड सर्विसेज प्रदाता ओरेकल, अस्पताल श्रृंखला अपोलो अस्पताल और दवा निर्माता स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेज के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
ओरेकल का ब्लॉकचेन सॉफ़्टवेयर, निर्माता की दवा आपूर्ति श्रृंखला (सीरियल नंबर, लेबलिंग, स्कैनिंग) में रिकार्ड से छेड़छाड़ करने की संभावना को समाप्त करते हुए में दवा के रिकॉर्ड को स्थायी रूप से पंजीकृत करता है।
नोट
भारतीय दवा उद्योग, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है, जो दुनिया के उत्पादन के 10% भाग का उत्पादन करता है।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत में बेची जाने वाली सभी दवाओं में से 20% दवाएं नकली हैं।
विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ ही भारत, पूरे विश्व में बेची जाने वाली सभी नकली दवाओं के 35% भाग का स्रोत है।
दवा आपूर्ति श्रृंखला में ब्लॉकचैन तकनीक के बारे में जानकारी
ब्लॉकचेन तकनीक निर्माता की दवा आपूर्ति श्रृंखला (सीरियल नंबर, लेबलिंग, स्कैनिंग) में रिकार्ड से छेड़छाड़ करने की संभावना को समाप्त करते हुए में दवा के रिकॉर्ड को स्थायी रूप से पंजीकृत करने में मदद करता है।
प्रत्येक अलग व्यक्ति के पास दवा पहॅुंचने पर यह दवा के स्थानांतरण को रिकॉर्ड करता है – निर्माता से रसद तक, स्टॉकिस्ट से अस्पताल तक अथवा फार्मेसी से उपभोक्ता तक दवा के स्थानांतरण को रिकार्ड करता है।
नकली दवा के मामले में सॉफ्टवेयर अनियमितता का पता लगा लेता है।
इसके अतिरिक्त जीवन प्रदाता दवाओं अथवा टीकों के संदर्भ में दवा की रासायनिक सामग्री अथवा तापमान नियंत्रण के रखरखाव जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को भी ट्रैक कर लेता है।
टॉपिक-GS-3-Awareness in the field of IT
स्रोत- द हिंदू
*9.बुलेट ट्रेन: जापान ने 5,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया*
जापान ने शुक्रवार को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।
जापान के दूतावास ने कहा कि यह धनराशि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (एम.ए.एच.एस.आर.) की श्रृंखला 1 का भाग थी।
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान (जे.आई.सी.ए.), बुलेट ट्रेन परियोजना का निधिकरण निकाय है।
जापान ने इसके साथ ही हावड़ा मैदान और साल्ट लेक सेक्टर V के मध्य मेट्रो रेल प्रणाली हेतु 1,600 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
पश्चिम बंगाल परियोजना, कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना का हिस्सा है।
टॉपिक-GS-2-Bilateral relations
स्रोत- The Hindu
*10.देश का पहला मकई त्यौहार*
मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में देश के पहले मकई त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है।*
यह त्यौहार, एक प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
नोट
मध्य प्रदेश भारत में मकाई उत्पादन करने वाले सबसे बड़े राज्यों में से एक है, छिंदवाड़ा सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला है।
टॉपिक-GS-3- Major cropping patterns.
स्रोत – AIR