School of Economics | Discover, Learn & Grow
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Biswajit Dhar October 1, 2018 In the past few months, President Donald Trump has authorised a series of protectionist measures, the likes of which have not been seen in the postwar decades. The first salvo was fired in early March 2018, with the imposition of tariffs...

Prabhat Patnaik October 1, 2018 The fraudulence of the claim made by the Modi government with regard to the “Ayushman Bharat” scheme launched recently surpasses all its previous efforts. This is hardly surprising for a government for which what matters is not what it actually does...

C. P. Chandrasekhar October 1, 2018 In the midst of a crisis reflected in a collapsing rupee, India’s BJP government is acting ostrich-like, burying its head in the ground. Nothing illustrates this better than its much-delayed response to the collapse of the rupee with a set...

*1. पुणे में वैश्विक भाषा पार्क (भाषा वन) की स्‍थापना की गई* निश्चित रूप से देश में और शायद विश्‍व में ऐसा पहला प्रयोग किया जा रहा है, प्रसिद्ध भाषाविद् गणेश देवी ने पुणे में एक वैश्विक भाषा पार्क (हिंदी में भाषा वन) स्थापित करने की...

Jayati Ghosh September 10, 2018 One of the difficulties with discussions on employment in India is the tendency to conflate employment and work. But employment is only that part of work that is remunerated, and in India a vast amount of work is actually unpaid and...

C. P. Chandrasekhar and Jayati Ghosh September 26, 2018 The government’s confused policy response to the rupee’s decline signals its growing concern about India’s external payments position in general, and the deteriorating current account balance, in particular. The rupee’s recent depreciation had initially been dismissed as...

अविनाश सरकारी आँकड़ों के मुताबिक़ 2014 से लेकर 2016 के बीच दो सालों में देश के 26 हज़ार 500 युवाओं ने आत्महत्या की। 20 साल से लेकर 30-35 साल के युवा डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, व्यवस्था नौजवानों को नहीं जीने नहीं दे रही...

सिमरन 4 अगस्त 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी पर फ़ैसला सुनाते हुए मार्च 2017 से बढ़ी हुई न्यूनतम मज़दूरी की दरों को ‘असंवैधानिक’ बताते हुए ख़ारिज कर दिया। जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरी शंकर...

Sunanda Sen September 24, 2018 Growing concerns on the current state of the Indian economy, which have been met with responses filled with assurances and proposals from official circles for remedial actions on part make it urgent to delve into the issues which spell out the...

  1.सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीति में अपराधीकरण रोकने को संसद बनाए कानून • दोषी करार दिए बिना दागी नेताओं को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की कवायद से रोकने का हल सुप्रीम कोर्ट नहीं निकाल सका। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राजनीतिक दलों...