School of Economics |
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भारत में निर्धनता और बेराज़गारी निर्धनता गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा (poverty line) आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पे इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। उदहारण के...

Keynesian vs Classical models and policies Readers Question: Could you give a summary of Keynesian and Classical views? Summary Classical economics emphasises the fact that free markets lead to an efficient outcome and are self-regulating. In macroeconomics, classical economics assumes the long run aggregate supply curve is...

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत बेरोजगारी दर में एशिया में शीर्ष पर आदित्य इसी साल फरवरी महीने में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र रेलवे द्वारा 89,409 पदों के लिए रिक्तियाँ निकाली गयीं, जिसके लिए 2.8 करोड़ से भी अधिक आवेदन प्राप्त किये गये। मतलब हर...

#भारत_में_सिक्कों_के_साथ_क्या_नहीं_कर_सकते भारतीय रिज़र्व बैंक; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार मुद्रा नोट्स प्रिंट करता है, जबकि भारत में सिक्के, सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार बनाये जाते हैं. सिक्का अधिनियम, 2011 जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है. भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सर्वोच्च मौद्रिक...

Prabhat Patnaik For some time now there has been a debate in the country that is as esoteric as it is misleading, namely whether the Reserve Bank of India’s reserves should be drawn down by the government to finance its expenditure. On the one side, the argument...

    1.न्यायमूर्ति सीकरी : विवाद में उछला नाम, तो सहमति ली वापस • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी ने उस सरकारी प्रस्ताव के लिए दी गई अपनी सहमति रविवार को वापस ले ली, जिसके तहत उन्हें लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (सीसैट) में अध्यक्ष/सदस्य...

Jomo Kwame Sundaram January 9, 2019 After US President Donald Trump withdrew from Obama’s Trans-Pacific Partnership (TPP), involving twelve countries on the Pacific rim, on his first day in office, Japan, Australia and their closest allies proposed and promoted the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP)...

  NATIONAL *1.आर्थिक आरक्षण पर संसद की मुहर* • राज्यसभा ने भी बुधवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं (सरकारी आर्थिक सहयता प्राप्त भी) में 10 फीसद आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को बहुमत...

Yilmaz  The new millennium has witnessed a rapid expansion of external balance sheets and significant changes in the capital, currency and sectoral compositions of foreign assets and liabilities of emerging economies. While foreign lending and investment in these economies have reached unprecedented levels, even deficit emerging...