लेबर पार्टी ने आश्चर्य की घोषणा की कि ब्रिटेन को यूरोपीय एकल बाजार में जारी रखना चाहिए, कम से कम मार्च 201 9 के ब्रेक्सिट की समय सीमा के कुछ समय बाद, यूरोपियन यूनियन से वंचित होने पर यथार्थवाद के देर से उभरने को दर्शाता...
यद्यपि डोकलाम विवाद पर 28 अगस्त को चीन के साथ समझौता हो गया है और दोनों देश अपनी सेनाएं विवादित इलाके से हटाने को राजी हो गए हैं लेकिन अभी चीन से बढ़ते हुए आयात को नियंत्रित करने के लिए और चीन को निर्यात बढ़ाने...
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) अक्टूबर तक एक नई औद्योगिक नीति जारी करेगा जोकि उच्च मूल्यवर्धन के साथ भारतीय ब्रांडेड उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी और अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा के लिए...
Finance Minister Arun Jaitley Thursday said the fallout of demonetization was on predicted lines and the economy will benefit in medium and long-term. A day after the Reserve Bank said that almost all of the demonetised currency came back into the system, Jaitley said the...
- किसी देश में एक उचित जीवन स्तर जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आय को वहां की गरीबी रेखा कहा जाता है। इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। *🌏=>संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गरीबी:-* विकल्पों और मौकों का अभाव ही गरीबी है। यह मानव आत्मसम्मान का उल्लंघन...
उल्लेखनीय है कि पिछले 70 वर्षों में भारत ने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मोदी सरकार को इस वर्ष सत्ता में आये तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस वर्ष जुलाई में आर्थिक सुधारों को लागू हुए भी 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके...
सरकार ने ‘बैकिंग नियमन संशोधन अधिनियम’ (Banking Regulation Amendment Act) को अधिसूचित कर दिया है। इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को फंसे हुए ऋण को वसूलने के लिये बैंकों को निर्देश देने की शक्ति मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि देश का बैंकिंग क्षेत्र गैर-निष्पादित परिसंपतियों यानी एनपीए...
*जनधन-आधार-मोबाइल की क्रांति* तीन साल पहले 28 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के रूप में अपने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आगाज किया था। इस योजना का मकसद देश के गरीबों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना था, ताकि अभी तक इससे महरूम तबका...
• वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि सरकार की तरफ से बैंकों में अतिरिक्त पूंजी डाले बिना केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय प्रक्रिया को तेज करने के फैसले मात्र से इन बैंकों की कमजोर पूंजी आधार कीस्थिति में...
अब जब हम अपना 71वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो यह विचार करना समीचीन होगा कि एक देश के रूप में हमारी क्या उपलब्धियाँ हैं। इस प्रगति का आकलन करने का सबसे बेहतर उपाय यही हो सकता है कि हम इसका मिलान संविधान की...