School of Economics |
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  07 February 2018(Wednesday) 1.मालदीव संकट : चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी के बाद झुका सुप्रीम कोर्ट • मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद नशीद द्वारा देश में जारी राजनीतिक संकट के समाधान के लिए भारत से सैन्य हस्तक्षेप की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना वह फैसला वापस...

एनके सिंह, (लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं) मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में शहरी मध्यम एवं उच्च वर्ग की अपेक्षाओं को लगभग नजरअंदाज करते हुए ग्रामीण भारत पर अपना दांव लगाया है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात चुनाव के बाद यह...

  बेरोजगारी फिलहाल देश की बड़ी चिंताओं में पहले पायदान पर है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि गत एक बरस में 18-25 की उम्र के 70 लाख युवाओं ने संगठित क्षेत्र में रोजगार पाया, इसका प्रमाण सरकारी बही में दर्ज कर्मचारी भविष्यनिधि...

Prabhat Patnaik In the early 1850s Karl Marx, living in Dean Street in London’s Soho, was working on his opus Capital, of which a preliminary fragment was published in 1859 as A Contribution to the Critique of Political Economy. He had little income, but whatever he had was earned...

मुकेश असीम फ़रवरी 2017 के बजट में की गयी घोषणा के मुताबिक़ किसानों और कृषि उद्योगों के आपसी सम्बन्धों को गहरा करने हेतु केन्द्र सरकार के कृषि मन्त्रालय ने 23 दिसम्बर को कृषि उत्पादन और पशुपालन में काॅण्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा...

  शेखर गुप्ता  राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने अपने हालिया बजट में देश के मध्य वर्ग की बचत को ही निशाने पर लिया है। राजनीतिक जरूरतों के लिए धन खर्च करने के चलते जब भी हमारी सरकार नकदी की तंगी में रहती है तो वह असहाय...

  आम बजट 2018-19 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) को काफी बढ़ावा दिया गया है, ताकि रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की जा सके। MSMEs क्षेत्र के लिये बजटीय आवंटन को वर्ष 2017-18 के 6481.96 करोड़ रुपए...

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐसा बजट पेश किया है जो हर तरह से अच्छा प्रतीत होता है लेकिन राजकोषीय गणित को ठीक से समझने के लिए इसे थोड़ा गहराई से पढऩा होगा। तभी आर्थिक वृद्घि पर इसके प्रभाव का भी आकलन हो पाएगा। सरकार...

एनके सिंह , (लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं) मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में शहरी मध्यम एवं उच्च वर्ग की अपेक्षाओं को लगभग नजरअंदाज करते हुए ग्रामीण भारत पर अपना दांव लगाया है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात चुनाव के बाद...