The Hindu Editorial - Mumbai’s ghastly suburban railway stampede, in which 23 people died after being crushed on a narrow staircase, was the inevitable consequence of prolonged neglect of urban public transport in India. The financial capital depends mainly on the 300 km suburban system, which...
*🌑विश्व विकास रिपोर्ट 2018 जारी:🗓* किसी देश के विकास के लिए उसकी शिक्षा का दुरुस्त होना सबसे जरूरी होता है। देश को प्रगतिशील बनाने के लिए लोगों में ज्ञान की गंगा का बहाव निरंतर बहना चाहिए। अच्छी शिक्षा पाने से जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना आसान होता है...
विश्व की दूसरी बड़ी आबादी वाले देश भारत की जनसंख्या की खाद्य और पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से भारतीय कृषि विशेष महत्ता रखती है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था, मानव-बसावट तथा यहाँ के सामाजिक-सांस्कृतिक ढाँचे एवं स्वरूप की आधारशिला बनी हुई है। यह...
*📕उम्मीद जता रहे आंकड़े* एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में साढ़े तीन करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि पर करीब 14 लाख उत्पादक जैविक खेती कर रहे हैं। कृषि भूमि का करीब दो-तिहाई हिस्सा घास वाली भूमि है। फसल वाला क्षेत्र 82 लाख हेक्टेयर है जो कुल...
📰 *YF5*: *देश🇮🇳 में आज से बदल 😲जाएंगे यह पांच नियम* चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के रविवार से शुरू होने के साथ ही देश में पांच बड़े नियमों में बदलाव किया गया है। ये सभी बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जिसमें...
रस्किन बांड की एक लघुकथा में एक हास्य-त्रासद परिदृश्य आया है जहाँ एक बेतरतीब टिप्पणी से घटनाओं का एक क्रम शुरू हो गया और परिणामस्वरूप एक स्थानीय बैंक के लगभग दिवालिया हो जाने की नौबत आ गई। पीपलनगर बैंक के सफाईकर्मी लड़के नाथू ने अपने...
राष्ट्रीय आय पर नवीनतम आँकड़ों से क्या संकेत मिलता है? अपेक्षाकृत मंद विकास से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के पास इससे उबरने की क्या संभावनाएं हैं? अथवा, क्या हम विकास के एक नये ‘हिन्दू’ दर में फंस गए हैं? लगभग एक सप्ताह पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने...
हाल ही में सरकार द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जो महत्त्वपूर्ण आर्थिक मामलों में सरकार को सलाह देने के साथ-साथ अपने विचारों से अवगत भी कराएगी। हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में आर्थिक...
भूमिका देश में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार का प्रयास करने हेतु लाई गई नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy), 2017 को न तो इस संबंध में कोई राह ही नज़र आ रही है और न ही कोई आधार, जिसके बल पर इस बुनियादी आवश्यकता...
• सुस्त होती अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज को लेकर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने सरकार को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी है। एजेंसियों का मानना है कि राहत पैकेज के तहत सरकार को अपना खर्च बढ़ाना होगा जिससे राजकोषीय हालत और खराब हो सकती...