School of Economics |
0
home,blog,paged,paged-53,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

*कुपोषण के आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन* राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के 2015-2016 और 2005-06 के तीसरे और चौथे चक्र से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग करते हुए पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिये पोषण संकेतकों के बीच किया गया तुलनात्मक  अध्ययन यह दर्शाता...

काला धन स्विस बैंकों में आख़िर पहुंचता कैसे है? 📌 BBC NEWS जब भी कभी काले धन की चर्चा होती है, तो लगे हाथ स्विस बैंक या स्विट्ज़रलैंड के बैंकों का ज़िक्र भी ज़रूर होता है. और जब स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे की बात होती...

*निजी क्षेत्र की समस्या* प्रभावशाली हलकों में यह एक स्वीकार्य धारणा है कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता रहा है जबकि निजी क्षेत्र ने भविष्य की राह दिखाने का काम किया है। इस धारणा को कुछ उदाहरणों से बल मिला।...

किसानों की बेड़ियों को खोल दें देश में किसानों के असंतोष की बात हम बहुत समय से करते आ रहे हैं। पास आते लोकसभा चुनावों ने सरकार को संशय में डाल दिया है, और उसे डर है कि कहीं किसानों का असंतोष चुनाव हारने का कारण...

*रेपो रेट क्या है और इसमें कमी आने से EMI में कमी कैसे आ जाती है?* --------------------------------------------------- हाल ही में अगस्त के महीने में घोषित अपनी मौद्रिक नीति में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट को 0.25% घटा दिया है जिसके कारण यह 7 सालों के सबसे...

  केंद्र बनाम राज्य की नई राजनीति एस श्रीनिवासन वरिष्ठ पत्रकार पिछले हफ्ते केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का चौथी बार वक्त नहीं मिला। यह एक रिकॉर्ड है। केरल की वाम मोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री दरअसल प्रधानमंत्री से मिलकर अपने राज्य को...

संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण विश्व भर में 42 लाख लोगों की मौत हुई है. यह वायु प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से हुआ तथा विभिन्न...

*⭕सार्वजनिक वितरण प्रणाली* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न आम लोगों तक पहुँचाया जाता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त ज़िम्मेदारी है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न वितरण के लिये विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है। केंद्र सरकार सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराती...

*⭕️भोजन का अधिकार : उपलब्धता,* सुलभता लेकिन स्थिरता नहीं भोजन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (International Human Rights) द्वारा स्थापित सिद्धांत है। यह सदस्य राज्य के लिये खाद्य सुरक्षा के अधिकार के सम्मान, संरक्षण और पूर्ति हेतु दायित्व का निर्धारण करता है। खाद्य सुरक्षा के सामान्य...