देश में अगले बारह वर्षों में संभव है कि सड़कों पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही दौड़ते दिखायी दें। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान अगले तीन वर्षों में सात मिलियन इलेक्ट्रिक कार बनाने के बारे में सोच रहा है। सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों का...
*IMF की रिपोर्ट:भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ी,पर BRICS देशों से काफ़ी पीछे* - निजी संपत्ति के साथ भारतीयों की औसत प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हो रहा है और वह दुनिया में एक पायदान चढ़कर 126वें स्थान पर पहुंच गया है। - हालांकि अंतरराष्ट्रीय...
चंद रोज बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की 11वीं मंत्रीस्तरीय बैठक भारत के लिए कई मायने में अहम है। एक तरफ जहां देश अपने किसानों की आत्महत्याओं, एमएसपी बढ़ाने और कर्ज-माफी जैसे मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन व असंतोष का दंश...
ग्रीन ग्रोथ से तात्पर्य विकास की एक ऐसी रणनीति से है, जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति प्रदत्त संसाधनों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने वाले प्रयासों को पर्यावरण सुरक्षा के साथ संतुलित करने के प्रयास किये जाते हैं। ग्रीन ग्रोथ की रणनीति,...
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 * 26November 2017* 1.उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बोले मोदी : 2022 तक खत्म हो कुपोषण • भारत में करीब 19 करोड़ लोग कुपोषित हैं। जो कुल आबादी का करीब 14 फीसद है। भारत में शून्य से 18 साल तक के बच्चों की संख्या 43 करोड़ है।...
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 21 स्थान नीचे गिरकर 108वें स्थान पर पहुंचा: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 21 पायदान नीचे आ गया है। फोरम ने 144 देशों में भारत को 108वें नंबर पर रखा है। पिछले...
जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के वैश्विक समझौते को लागू करने के उद्देश्य से हाल ही में जर्मनी के शहर बॉन में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) के दलों के 23वें सम्मेलन (23rd Conference of Parties-COP) का आयोजन किया गया है।COP-23...
🌻HINDI DISCOVERY🌻: किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उसके प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक एवं कुशल दोहन के साथ-साथ उनके उपयुक्त एवं सतत् उपयोग पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त विकास की प्रक्रिया में संसाधनों का उचित वितरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि भौगोलिक विविधता भी विकास...
24 November 2017(Friday) 1.ओबीसी आयोग के लिए फिर बिल लाएगी सरकार • सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिये संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में फिर विधेयक पेश करेगी। शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह बात बतायी। • अधिकारियों...
23 November 2017(Thursday) 1.दिल्ली पर नहीं हो सकता स्थानीय सरकार का अधिकार • सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने दलील दी कि केंद्र में चुनी हुई सरकार है। वह पूरे देश की केंद्रीय सरकार है।...